सरकारले ३ वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने योजना बनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेले आगामी ३ वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने योजना तय गरिएको जानकारी दिए।
उनले मुलुकको सूचना बाह्य मुलुकमा जान नदिने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र सूचना प्रणालीको विकास गरिएको पनि स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्दा मुलुकको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाप्रति सरकार सचेत रहेको पनि महानिर्देशक काफ्लेले बताए।
सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पाँचथरबाट सुरू गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै सबै जिल्लाबाट सुरू गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे।
महानिर्देशक काफ्लेले त्यसका लागि आवश्यक सूचना प्रणालीको विकास गर्न लागिएको पनि बताए।
सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र तयार पार्दा मुलुकको सुरक्षामाथि खलल हुन नदिन राष्ट्रिय परिचय पत्र सुरक्षा समितिनै गठन गरेको छ।
महानिर्देशक काफ्लेले गृह सचिव अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने गरी सो समिति गठन गरिएको र त्यसले नै परिचय पत्र तयार पार्ने काम गर्ने भएकाले त्यो सुरक्षित हुने पनि बताए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्रको अभिलेख राख्ने गरी नयाँ सूचना प्रविधि भित्र्याउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
समितिका सदस्य झपड रावलले मुलुकको सुरक्षा प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।
समितिका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि नेपालले आफ्नै सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
विश्वका हरेक मुलुकले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण आफ्नै सूचना प्रणालीबाट गरेकाले नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितको लागि सोही व्यवस्था गर्नुपर्नेतर्फ उनले सरकारलाई सचेत गराए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले हाल पाँचथर र सिंहदरबारभित्र सो परिचय पत्र वितरणको काम सुरू गरेको छ ।
