सरकारले छोराछोरीले तलबको निश्चित प्रतिशत रकम आमाबाबुको खातामा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुन ल्याउने भएको छ।
जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले सार्वजनिक पद धारणा गरेका, निजी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्नेहरूले अनिवार्य रूपमा आमाबुबाको संयुक्त खातामा प्रत्येक महिना निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नियमित पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा आमाबाबुको संयुक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने दश प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर सरकारले फेरबदल गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था संशोधनमा ल्याएको छ।
सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा आमाबाबुबाट छुट्टिएको अवस्थामा समेत सन्तानले बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले मासिक पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना जेष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘अन्तराष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा प्रचलित कानुन बमोजिम संस्थापना वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम बैंक खातामा नियमित जम्मा गर्नुपर्नेछ।’
सरकारले विधेयकमा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिको परिभाषासमेत दिएको छ।
संविधान, प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालना गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
त्यस्तै कुनै सार्वजनिक संस्थाको पदमा रहेको व्यक्ति र कर्मचारीलाई समेत सार्वजनिक पदका रूपमा अर्थ्याइएको छ।
सरकारले विधेयकमा निवृत्तिभरण(पेन्सन) पाउने व्यक्तिले समेत निश्चित प्रतिशत रकम आमाबाबुको खातामा जम्मा गर्नैपर्ने प्रावधान संशोधनमा गरेको छ।
आमा र बाबु सगोलमा रहेको अवस्थामा संयुक्त खातामा र छुट्टाछुट्टै रहेको अवस्थामा आफूले हेरचाह गर्नुपर्ने बाबु वा आमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।
नियमित पारिश्रमिक पाउने वा निवृतिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य आयआर्जन भएका जेष्ठ नागरिकको खातामा सन्तानले रकम जम्मा गर्नुपर्ने छैन।
तर त्यस्तो आय सरकारले तोकेको रकमभन्दा कम भए भने छोराछोरीले रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।
निजी तथा संगठित क्षेत्रमा रहेका तथा पेन्सन बुझिरहेकाहरूले ऐन लागू भएको पन्ध्र दिनभित्र बाबुआमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ।
रकम जम्मा नगराएको अवस्थामा बाबु/आमाले स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
सन्तानले खातामा रकम जम्मा नगरे स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार व्यक्ति कार्यरत कार्यालयको प्रमुखले पारिश्रमिकबाटै रकम कट्टा गरेर जम्मा गर्न आदेश दिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ।
विधयकले बाबुआमाले जम्मा भएको रकम इच्छाएको काममा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै उक्त रकम बाबुआमाको मृत्युपछि अन्त्येष्टिमा खर्च गर्न सक्नेछन्। तर बाबुआमाको अन्त्येष्टिपछि पनि रकम बाँकी रहेको अवस्थामा भने सन्तानले लिन पाउनेछन्।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित भएपछि लागू हुनेछ।
