सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि आवश्यकपर्ने रकम आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने भएको छ। यसका लागि रु सात अर्ब ५२ करोड लाग्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ।
विस २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अनुरूप अगामी वर्ष १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर विभागले तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना कार्यान्वयन सुरू गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सो जानकारी दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकार आफैंको हुने जानकारी दिए।
आव २०६६/०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गर्दै यसको सुरूआत भएको थियो। यसपछि पाँचथर जिल्लाका नागरिकसहित सिंहदरबारभित्र रहेका कार्यालयका कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य अगाडि बढेको थियो।
हाल ६० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ भएको, पाँचथर जिल्लाका ८० हजार नागरिकको बायोमेट्रिक सूचना सङ्कलन भई वितरण कार्य सुरूआत भएको र सिंहदरबारभित्र कार्यरत तीन हजार कर्मचारी परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका र सात हजारको विवरण सङ्कलन भइसकेको जनाइएको छ।
संविधानको धारा ५१ मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकलाई सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृतरूपमा व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी विसं २०६७ साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो।
हाल सो केन्द्र र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग गाभिएर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी विसं २०७५ असोज २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना भएको छ। बैठकमा महानिर्देशक काफ्लेले राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको सुरक्षा व्यवस्थामा निर्धक्क हुन सांसदलाई आग्रह गरे।
उनले भने, ‘तीन तहमा सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ। परिचयपत्र छपाइ कार्य सिंहदरबारभित्र मात्र हुन्छ। सूचना भण्डारको साँचो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकमा रहन्छ।’
