नेपाल सेनाले काम गरिरहेको काठमाडौं-तराई मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा पहिलाको अनुमानभन्दा झन्डै १ खर्ब रूपैयाँ बढी खर्च हुने भएको छ।
कोरियाली कम्पनी सुसुङले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार फास्ट ट्रयाकको लागत झन्डै २ खर्ब रूपैयाँ हुने देखाएको हो।
२० महिनाअघि सेनाले काम थाल्दा भारतीय कम्पनी आइएलऐफएसले बनाएको डिपिआरले फास्ट ट्रयाकमा १ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो।
सेनाले आइएलएफएसको डिपिआर अपुरो भन्दै कोरियन कम्पनीलाई नयाँ डिपिआर बनाउन लगाएको थियो।
गत माघमा सुसुङले तयार पारेको प्रारम्भिक डिपिआरमा फास्ट ट्रयाकको खर्च बढीमा ६ अर्ब बढेर १ सय १८ अर्ब पुग्ने उल्लेख थियो। उक्त प्रारम्भिक डिपिआरमा सेनाको सुझाव समेटेर अन्तिम डिपिआर तयार भएको हो।
सेनाले रक्षा मन्त्रलय हुँदै मन्त्रिरिषदमा पठाएको अन्तिम डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको लागत झन्डै २ खर्ब हुने उच्च स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
यसअघि ७६ किलोमिटर बनाउने भनिएको फास्ट ट्रयाकको लम्बाइ डिपिआरमा ७२.८ किलोमिटरमा झारिएको छ।
थप सुरूङका कारण लागत बढेको डिपिआरमा उल्लेख छ। पहिला एउटामात्रै सुरूङ प्रस्ताव गरिएकोमा अब तीन वटा सुरूङ हुनेछन्। तीन सुरूङको दूरी ६ किलोमिटर रहने उल्लेख छ।
पहिलेको डिपिआरमा साना ठूला गरी ९९ वटा पुल बनाउने भनिएकोमा नयाँ डिपिआरमा ८० वटामात्र पुल बनाउनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ।
डिपिआरले पैसामात्र होइन फास्ट ट्रयाकको निर्माण अवधि पनि बढ्ने देखाएको स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार सुरूङ र पुल बनाउनमात्रै तीन वर्ष लाग्ने डिपिआरमा उल्लेख छ। तत्कालै डिपिआर पारित भएर टेन्डरको काम सुरू हुँदा पनि सुरूङ र पुल बनाउने काम आउँदो कात्तिकदेखि सुरू हुन सक्छ।
चार वर्षमा बनाइ सक्ने लक्ष्यसहित सेनाले २०७४ साउनबाट फास्ट ट्रयाकमा काम सुरू गरेको हो। सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसार २० महिना गुज्रिसेकेको छ।
डिपिआरअनुसार आयोजना पूरा गर्न अझै ५ वर्ष लाग्छ। अहिलेसम्म सेनाले माटो काट्ने/पुर्ने र रूख काट्ने काममात्र गरिरहेको छ। डिपिआर नभएकाले सुरूङ र पुलको ग्लोबल टेन्डर गर्न नसकेको सेनाले जनाएको छ।
सुसुङले तयार पारेको डिपिआरलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि टेन्डरको प्रक्रिया सुरू हुनेछ।
डिपिआर तयार गरेर मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालय पठाइएको सैनिक प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
‘डिपिआर तयार भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि मात्रै यसको विस्तृत विवरण बाहिर आउँछ,’ प्रवक्ता ढकालले भने।
रक्षा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले डिपिआर स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए।
