अदालतले तोकेको दण्ड जरिवाना समयमा नबुझाउने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा रोक लगाइने भएको छ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम अदालतको दण्ड जरिवाना असुल हुन बाँकी व्यक्तिको लगत विवरणसहित सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
कैद वा जरिवाना तथा सरकारी बिगो नतिरेका व्यक्तिको पहिचान हुने भएकाले परिचयपत्रमा रोक लगाउन विवरण हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सरोकार भएका निकायसँग आग्रह गरिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेकाले सो परिचयपत्र वितरण केन्द्रलाई अदालतको केन्द्रीय लगत हेर्न मिल्ने मात्र सम्मको पासवर्ड उपलब्ध गराइन्छ । लगत कायम रहेका व्यक्तिको कैद वा जरिवाना फछ्र्योट नभएसम्म सो परिचयपत्र उपलब्ध नगराउने तयारी भइरहेको छ ।
पाँच अर्ब जरिवाना उठ्न बाँकी
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी रु पाँच अर्ब ९५ करोड ९८ लाख ३० हजार ५१२ छ।
उक्त अदालतको फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो। जरिवाबापत असुल गर्न बाँकी रु छ अर्ब ६१ करोड १८ लाख ३७ हजार ५४ रहेकामा रु ५४ करोड नौ लाख आठ हजार ९३४ फर्छ्योट भएको छ भने कैद बस्नुपर्ने नौ हजार ८९९ वर्ष तीन महीना १ दिन रहेकामा ५७३ वर्ष पाँच महीना १२ दिनमात्र फर्छ्योट भएको छ ।
उक्त अदालतमा सबैभन्दा पुरानो विसं २००४साउन २६ गते फैसला भएको ‘हासी’ भनिने यसबहादुर कार्कीको पाँच वर्ष चार महिना कैद र रु एक हजार २३५ जरिवाना बाँकी छ भने कैद मात्र तोकिएका अन्य कसुरदारमध्ये पाँच हजार ७२२, जरिवाना मात्र लागेका १४ हजार ८७९, कैद तथा जरिवाना दुवै लागेका सात हजार १६५ जनाका साथै विदेशी नागरिक २२३ छन् ।विदेशी नागरिक २२३ कैद मात्र तोकिएका १४, जरिवाना मात्र तोकिएका ९८ र कैद र जरिवाना दुवै तोकिएका १११ जना छन् ।
उक्त अदालतले न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनानुसार चालू आर्थिक वर्षमा ठेकिएको सबै कैद र जरिवानाका अतिरिक्त जिम्मेवारीमा दस प्रतिशतले न्यून गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
–––
