विवादित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण नगरपालिका–४ भक्तपुरले कलेज सामाजिक भएको दाबी गरेको छ।
शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कलेजले सो कुराको दाबी गरेको हो।
कलेजका संस्थापक अध्यक्ष एवम् सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष प्रा.डा. दिपक भट्टराईले २५ वर्षदेखि आफू यो कलेजसँग जोडिएको बताउँदै कलेज सामाजिक नै रहेको दाबी गरे।
उनले भने,‘यो कलेजमा म २०५१ सालदेखि लगातार १७ वर्ष प्राचार्य भएर सेवा गरेको छु। यो कलेजमा मैले जति लगानी अरुले पनि गरेका थिएनन्। तर, मैले लगानी गरेको भनेर अहंकार गरेको चाहिँ होइन।’
भट्टराईले कलेजका संस्थापकमध्येका एक जना तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर कुमार न्यौपानले मुख खोल्यो कि झूटो कुरा खसाउने गरेको पनि आरोप लगाए।
उनले भने,‘यो कलेजको स्थायी मान्छे त म हुँ। अहिले पनि म क्यान्सर बोकेर हिँडेको छु, कलेजलाई निजी गरेर हत्याउन खोज्नेहरूको विरूद्धमा म लागिरहन्छु । अझै दुई/चार वर्ष प्राध्यापन गर्छु ।’
उनले कलेज सामाजिक नै भएको पुनः दोहोर्याए।
उनले यो कलेज सञ्चालनको लागि तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले १ सय ७४ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको सुनाए।
कार्यक्रममा कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले आफू पनि यो कलेजमा विगत २५ वर्षदेखि कार्यरत रहेकोले कलेज सामाजिक नै रहेको दाबी गरे।
उनले भने,‘अहिले हाम्रो कलेजको बारेमा सामाजिक हो कि निजी भनेर बाहिर चर्चा भैरहेको छ, तर यो कलेज सामाजिक नै हो। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यो कलेज सामाजिक नै हो भनेर निश्कर्ष निकालिसकेको छ। त्यो पनि स्थलगत निरीक्षण गरेर उहाँहरू त्यो निश्कर्षमा पुग्नुभएको हो।’
प्रा.डा. श्रेष्ठले २०७४ वैशाख २५ गते कलेज सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर कुमार न्यौपानेले गोप्य रूपमा आफ्नो एकल नाममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई प्रालिमा दर्ता गराएको पनि स्पष्ट पारे।
उनले भने,‘पछि धेरै ठाउँबाट विरोध भएपछि उहाँले प्रालि दर्ता खारेजीको लागि निवेदन दिनुभएको थियो। उहाँले निवदेन दिएसँगै २०७४ मंसिर २० गते प्रालि दर्ता खारेज भयो।’
उनका अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले २०७५ असोज १८ गते दर्ता खारेज भैसकेको उक्त प्रालिलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
उनले भने,‘सम्मानित अदालतले पनि उहाँकै पक्षमा २०७५ पुस १३ गते विवादास्पद निर्णय गर्यो, अदालतले किन यस्तो निर्णय गर्यो ? हामीलाई आश्चर्य लागेको छ। अदालतले अन्तिम फैसला गर्ने बेलामा कलेज सामाजिक हो भन्नेतर्फका वकिलहरूलाई समेत बहसमा भाग लिन दिएन। निवेदन दर्ता गर्न पनि नदिने र बोल्न पनि नदिएकोले हामीले यसलाई षड्यन्त्रको रूपमा लिएका थियौं र अझै पनि लिन्छौं।’
श्रेष्ठले तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले कलेज बेच्नको लागि ग्राहकसमेत खोज्दै हिँडेको कुरा आफूहरूले थाहा पाएको पनि स्मरण गराए।
प्राचार्य श्रेष्ठले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हुँदाहुँदै सोही नामको नयाँ प्रालि कम्पनीलाई शिक्षा मन्त्रालयले मनशाय पत्र दिएकोमा पनि आपत्ति जनाए।
उनले भने,‘शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा हुँदाहुँदै प्रालि कलेजलाई किन मनशाय पत्र दियो ? यो पनि जिज्ञासाको विषय बनेको छ, अर्को कुरा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिलाई नियमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्लाई पत्र किन काट्यो ? यो पनि आश्चर्यको कुरा छ।’
