सरकारले २०७४ साउनदेखि रोकेको जग्गाको कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाएको छ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नागरिकका व्यवहारिक समस्या सुल्झाउन कित्ताकाट खुकुलो बनाइएको जानकारी दिइन्।
‘अंशवन्डा लगायतका व्यवहारिक समस्या देखिएकाले कित्ताकाट गर्न दिन नापी विभागलगायतलाई निर्देशन दिएका छौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्,‘तर खेतीयोग्य जमिन घडेरी बनाउन कित्ताकाट गर्न भने पाइँदैन।’
कुनै जग्गा खेतीयोग्य हो कि होइन भन्ने सिफारिश गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको उनले जानकारी दिइन्।
स्थानीय तहले कुनै जमिन खेतीयोग्य होइन भनी सिफारिश गरे कित्ताकाट गर्न पाइने छ।
‘यो तत्कालको समाधान हो, हामी मन्त्रालयको सफ्टवेयरमा कुनै जमिन खेतीयोग्य हो कि होइन भनेर सबै डाटा राख्दैछौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्,‘तत्कालका लागि स्थानीय तहको भर पर्नु परेको हो। ’
