पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न खोलामा स्थानीय तहले लगाएका नदीजन्य पदार्थको ठेक्का मापदण्डविपरीत भएको पाइएको छ । खोलामा नदीजन्य पदार्थको दोहनसमेत अत्यधिक रहेको प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको हो ।
जिल्लामा हाल रामग्राम नगरपालिकाका दुई र सुनवलका सात खोलामा ठेक्का लगाइएको छ ।
ठेक्का दिइएका केही खोलाको वातावरणीय परीक्षण (आइई) नगरिएको र घाटगद्दी नगरी सिधैँ खोलाबाटै बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको उक्त समितिका सदस्य बैजनाथ जयसवालको नेतृत्वमा तीलकराम शर्मा र युवराज खनालसहितको प्रदेश सांसदको टोलीले जिल्लाका खोलामा गरेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको जनाएको हो ।
सो टोलीले जिल्लाको रामग्राम, सुनवल, बर्दघाट नगरपालिका तथा प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाअन्तर्गतका खोला तथा क्रसर उद्योग पनि अनुगमन गरेको थियो ।
'घाटगद्दी नहुँदा खोलाबाट कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भयो भन्ने यकिन हुनसकेको छैन, खोलामा ठूलाठूला खाल्डा बनेका छन्, नदीजन्य पदार्थको दोहन अत्यधिक भइरहेको छ', सदस्य खनालले भने।
यसैगरी ठेक्का नै नदिएका खोलाबाट पनि नदीजन्य पदार्थ व्यापक चोरी निकासी भइरहेको पाइएको छ । चोरीनिकासीका कारण ठेक्का नलाग्दै ती खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ सकिएको प्रदेश सांसद जयसवाल बताउँछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार रामग्राम नगरपालिकाको झरही र तुरिया खोला तथा सुनवलको तुरिया, पानभार, भलुहीलगायत सात खोलामा ठेक्का लगाइएको छ ।
बर्दघाटको आम्बास, खजुरा खोला, सुस्ताको रायपुरवा तथा नारायणी नदीको पनि ठेक्का प्रक्रियामा छ । हाल ठेक्कामा रहेका सबै खोलाको आइई भएको जिसस प्रमुख शिवशङ्कर रायले बताए ।
यसैगरी जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा रहेका नदीजन्य पदार्थको परिमाण पनि अत्यधिक रहेको तर स्रोत स्पष्ट हुन नसकेको लेखा समितिले जनाएको छ । जिल्लाको सुनवल र सुस्तामा दुई क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
क्रसर सञ्चालनका लागि अहिले ठोस नीति नभएको अवस्थामा क्रसर उद्योग कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ भन्दै सांसद जैसवालले क्रसर उद्योगको नवीकरण पनि नभएको र लाखौँ राजश्व गुमिरहेको गुनासो गरे ।
जिसस प्रमुख रायले भने क्रसर उद्योगमा रहेको नदीजन्य पदार्थको परिमाण र स्रोत खुलाई पठाउन परिपत्र भइसकेको बताए ।
नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्दा जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका योजनासमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् । सरकारले यसबारेमा ठोस नीति बनाउन आवश्यक रहेको लेखा समितिले जनाएको छ ।
उक्त समितिले प्रदेशअन्र्तगतका छ जिल्लामा सदस्यहरूलाई खोला अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन खटाएको हो ।
(रासस)
