उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला सडक) र मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमका स्थानीय सरोकारवालाबीच आईतबार सडक मापदण्ड लगायत ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
सडक मापदण्ड, सडक चौडा, घर टहरा हटाउने र नदि सडक छेउ पर्ने नदि नियन्त्रण लगायतका विषयमा सहमति भएको हो।
जिसस मुस्ताङकी प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरूङको अध्यक्षतामा भएको बहुपक्षीय छलफलमा करिडोर र जोमसोमका स्थानीयले आपसी सहमतिमा सडक निर्माणकार्यलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाईएको छ।
करिडोर र जोमसोमवासीबीच भएको सहमतिमा कोरला सडक आयोजनाको सडक निर्माणकार्यलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउने विषयमा हाल देखिएका समस्यालाई आपसी समझदारीमा समाधानको उपाय खोज्न पहल गर्ने, जोमसोम क्षेत्रमा पर्ने करिडोर सडकको मामदण्ड भित्र पर्ने सडकमा कालिगण्डकी नदीले कटान गरेकाले संरक्षणका लागि शिघ्र नदि नियन्त्रण कार्य अघि बढाईने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, सडक मापदण्ड भित्रपर्ने घर तथा टहराहरुको उचित मुआब्जा सम्वन्धि कार्यलाई तुरुन्तै अगाडि बढाईने, सडक निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गराउन स्थानीय सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधिलगायत सबै पक्षले सक्दो सहयोग गर्ने र आउँदो मंगलबारदेखि स्थानीय सरोकारवाला व्यक्ति, जनप्रतिनिधि र गाउँ मुखिया लगायतको संयुक्त रोहबरमा सडक छेउछाउका घरटहराको पूनः मार्किङ (सडक मापदण्ड नक्साङ्कन) कार्यलाई अघि बढाईने सहमति भएको हो।
करिडोरको बेनी, जोमसोम, कोरला सडकअन्तर्गत मुस्ताङ खण्डको सबैभन्दा बढी घरटहरा मुस्ताङको जोमसोमक्षेत्रका परेका छन्।
पर्यटकीय जिल्लाको मुकाम र विमानस्थलसमेत भएकाले यहाँ थुप्रै होटल तथा रेष्टुरेन्टको बाक्लो बस्ती छ। करिरडोरले बजार क्षेत्र हुँदै सडक बिस्तार गर्ने भएपछि यहाँ सबैजसो घर मापदण्डमा परेका हुन्। आयोजनाले घर टहरा भत्काउन जानकारी गराएपछि उनीहरुले सडक मापदण्ड अपारदर्शी रहेकाले पूनः रेखाङकन गर्न माग गरेका हुन्।
यस्तै, उनीहरुले कुनै हालतमा जनतालाई मुआब्जा नदिई उठिबास गरे सडकको काममा अवरोध ल्याउने सरोकारवालाले बताउछन् ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले बेनीदेखि जोमसोमसम्म ४ खण्ड र जोमसोमदेखि कोरलासम्म ७ खण्डमा काम थालेको हो। करिडोरले सडक मापदण्ड कायम गर्न साविक सडकको मध्यभागबाट दायाँ –बायाँ साढे ५ मिटर ओगट्ने गरी ११ मिटरको सडक खाका तयार गरेको हो ।
छलफलमा सडक निर्माण मापदण्डको सरोकारवालालाई नीतिगत जानकारी दिँदै आयोजना प्रमुख मुकुन्द अधिकारले सडकको मापदण्डमा पर्ने संरचनाहरुलाई समयमै स्थान्तरण गरेर सडकको क्षेत्र खाली गरी निर्माण गर्न सरोकारवालासँग छलफल भएको जानकारी दिए।
सडकको दुबै साईडबाट कुल ११ मिटर ओगट्ने गरी डिजाईन तथा कन्ट्रक्सन भएको बताए। सडक छेउछाउका संचरना हटाउने विषयमा नीतिगत जानकारीका लागि छलफलको आयोजना भएको उल्लेख गरे। उनले संरचना हटाउने कार्य पूरा भएमात्र सडक निर्माण कार्य सहज हुने बताए।
