रुपन्देहीको नेपाल भारत सीमा नाका सुनौली-भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) निर्माण गर्ने सहमति भएको १४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन।
दुई देशबाट आयात–निर्यात गरिने वस्तुहरूको सहजताको लागि भन्दै सन् २००५ मा दुई देशका बीचमा सुनौलीमा आइसीपी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सहमति कार्यान्वयन नहुँदा आइसीपी निर्माण हुने भनेर खुसी भएका व्यवसायी निराश भएका छन्।
दुई देशबीच सहमति हुँदा थपिएको उत्साहलाई निर्माणमा भएको ढिलाइले नैराश्यतामा परिणत गरेको नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ सिद्धार्थनगरका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद घिमिरेले बताए। उनले भारततर्फ पार्किङ अभावले गर्दा दैनिक नेपालतर्फ राजस्व गिरावट भइरहेकोले सरकारले भारतसँग समन्वय गरी तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए।
नेपालतर्फ आइसीपीका लागि आवश्यक ५२ बिगाह जमिन अधिग्रहण भइसके पनि भारतीय पक्षबाट सम्झौता बमोजिम काम अघि बढ्न सकेको छैन। सहमतिअनुसार भारतले दुई देशका मुख्य नाकाहरू नेपालगञ्ज, विराटनगर, वीरगञ्ज र बेलहिया नाकामा आइसीपी निर्माण गर्नुपर्ने हो।
सन् २००५ मा आइसीपी निर्माण गर्ने सहमति भएपछि २००९ देखि मुआब्जा समेत वितरण गर्न थालिएको थियो। भारतीय पक्षले भने एक महिना अघि मात्रै आवश्यक जमिन अधिग्रहण गरेको बुझिए पनि अन्य काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन।
देशका मुख्य चार वटा सीमा नाकाहरूमध्ये वीरगञ्जमा आइसीपी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। विराटनगरमा यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ भने नेपालगञ्जमा काम अघि बढेको छ। तर बेलहियामा भने प्रगति शून्य जस्तै छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार २ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ लागतमा आइसीपी निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट नक्सांकन र डिजाइन तयार पारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ।
भारतीय राजदूतावासले १५ सेप्टेम्बर २०१७ मा लागत इष्टिमेट, डिजाइन ड्रइङसहितको विस्तृत इञ्जिनियरिङ रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो। रिपोर्टमा कूल क्षेत्रफल ३५ दशमलव ११ हेक्टरमध्ये २२ दशमलव ५४ हेक्टरमा आइसीपीका लागि आवश्यक भवनहरू र गोदाम निर्माण हुने उल्लेख छ।
यो आयोजना भन्सार, अध्यागमन, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, भन्सारका लागि आवश्यक पार्किङ, प्रयोगशाला, अधिकृत व्यारेक, सुरक्षाकर्मी व्यारेक, विद्युत सवस्टेशन, पेट्रोल पम्प, २ वटा प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, पानी ट्यांकी, सेड घर र गोदाम, बैंक लगायतका सबै संरचना एउटै स्थलबाट उपलब्ध हुने मोडेलको हो।
आइसीपीका लागि नेपालतर्फ जमिनबाहेक सम्पूर्ण लगानी भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएको ५२ बिगाहा जमिनमध्ये करिब १८ बिगाहा जमिन भैरहवा भन्सारको भौतिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिस प्रालिले सुख्खा बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याएको छ।
बाँकी जमिन गौचरणमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यही आयोजनालाई लक्षित गरेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले आइसीपी निर्माण हुने स्थललाई जिरो प्वाइन्ट बनाएर भैरहवामा करोडौं खर्चिएर विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई जोड्दै करिब ५ किलोमिटर लम्बाइको सडक समेत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको प्रक्रियामा छ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर निर्माण छिटो गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए। विगतमा भएको नाकाबन्दीमा यो नाका सहजरूपमा चलेकाले भारतले यसलाई प्राथमिकता नदिएको उनको बुझाइ छ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत कलिराम पौडेलले भारतीय पक्षबाट जमिन अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी आए पनि अन्य कुनै काम अघि नबढेको बताए ।
