सर्वोच्च अदालतले सडक वरिपरि पर्ने सर्वसाधारणको घर जग्गालगायत भौतिक संरचनाको आर्थिक मूल्यांकन गरी अभिलेख राख्न आदेश सरकारलाई दिएको छ।
पर्सा जिल्लाको परवानीपुर ड्राइपोर्टदेखि गण्डकको बीचमा पर्ने आफ्नो जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई सडक विस्तार गरेको भन्दै विक्रम गुरूङले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले एक साताअघि यस्तो आदेश दिएको हो।
सडकका लागि नागरिकको जग्गा प्राप्ति गर्दा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कसैको घर वा अन्य भौतिक संरचना भत्काउनुपर्यो भने त्यसको लागतसमेत तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सडक वरिपरि पर्ने घरजग्गा तथा भौतिक संरचना कहिले बनेका हुन् भन्ने यकिन गरी यथार्थ विवरण सडक कार्यालय,नगरपालिका र गाउँपालिकाले राख्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।
‘सडक विस्तार गरिँदा सडकको केन्द्रदेखि २५ गज भन्दा बढी २५ मिटर सीमाभित्र पर्ने घर जग्गासमेतका भौतिक संरचना कहिले बनेका हुन भन्ने कुराको आर्थिक मूल्यांकनसहितको यथार्थ विवरण खडा गरी सम्बन्धित सडक कार्यालय र स्थानीय नगरपालिका वा गाउँपालिकामा सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाउनु’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यसरी लगत राख्दा एकातिर नागरिकको क्षतिपुर्ति पाउने संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी हुन्छ भने अर्कातिर बाटो विस्तारको काम छिटो गर्न सकिने अदालतको तर्क छ।
रिट निवेदक गुरूङले उक्त क्षेत्रमा गर्न लागिएको सडक विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। उनको मागअनुसारको सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन।
.JPG)