उनका अनुसार आयोजनाबाट बनेका र निर्माणधिन मोटरेबल पुल सबै ११ मिटर भएकाले मापदण्ड घटाउन नमिल्ने सुझाए।
यस्तै, करिडोर सडकका ईन्जिनीयर जगत प्रजापतिले जोमसोमका सरोकारवालाको अनुरोधमा सडक मापदण्डको पुनः रेखाङ्कन गरिने जानकारी दिए। सडक मापदण्डमा पर्ने बिद्युत, खानेपानी, टेलिफोन र ढल जस्ता संरचना आदिको उचित व्यवस्थापन गर्दे सडक निर्माणको कामअघि बढाईने उनले बताए।
सडक छेउछाउमा पर्ने घर टहरा आदि तुरून्त व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरोकारवालाले पाउने मुआब्जाका बारेमा यथाशिघ्र पहल गर्ने उनको भनाई छ।
उनले जोमसोम बजार क्षेत्र सडकमा कालिगण्डकी कटानले सडक जोखिमपर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दे करिडोरलेनै आवश्यक तटबन्ध निर्माण गर्ने खुलाए।
नदि कटान रोकी सडक बचाउन करिडोरले जोमसोमका २ स्थानमा करिब २ सय मिटर बढी ५ मिटर अग्लो आरसीसी ढलानसहित ग्याबिन राखेर तटबन्ध लगाउने योजना रहेको ईन्जिनीयर प्रजापतिको भनाई छ।
करिडोर सडकले जोमसोम बजार क्षेत्रमा कालोपत्रे नभई आरसीसी ढलान गर्ने जनाएको छ। कालोपत्रे गर्दा मेसिनहरुको भाईब्रेसनको असरले घरहरु जोखिम पर्ने भएकाले आरसीसी ढलान गर्नु आवश्यक रहेको ईन्जिनीयर प्रजापतिको भनाई छ।
प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्र बहादुर थकालीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई मुस्ताङबासीले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाए। प्रदेशको ढोका कोरला भएकाले यही सडकका कारण मुस्ताङको समृद्धि र विकासमा योगदान पुग्ने उल्लेख गरे।
उनले सडक निर्माण गर्दा जतिसक्दो बस्ती बचाएर काम अघि बढाउन सकेमा स्थानीयलाई राहत पुग्ने बताए। जिल्ला समन्वय समितिकी प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरूङले कोरला सडक मुस्ताङबासीका लागि गौरवको विषय भएको बताईन्।
उनले वर्तमानको क्षति र पिडा सहनसके भोलिका दिन मुस्ताङका लागि सुनौला दिनका रूपमा कोरिने जिकिर गरिन्।
मापदण्ड तथा बस्ती हटाउने विषयमा भएको छलफलमा पुथाङ गाउँ समाजले सडक मापदण्ड १ मिटर घटाउन ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। यस्तै, जोमसोमबासीले घर टहराको मुआब्जा उपलब्ध नगराएसम्म सडक निर्माणकार्य अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
सरोकारवालाले सर्वोच्च अदालतलेनै मापदण्डमा परेका संरचना हटाउदा पहिला मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख भएकाले सो अनुरूप हुनुपर्ने तर्क राखेका छन्। छलफलमा सडक विस्तार र बस्ती र बस्तीका संरचना जोगाउन विभिन्न प्रकारका सुझाव पेश गरेका थिए।
छलफलमा पूर्वसभासद चन्द्रबहादुर थकाली, नेकपाका रमेश भट्टचन, नेपाली कांग्रेसका गणेश शेरचन, गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर थकाली, उपाध्यक्ष शर्मिला गुरूङ, निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष जयन्द्रलाल थकाली, गाउँ मुखिया रामप्रसाद शेरचन, यातायात व्यवसायी राजु लालचन, पत्रकार भीमबहादुर रसाईली, तिलक बिक, नागरिक समाजका अगुवा चन्द्रबहादुर थकाली र खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भूपेन्द्र शेरचनले सडक निर्माण तथा मापदण्ड आदि लगायतका बिषयमा सुझाव दिएका थिए।
