दुईमहिना पहिले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको घटनाका बारेमा नेपाल मानव अधिकार संगठनले तयार पारेको स्थलगत अनुगमन प्रारम्भिक प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार राजधानीमापत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त संगठनले सरकारी प्रतिवेदनको पूर्ण भरोसा नभएको भन्दै संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालको टिमले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष अर्यालले निर्मला पन्त हत्याका दशी प्रमाणहरू नष्ट गरिएको भन्दै शून्यबाट अनुसन्धान थाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनले भने,‘निर्मला पन्त हत्या घटना नियोजित भएको कारण उक्त घटनाका सबै प्रमाणहरु नष्ट गरिएको हुँदा शून्यबाट अनुसन्धान थालिनुपर्छ, न्याय चाँडो पाउनुपर्छ, न्याय ढिलो पाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन, निर्मलाको हत्या आशंका गरिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले कुनै प्रकारको सोधीखोजी गरेको देखिँदैन ।’
त्यस्तै, संठगनका महासचिव महामुनीश्वर आचार्यले सरकारी अनुसन्धान समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजीनामा दिएर पुन: काममा फर्केपछि आफूहरू सशंकित बनेर आफूहरूले प्रारम्भिक अनुसाधन गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘वीरेन्द्र केसीले अघिल्लो दिन ज्यान मार्ने धम्की आएको भनेर राजीनामा दिन्छन्, अर्कोदिन आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने व्यक्तिको पहिचान नगरी पुनः काममा फर्किन्छन्, यस्तो स्थितिमा कसरी अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ ? कसरी यस घटनाको आधिकारिक दोषिमाथि अनुगमन हुन्छ ? आफ्नै ज्यान मार्ने धम्की दिने मानिस पत्ता लगाउन नसक्ने मानिसले कस्तो खालको अनुसन्धान गर्छन् ? यति दबाबमा गरिएको छानबिन र तयार पारिएको प्रतिवेदन पूर्णरूपमा निष्पक्ष हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’
कार्यक्रममा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले अनुसन्धानको नाममा सरकारले पीडितलाई ‘रणभुल्ल’मा पारेको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘प्रहरीले आफ्नो आँखै अघिबाट शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ, निर्दोषलाई चरम यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न लगाइन्छ, अनि पीडितलाई न्यायको आश देखाउँदा कसरी विश्वास गर्ने ? प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएर माथिल्लो दर्जाका प्रहरी प्रशासकहरूको आदेश मान्न पुगे, अपराधीलाई आइयोस्, र भनिसियोस् भनेर बयान लिने प्रहरीले निर्मलाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर निर्दोषलाई चरम यातना दिन तम्सिएर लागेको भेटियो, प्रहरीले शंका गरिएकी बम दिदी बहिनीहरूलाई अनुसन्धानकर्मीलाई भेट्ने कुनै पहुँच नै दिएन, निर्दोषलाई यातना दिने प्रहरीलाई अनुसन्धान घेरामा ल्याएर काम अघि बढाउनुपर्छ ।’
