अर्थमन्त्रालयले राजस्व छुटको लागि स्वीकृति नदिँदा तुलसीपुर उपमहानगरका ८ वटा एम्बुलेन्स वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा १० महिनादेखि थन्किदै आएका छन्।
एम्बुलेन्स खरिद गर्दा राजस्व छुटका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्ने नियम छ । तर अर्थमन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै भन्सार कार्यालयलार्य राजस्व छुटको सिफारिस नदिएको हुँदा एम्बुलेन्स लामो समयदेखि थन्किदै आएका छन्।
उपमहानगरपालिकाले ८ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेबापत ७० लाख रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता भए अनुरूप कम्पनीलाई पेश्की स्वरूप भुक्तानी दिइसकेको छ। उपमहानगरपालिकाले गत फागुन १५ गते ठेक्का सम्झौता भएको सिप्रदी ट्रेडिङका नाममा उक्त रकम पेश्की स्वरूप दिएको लेखा शाखाले जानकारी दिएको छ।
पेश्की स्वरूप गएको उक्त रकमबारे अबको कार्यपालिका बैठकमा छलफल गर्ने गरी तयारी भइरहेको उपमहानगरपालिकाका एक जना कर्मचारीले जानकारी दिए।
यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेर ल्याएका एम्बुलेन्स नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सिफारिस रोक्दै आएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्डमा उपमहानगरपालिकामा सञ्चालन गर्ने एम्बुलेन्सहरूमा एसी सुविधासहित अनिवार्य रूपमा नियमित अक्सिजनको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
त्यो मापदण्ड उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेका एम्बुलेन्समा पुग्दैन । हतारमा राम्रोसँग नबुझेरै टेण्डर आह्वान गरी सामान्य खालका एम्बुलेन्स खरिद गर्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको एक जना कर्मचारीले बताए।
उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले धेरै पटक केन्द्रमा पुगेर आग्रह गर्दा पनि काम बन्न सकेको छैन।
‘संघीय सरकारले एम्बुलेन्स रोक्दा समस्या भयो,’– मेयर पाण्डेले भने ‘ त्यो एम्बुलेन्सका लागि कति पटक आग्रह गर्दा पनि भएको छैन।’
उनले मापदण्डविपरित ल्याएर ती एम्बुलेन्स थन्किएका भन्नेबारेमा भने खण्डन गरे।
‘हामीले टेण्डर आह्वान गरी मापदण्ड अनुरूपकै एम्बुलेन्स खरिद गर्न लगाएका हौं,’ पाण्डेले भने।
८ वटा एम्बुलेन्समध्ये ३ वटा ल्याउनका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिइसकेको उनले जानकारी दिए।
‘यदि मापदण्ड पूरा थिएन भने किन तीन वटा एम्बुलेन्स ल्याउने अनुमति सरकारले दिन्थ्यो होला र?,’ मेयरले प्रश्न गर्दै भने, ‘मापदण्डका कारण हैन बरु त्यो समस्या संघीय सरकारले गर्दा उत्पन्न भएको हो।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका एक जना वडा अध्यक्षले भने सरकारले तय गरेको स्तर तथा मापदण्ण्डको बारेमा बोर्ड बैठकमा छलफल नै नगरी ल्याइएको हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए।
उनले भन्सार छुटको स्वीकृति लिएपछि मात्रै एम्बुलेन्स खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको भए यो समस्या उत्पन्न नहुने दाबी गरे।
नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि अनुसार गाउँपालिकाले १, नगरपालिकाले २, उपमहानगरपालिकाले ३ र महानगरपालिकाले चारवटा एम्बुलेन्समात्र भन्सार छुटमा पाउने भन्ने उल्लेख छ। तर, त्यसविपरित तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले एकैपटक ८ वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्न खोज्दा समस्या भएको स्रोत बताउँछ। त्यही मापदण्ड अनुरूप तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई नेपाल सरकारले पछिल्लो समय तीन वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्न भन्सार छुटको अनुमति प्रदान गरिसकेको ती कर्मचारीले बताए।
