लमजुङको बेशीसहर नगरपालिकाले सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमका पुस्तक पढाउने निर्णय गरेको छ।
बालकक्षादेखि कक्षा ५ सम्म अनिवार्य अंग्रेजी माध्यमका पुस्तक पठनपाठन गर्ने नगरपालिकाको निर्णय अनुसार पुस्तकसमेत खरिद गरिसकिएको छ।
बेशीसहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अर्यालले संस्थागत (निजी) विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमका पुस्तक पठनपाठन गर्ने निर्णय भएको बताए।
नगरपालिकाभित्र ७३ विद्यालय छन्।
सरकारी विद्यालयमा पढ्ने पुस्तक सरकारले नि:शुल्क विद्यार्थीलाई वितरण गर्थ्यो। अंग्रेजी माध्यमका पुस्तक खरिदमा भने अभिभावकले खर्च थप गर्नु परेको छ। बोर्डिङ स्कुलमा पढाइ हुने किताब किन्न एक विद्यार्थी बराबर १ हजारदेखि १५ सय रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने देखिएको छ।
नगरपालिकाको यो निर्णयले एकातिर अभिभावकलाई आर्थिक भार अर्कातिर पढाउने शिक्षकको अभाव देखिएको छ।
‘अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने निर्णय त गरियो तर समस्या देखिएका छन्,’ मेयर अर्यालले सेतोपाटीसँग भने, ‘विद्यालयका शिक्षकले अंग्रेजी माध्यमका किताब पढाउन पो सक्ने हुन् कि होइनन्।’
शिक्षकहरुले समिति नै बनाएर अध्ययन गरेपछि अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको थियो। अहिले ५ कक्षासम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गरेपछि माध्यमिक तहसम्मै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने गरी नगरपालिकाले तयारी गरेको उनले बताए।
‘पुस्तक किन्न सरकारले पठाएको बजेटमा अपुग विद्यार्थीका अभिभावकले बेहोर्छन्,’ उनले भने। सरकारले नै तय गरेको पाठ्यक्रममा आधारित निजी विद्यालयमा पठनपाठन हुँदै आएका पुस्तक सरकारी विद्यालयमा पनि पठनपाठन गर्न लागिएको हो।
अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन बेशीसहरका बजार क्षेत्र आसपासमा सहज भए पनि गाउँतिर भने समस्याको रुपमा देखा पर्न सक्ने मेयर अर्यालले बताए।
‘शिक्षकहरुले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन समस्या छैन भन्नुभएको छ। म अनुगमन गर्न जान्छु,’ उनले भने।
सरकारी विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुने अवस्था आएपछि बोर्डिङमा पढाइने पुस्तक नै सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन गर्न लागिएको उनले तर्क गरे।
‘अंग्रेजी माध्यमबाट पढाएर विद्यार्थी टिकाउन सकिन्छ कि भनेको शिक्षकले पढाउन सकेनन् भने त गाह्रो पर्छ,’ उनले भने।
केही बर्ष पहिलेदेखि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गरिरहेको बेशीसहरकै जनविकास माविका प्रधानाध्यापक रत्नमान श्रेष्ठले अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दा विद्यार्थी संख्या बृद्धि भएको बताए।
‘हामीले अंग्रेजी माध्यमका पुस्तक पढाउने निर्णय गरेका हौं, यो पुस्तक बोर्डिङले पनि प्रयोग गरिराखेका हुन सक्छन्,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारी विद्यालयले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ।’
अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरिएको जनविकास माविका विद्यार्थी अंग्रेजी भाषाप्रति रुची राख्ने भएको पनि प्रअ श्रेष्ठले दाबी गरे।
‘विद्यार्थीहरु अंग्रेजीप्रति अभिरुची राख्ने भएका छन्। यसले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन सकिएको छ,’ उनले भने।
विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गरेपछि बोर्डिङ छाडेर पनि विद्यार्थी विद्यालय पढ्न आउन थालेका छन्।
‘नगरपालिकास्तरीय शिक्षा एकरूपता ल्याउन खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘अभिभावकहरुसँग सल्लाह गरेर नै सबै निर्णय भएका हुन्। विरोध हुन्न।’
नगरपालिकाभित्र पाठ्यपुस्तक एकै प्रकृतिको बनाउने, परीक्षामा प्रश्न एकै प्रकृतिको बनाउने र परीक्षा पनि एकै समयमा हुने उनले बताए।
