जिल्लामा वर्षौंदेखि दर्ता नगरी अवैधानिकरूपमा सञ्चालित चार रोडा–ढुङ्गा खानी बन्द गरिएको छ।
दर्ता नभइ सञ्चालित उद्योग तथा खानी बन्द गराउने जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार ती रोडा–ढुंगा खानी बन्द गरिएको हो।
समितिद्वारा गठित प्राविधिक उपसमितिको प्रतिवेदन तथा जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसका आधारमा अवैधानिक रूपमा वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएका चार क्रसर उद्योगका खानी बन्द गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविराज खड्काले बताए।
क्रसर उद्योग मात्रै दर्ता गरिएको तर दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएका खानी हालैका विभिन्न मितिमा बन्द गरिएका हुन्।
बन्द गरिएकामा नमोबुद्ध नगरपालिका–४ स्थित पशुपति रोडा–ढुङ्गा उद्योगले नजिकै रहेको निजी जग्गामा दर्ता नगरी विसं २०६१ देखि सञ्चालित खानी, ओम सत्यसाई स्टोन क्रसर उद्योग प्रालिले विसं २०६५ देखि रोशी गाउँपालिका–७ मा विनादर्ता सञ्चालन खानी, नमोबुद्ध नपा–६ मा रहेको ब्लुसाइमन रोडा–ढुंगा उद्योग प्रालिले विसं २०६६ देखि र बेथानचोक गाउँपालिका–४ मा एसएस रोडा–ढुङ्गा उद्योगले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएका खानी हुन् ।
अवैधानिकरूपमा सञ्चालन भइरहेको चार खानी बन्द गराइएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक उद्धव केसीले बताए।
उनले भने, ‘प्रतिवेदनका आधारमा अवैधानिक खानी बन्द गराइयो।’
उनका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित २३ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग) मध्ये चार खानी अवैधानिक थियो। विभिन्न गाउँपालिका तथा नपाबाट आन्तरिक आयसँग सम्बन्धित भई लगाइएका ठेक्काविरूद्ध उच्च अदालतमा परेका मुद्दाको जिससमार्फत् कानूनी सहजकर्ताबाट प्रतिउत्तर बहसको काम भइरहेको केसीले जानकारी दिए।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसरले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार नचलेको समेत उल्लेख छ।
साथै, अधिकांश क्रसर नदीसँगै, विद्यालय र जङ्गल नजिक सञ्चालित भएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको र अवैधानिक खानीका कारण बस्ती जोखिममा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकमा खानी तथा उद्योग दर्ता गर्दा तोकिएका शर्त पालना गर्नुपर्ने, जिल्लाभित्र सञ्चालित उद्योग तथा खानीको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने, स्थानीय तहमा उठाइने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोजस्ता सामग्रीको करमा एकरूपता कायम गर्ने, वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा भएको प्रावधानबमोजिम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन/सङ्लकन कार्य गर्न गराउने, प्रदेश सरकारको कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पूरा हुने स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ।
जिल्लामा सञ्चालित २३ क्रसर उद्योगमध्ये पाँच क्रसरले स्थानीय तहले समेत अनुमति नदिएको अवस्थामा नदी/खोलाको बगरलाई नै कच्चा पदार्थको स्रोत रूपमा प्रयोग गर्दै आएकाले ती उद्योग परिसरमा रहेको कच्चा पदार्थको स्रोत तथा मौज्दात परिमाण सम्बन्धमा क्रसर उद्योगसँग माग गरी छानबिन गर्ने जनाइएको छ।
साथै, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डन देउपुर नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाबीच इन्द्रावती नदीको सिमाङ्कनका विषयमा रहेको विवाद निरुपणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने नीति बनाइएको छ ।
