बेलहिया- बुटवल व्यापारिक मार्ग परियोजना अन्तर्गत बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्क खण्डको सडक विस्तार फेरि अनिश्चित भएको छ।
बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन ६ लेन सडक विस्तारको काम सर्वोच्च अदालतको आदेशले अनिश्चित भएको हो।
गत वैशाख १२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले परमादेश जारी गरेपछि सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो । सडक सीमामा रहेका घरधनीहरूले घर नभत्काउन भन्दै दिएको निवेदनको आधारमा बुटवल इजलासले जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य सम्पन्न गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न परमादेश दिएको थियो।
सोही परमादेश पुनरावलोकनको माग गर्दै व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गरेको परमादेश सदर गरेपछि सडक विस्तार फेरि अनिश्चित बनेको हो।
सडक विस्तारको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उच्च अदालतकै परमादेशलाई सदर गरेको थियो। आयोजनाका इन्जिनियर गोविन्द श्रेष्ठले सर्वोच्चले पुनरावेदनकै रिटलाई सदर गरेको भन्दै विभागमार्फत् पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने तयारी भएको बताए।
सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनाएका भौतिक संरचना हटाउन गत वर्षको भदौ ५ गतेसम्मको म्याद दिँदै सडक कार्यालयले सूचना निकालेपछि प्रभावितले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सडक विस्तारबाट प्रभावितमध्ये नारायणीदेवी प्रधान, चोपनारायण श्रेष्ठसहित ३८ जनाले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सडक कार्यालयले कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरी घर भत्काउन लागेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
उच्च अदालत तुलसीपुर दाङको बुटवल इजलासले सडक ऐन अनुसार जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै विस्तारको काम अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि घर भत्काउने काम रोकिएको थियो ।
बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन ६ लेन सडक बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको साढे तीन किलोमिटर दूरीमा सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने ३ सय ११ घर भत्काउनुपर्ने छन्।
आयोजनाले डोजर लगाएर यस अगाडि नै ७ वटा घर भत्काएको थियो भने केही घरधनीहरूले आफैंले घर भत्काएर सडक सीमा छोडिदिएका छन्।
२०३१ सालभन्दा अघि घर बनाएका घरधनीलाई मुआब्जा समेत दिइने आयोजनाले जनाएको छ ।
२०७४ साल चैत महिनामा सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि अदालतमै अल्झिदा डेढ वर्षसम्म काम सुरू हुन सकेको छैन।
३० महिनाभित्र सडक विस्तारको काम पुरा गर्ने गरी द कञ्चनजङघा बिरूवा जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले ठेक्का लिएको थियो।
२०७४ चैत ३० गते ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ।
यो सडक विस्तार २०७६ असोजसम्म सक्नुपर्ने सम्झौता छ ।
