सरकारले पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहमा ४ हजार ६ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना तयार पारेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहमा ४ हजार ६ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना तय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
स्थानीय तहमा ५७ हजार ९ सय ३२ किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेका छन्। तीमध्ये आगामी पाँच वर्षभित्र ४ हजार ६ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना छ।
संघीय संसद अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सचिव थपलियाले स्थानीय तहले हाल आफ्नो बजेटको ८० प्रतिशत बजेट सडक सञ्जाल निर्माणको काममा खर्च गरेकाले त्यसको दीगो विकासका लागि पनि संघीय सरकारले सडक कालोपत्रे गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी, सरकारले स्थानीय तहमा १ हजार ५ सय ४० किलोमिटर ग्राभेल सडक, १ हजार ६ सय सडक पुल निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पाँच वर्षभित्र हस्तान्तरण गर्ने योजना पनि तय गरेको छ।
सचिव थपलियाले निर्माण गर्ने सो सडकमा प्रदेश सरकारको पनि बजेट विनियोजन गर्ने जानकारी पनि समितिलाई दिए।
मन्त्रालयको पञ्चवर्षीय योजनामा ४ हजार ६ सय २० किलोमिटर स्थानीय तहको सडक मर्मतको काम पनि संघीय सरकारले गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिदिने उल्लेख गरिएको छ।
सचिव थपलियाले सबै स्थानीय तहले सडकको ट्रयाक खोल्ने काममा अधिकांश बजेट विनियोजन गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकारले कालोपत्रे गर्नेलगायतका पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेको पनि स्पष्ट पारे।
