माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले लगानी जुटाउन तेस्रो पटक म्याद थप गर्न निवेदन दिएको छ।
सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको जिएमआरले चार वर्ष हुँदा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन। सुरूमा दुई वर्षमा लगानी जुटाउने सम्झौता भए पनि जिएमआरले त्यसपछि दुई पटक एक/एक वर्ष म्याद थपिसकेको छ।
बोर्डले उसलाई लगानी जुटाउन दोस्रो पटक थपेको म्याद मंगलबार (असोज २ गते) सकिएको छ।
म्याद सकिनु केही दिनअघि जिएमआरले एक वर्ष समय थप्न निवेदन दिएको बोर्ड प्रवक्ता सहसचिव उत्तमभक्त वाग्लेले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बेच्ने सम्झौता गरेको छ। तर भारतको क्रस बोर्डर विद्युत खरिद नीतिमा परिमार्जन हुन लागेकाले जिएमआरले बंगलादेशसँग उर्जा खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न सकेको छैन।
गत वर्ष भारतबाहेक देशले लगानी गरेका आयोजनाबाट विद्युत नकिन्ने व्यवस्था राखेर भारतले परिमार्जनको मस्यौदा बनाएको थियो। उक्त मस्यौदामाथि नेपाल र भुटानले ‘कमेन्ट’ गरेका छन्। मस्यौदालाई भारतले अझै अन्तिम रूप दिएको छैन।
यही कुराले बैंकले पैसा दिन नमानेको कारण देखाउँदै जिएमआरले समय थप्न निवेदन दिएको हो।
बोर्डको अब बस्ने बैठकले जिएमआरको निवेदनबारे छलफल गर्ने प्रवक्ता वाग्लेले बताए।
‘हिजोको बैठकमा यो एजेन्डामै थिएन। पहिला पनि म्याद सकिएको केही महिनापछिमात्र समय थपिएको हो,’ वाग्लले भने, ‘एक/डेढ महिनापछि बस्ने बोर्ड बैठकले यसबारे निर्णय गर्ला।’
दैलेख, सुर्खेत र अछाममा पर्ने कर्णाली नदीमा बाँध बाँधेर बिजुली निकाल्न १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ।
९०० मेगावाटको सो आयोजनाबाट नेपालले १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत सेयर पाउनेछ।
यसैबीच चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेपछि ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अब कुन मोडलमा बनाउने अध्ययन गर्न बोर्डले समिति बनाएको छ।
बोर्डको मंगलबारको बैठकले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी छन्।
‘बोर्डको अर्को बैठकमा समितिले रिपोर्ट दिनेछ,’ प्रवक्ता वाग्लले भने।
तीन साताअघि चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) पश्चिम सेतीलाई ‘लगानी अयोग्य’ भन्दै आयोजनाबाट बाहिरिएको थियो।
६ वर्षअघि सरकारसँग आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको सीटीजीआईले क्षमता घटाउने र १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत खरीद सम्झौंता(पिपिए)गर्न नेपाल तयार भए पनि कम्पनीले परियोजना फिजिवल नदेखिएको जवाफ दिएको थियो।
कम्पनीले प्रसारणलाइन र अन्य व्यवहारिक समस्या देखाएको थियो। तर, नेपाली पक्षले ती सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि चिनीयाँ कम्पनी आश्वस्त हुन सकेको थिएन।
