समग्र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि १५ औं पटक अननस बसेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गर्दै अनसन तोडेका छन्।
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच बिहिबार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन लगायत ९ वटा बुँदामा सहमति भएको हो।
नौ बुँदे सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गर्न सरकार राजी भएपछि उनले अनसन तोडेका हुन्।
यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्ने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
पछिल्लो सहमतिअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन। सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई आसयपत्र दिन रोक लगाउनेछ। यसमा अब दुईवटा बुँदा थपेर आसयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार निर्माण गरेका कलेजका हकमा के गर्ने भनी किटान गरिएको छ। त्यस्ता कलेजले चाहे सरकारलाई आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ। कसैले सम्पत्ति नबेचेर आयोगले तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहे सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ।
केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले गरेको सिफारिसअनुसार यी दुई व्यवस्था गरिएका हुन्।
यो संशोधनले मनमोहन स्मृति अस्पताललाई तत्काल मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द भएको छ। मनमोहन स्मृति अस्पतालले चाहेमा आफ्नो सम्पत्ति सरकारलाई बिक्री गर्न सक्नेछ। सम्पत्ति पनि नबेच्ने र स्थानान्तरण गरेर मेडिकल कलेज पनि नचलाउने हो भने काठमाडौंमै अहिले जस्तै अस्पताल मात्र चलाएर बस्न सक्नेछ।
केसीले विधेयकमा साना–ठूला गरी २२ वटा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै वार्ताटोलीमार्फत सूची पठाएका थिए। त्यसैमा सामान्य थपघट गरी सरकारले सबै संशोधन स्वीकार गरेको हो।
संशोधन भएको अर्को प्रमुख बुँदा एउटै विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने रहेको छ । विश्वविद्यालयलाई आफ्नो प्राज्ञिक क्षमताभन्दा बढी जथाभाबी सम्बन्धन दिन दबाब परेपछि कानुनमै निषेध गर्न लागिएको हो।
काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले अब नयाँलाई दिन पाउने छैनन्।
केसी–सरकार सहमतिसँगै नेकपा निकट व्यवसायीले सञ्चालन गरेका नेपाल मेडिसिटी र काठमाडौं नेसनल मेडिकल अस्पतालको पनि काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो दस वर्षका लागि बन्द भएको छ।
डा. केसीको मागअनुसार सबै सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस तहमा ७५ प्रतिशत सिटमा छात्रवृत्ति गर्न सरकार सहमत भएको छ। त्यस्तै, मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि थपिएको छ। यो डा. केसीकै मागअनुरुप राखिएको हो।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि डा। केसीका माग सम्बोधन गरी उनको सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो।
उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न केपी ओली सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा केही महत्वपूर्ण बुँदा हटाइएपछि डा। केसी पन्ध्रौं चरणको अनसन बसेका थिए।
त्यसैगरी दोस्रो सहमति कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस लगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने विषयमा भएको छ। यसका लागि संघीय सरकार, कर्णाली सरकार, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि र विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिनेछ।
त्यस्तै पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नक्सांकन भएका ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र गर्ने पनि सहमतिमा भएको छ। त्यस्तै, जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अवरोधलाई पनि बिहीबारको सहमतिले सम्बोधन गरेको छ। उक्त कलेजको पढाइ नियमित रूपमा हुने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिने सहमतिमा उल्लेख छ।
प्रदेश नम्बर २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न महोत्तरीको बर्दिवासमा जग्गा पहिचान भइसकेको र यसका लागि विधेयक तर्जुमा गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदमा पेस प्रस्ताव भइसकेकाले त्यसलाई तीव्रतासाथ अघि बढाउन पनि सरकार सहमत भएको छ।
