एक महिनादेखि उठाउन रोकिएको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर अझै उठ्न सकेको छैन।
अहिले जताततै फोहोरको डङ्गुर मात्र देखिन्छ। कालीमाटी, कलंकी, बल्खु, टेकु सीतापाइला, बालाजु चाबहिललगायत दर्जनौं स्थानमा लामो समयदेखि थुपारिएको फोहोरको कारण सहर दुर्गन्धित बनिसकेको छ।
काठमाडौंमा मात्र होइन भक्तपुर र ललितपुरको अवस्था पनि उस्तै छ। काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थान नुवाकोटस्थित सिसडोल भरिएपछि फोहर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो।
लामो समय यसरी थुप्रिएको फोहोरका कारण सर्वसाधारण र सवारी साधनलाई आवतजावत गर्न कठिन भएको छ। हरेक दिन काठमाडौं उपत्यका(१८ नगरपालिका) बाट दैनिक एक हजार मेट्रिक टन( काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ५०० मेट्रिक टनसहित) फोहोर निजी र कामपाका गरी १५० गाडीमार्फत् बञ्चरे डाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
कामपाका सहप्रवक्ता नवराज ढकालले भने गत मंगलबारदेखि नियमित फोहोर उठिरहेको जानकारी दिए। ढकालले नियमित फोहोर उठिरहेको बताए पनि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा प्रशस्तै फोहोरको थुप्रो देखिन्छ।
सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्ने स्थान मात्र होइन वर्षातका कारण बाटो पनि बिग्रिएको र समय समयमा मर्मत गर्दै फोहोर लानुपर्ने भएकाले नियमित व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको कामपाको भनाइ छ।
‘वर्षातको समय छ, नियमितजसो पानी परिनै रहन्छ, अहिले धेरै पानी नपरेकाले बाटो मर्मतको काम सकेर फोहोर लाने काम भइरहेको छ, ठूलो पानी पर्यो भने फोहोर व्यवस्थापनमा पुनःसमस्या नआउला भन्न सकिँदैन’, ढकालले भने।
नियमित रूपमा फोहोर संकलन सुरू भए पनि लामो समय रोकिएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि समय लाग्ने भएकाले आआफ्ना घरबाट निस्केको फोहोर अन्यत्र नफाली हाल घरमा नै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै कामपाले पछि घरमा नै फोहोरको गाडी आउने जनाएको छ।
कामपाले १२ वर्षअघि नै दुई वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्न सिसडोल लिएको थियो। सम्झौताभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर फोहोर थुपार्दै आएकाले आफूहरूको दैनिक कामकाजमा समस्या भएको भन्दै नुवाकोट, सिसडोलका बासिन्दाले सो स्थानमा अब फोहोर नराख्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
केही वर्षअघि नै हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थानभन्दा केही पर नुवाकोट र धादिङको सीमाना बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न केन्द्र निर्माण गर्ने भनिँदै आए पनि हालसम्म केही काम भएको छैन। कामपाले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ भने केन्द्र र सरकारले स्थानीयको समस्या स्थानीय तहबाट नै समाधान हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।
