पाँच दिनदेखि देशभरका सरकारी अस्पतालका डाक्टरले बिरामीको उपचार गरेका छैनन्।
बिरामीको उपचारमा व्यस्त हुनुपर्ने डाक्टर पेशाको ग्यारेन्टी खोज्दै काठमाडौंमा भेला भएर आन्दोलनमा जुटेका छन्।
अस्पतालमै रहेका डाक्टरले पनि आकस्मिकबाहेक अरु बिरामीको उपचारमा ध्यान दिएका छैनन्।
सरकारले समायोजन गर्दा केन्द्र सरकारमातहत मात्रै दरबन्दी राख्न उनीहरूले यसअघि पनि दुई पटक आन्दोलन गरेका थिए।
तेस्रो आन्दोलन भएको पाँच दिन हुँदासमेत सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता भएको छैन।
देशभरका सरकारी अस्पतालमा सेवा नपाउँदा दैनिक ४० हजार हाराहारी बिरामी मर्कामा परेका छन्, शल्यक्रिया गर्न अस्पताल आएका बिरामी त्यसै घर फर्केका छन्।
सरकारले डाक्टरका माग अब बन्ने निजामती सेवा ऐनमा राख्ने अडान लिँदै आन्दोलन फिर्ता गरेर काममा फर्कन डाक्टरलाई आग्रह गरेको छ।
जवाफमा डाक्टरले माग पूरा नभए सामूहिक राजीनामा दिने तर काममा नफर्कने चेतावनी दिएका छन्।
दुवै पक्षले आफ्ना अडान नछाड्दा बिरामीलाई भने मार परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डाक्टरका माग प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिसकेको जनाएको छ।
‘डाक्टरका वृत्तिविकासमा जोडिएका सबै विषय प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा राखिसकिएकोले आन्दोलन गरिराख्नुपर्दैन,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गुरागाईंले भनेका छन्, ‘संविधान बमोजिम केन्द्रिकृत अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएकोले केन्द्रमा मात्रै दरबन्दी राख्न मिल्दैन।’
एक हजार चार सय चिकित्सकमध्ये ६ सयलाई संघ मातहत राखेर हालै समायोजन गरिसकिएको छ। तर समायोजन गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई भने सुगम क्षेत्र ल्याइएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विशेषज्ञ चिकित्सक खाली छन्।
काठमाडौं उपत्यका र केही ठूला सहरमा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवालाई सात प्रदेश र ७५३ तहमा पुर्याउन समायोजन गर्नुको विकल्प नहुने मन्त्रालयले बताएको छ।
स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकारलाई आन्दोलन गरेर कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै मन्त्रालयले चिकित्सकलाई आन्दोलन छाडेर काममा फर्कन आग्रह गरेको हो।
‘आम नागरिकको करबाट ठूलो धनराशी खर्च गरी उत्पादन गरेका चिकित्सकले नेपाली नागरिकले संविधानअनुसार पाउने स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्नुपर्ने परम कर्तव्य भएको स्मरण गराउँदछौं,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘मन्त्रालयको आग्रहलाई वेवास्ता गरी आन्दोलन जारी राखेमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कारबाहीको प्रक्रिया सुरू गर्न बाध्य हुनेछौं।’
साथै मन्त्रालयले आन्दोलन जारी राखे त्यसबाट पर्न जाने असर स्वंय चिकित्सकहरू हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
मन्त्रालयले आन्दोलन छाड्न दिएको चेतावनीलाई सरकारी चिकित्सक संघ गोदानले पनि विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलन नछाड्ने संकेत गर्दै सामूहिक राजीनामा दिने बताएको छ।
‘राजीनामा दिन बाँकी रहेका साथीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएर संघको कार्यालयमा पठाउनू,’ संघका अध्यक्ष डाक्टर दीपेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्, ‘आकस्मिकबाहेक सेवा नदिने, गोष्ठी र तालिममा पनि भाग नलिनुहोला।’
आन्दोलनलाई दबाब दिन यस्तो निर्णय लिनुपरेको चिकित्सकले जनाएका छन्।
समायोजन गर्दा विभेद गरेको, कनिष्ठको मातहत राखेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा राखेर वृत्तिविकासको ढोका बन्द गरेको भन्दै सरकारी चिकित्सक काम छाडेर आन्दोलनमा छन्।
