वि.सं. २०५७ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मुक्तकमैया घोषणा गर्दा राजपुर गाउँपालिका वडा नं. २ माधवपुर, दाङका ५८ वर्षीय कुलबहादुर चौधरीको खुसीको सीमा थिएन।
वर्षौंदेखिको उत्पिडन र अत्याचार समाप्त भएकोमा कुलबहादुर लगाएतका मुक्त कमैंया, हरिया, चरियामा औधी खुसी थिए।
१९ वर्ष व्यतित भैसक्यो, उनको आर्थिक अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। राज्यले उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिंदा आफूहरुको अवस्था ‘हर्ष न विस्मात’ भनेझैं भएको चौधरीले बताए।
मुक्त कमैंयालाई राज्यले प्रदान गर्ने भनेको ५ कठ्ठा जग्गा, कतिले पाउन नसकेको र पाएकाको पनि खोला, जंगल किनाराको जग्गा भएकोले बस्ती बस्न लाएक नभएको राज्यले आफुहरुलाई झुक्याउँदै आएको कुलबहादुर चौधरीको गुनासोे छ।
२०६३ सालमा सरकार र मुक्त कमैयाका बीचको सम्झौतामा प्रतिपरिवार ५ कठ्ठा जग्गा, घर बनाउने काठ वा एकलाख रुपैंया प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । मुक्त कमैयालाई त्यस्तो ठाउँमा जग्गा दिइएको छ, जहाँ केही उत्पादन हुँदैन, विजुली बत्ती, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय केही छैन,’–‘हामीलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गरेको छ, चौधरीले भने। उनले परिवारमा साँझ र विहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने प्रमुख समस्या यथावत रहेको बताए ।
सरकारले तोकेको ५ कठ्ठा जग्गा सबैले पाउन नसकेको गुनासो गरे्,मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिसचन्द्र चौधरीले। घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन, गास, बास र कपासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भउको अध्यक्ष चौधरीले बताए। जूनतारा देखिने झिंगटिले बारेका टहरामा मुक्त कमैंया परिवार दयनीय अवस्थामा बस्न बाध्य पारिएको उनको गुनासो छ। सर्प लगाएत किराकाँटीको त्रास रहेको मुक्त कमैंया बस्तीमा कुनै पनि पूर्वाधार नभएको हुँदा राज्यले यसमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘राज्य अन्धो र बहिरो छ, हाम्रो दुःख देख्दैन । तस्कर, भ्रष्ट र जाली फटाहाहरुको मात्रै कुरा सुन्छ । त्यही भएर मुक्ति दिवसको दिनमा पनि संघर्ष गर्नु परेको हो।’ दाङको लमहीमा आयोजित मुक्त दिवसमा आएका चौधरीले भने ।
मुक्त कमैयाहरुलाई ठूला सपना देखाएर, दर्जनौं आश्वासनहरु बाँटेर हरेक निर्वाचनका क्रममा नेताहरुले आफुहरुलाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै हामीलाई माछो–माछो भ्यागुतोको खेल खेलाउन खोजेको उनले बताए।उनले सरकारले मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान गर्न राज्य तत्काल लाग्नु पर्ने बताए।
उक्त कार्यक्रममा आएकी राप्ती गाउँपालिका वडा नं. २की विपत्ति चौधरीले हालसम्म राज्यले आफुलाई एक टुक्रा जग्गापनि नदिएको हुँदा छोराछोरीको भविष्य अंधकारपूर्ण भएको बताइन।
मुक्ति भन्ने शब्द कागजमा मात्रै होला, हाम्रा पीडा र कष्ट उस्तै रहेको र हालपनि ज्याला मजदुरी गरेर ज्यान जोगाउँदै आएको उनले बताइन्।
बाउ बाजेको पालादेखिको कमैंया, हलिया, चरिया प्रथा २०५७ सालमा सरकारले मुक्त गरेको भनिए पनि उनको नाति पुस्ताले समेत उस्तै खालको सास्ती खेप्नु परेको मुक्त कमैंयाका परिवारले बताए।
२० बर्षीय सनम चौधरीका अनुसार स्तरीय शिक्षाबाट थारु समुदाय बञ्चित रहेको हुँदा श्रम शोषण हुँदै आएको छ। ‘शिक्षा नै प्रगतीको प्रमुख आधार हो। उनले आजपनि अघोषित रुपमा थारु समुदाय अरुको घरमा श्रम गरेर बाँचेको हुँदा आधुनिक कमैंयाको रुपमा रहेको तर्क गर्दै राज्यको नीति अत्यन्तै विभेदकारी रहेको र गरिव, असाहाय, दीन ,दुःखीको सरकार बन्न नसकेको बताए ।
दाङमा मात्रै १४ सय २६ मुक्त कमैंया
दाङ जिल्लामा थारु जातिको सघन बसोबास रहेको छ। तुलसीपुर उपमाहानगरपालिका वडा नं. ११ सुकौरामा दंगिशरण थारुको दरवार थियो। पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्म त्यहीबाट उनले दाङमा शासन चलाउँथे । बहादुर शाहले पछि उक्त राज्यले सल्यानको फालाबाङी राजालाई कर बुझाउने नियम चलाएका थिए ।
भूमिपुत्र भनेर चिनेर थारु समुदाय परिश्रमीको प्रर्यायी पनि हुन । उर्वर भूमि दाङ उपत्यकामा उनीहरुले खेतिपातीको सुरुवात गरेको जानकारहरु बताउँछन् । दाङमा पछि पाहाडी समुदायको बसोबास बाक्लिदै गएपछि थारु समुदाय ठगिन थाल्यो। बिस्तारै बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगाएका जिल्लामा बसाई सराई गर्न थाले ।
दाङमा मुक्त कमैयाको संख्या १४ सय २६ रहेको छ । त्यसमध्य कतिपयको अझैं लगत संकलन भएको छैन् । मुक्त कमैया मध्य ७ सय ५ जनाले सरकारले तोकेको सहयोग प्राप्त गरेको जानकारी भूमिसुधार कार्यालयले दिएको छ । सरकारले मुक्त कमैयाको चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ । रातो परिचयपत्र प्राप्त गरेका ३ सय २, नीलो परिचयपत्र प्राप्त ४ सय ३, पँहेलो ३ सय २४ र सेतो परिचय पत्र पाएका ३ सय ९७ रहेका छन् । भूमिसुधार कार्यालयका दाङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा घर निर्माणको लागि भन्दै २ सय ५ घर परिवारले एक लाख रुपैयाँको दरले रकम लगेका छन् ।
निर्वाचनको समयमा हरेक भूमिहीन मुक्त कमैंयालाई आफुले जिते तत्काल जग्गा दिने आश्वासन बाँडेका प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणी चौधरीले मुक्ति कमैंया दिवसलाई सम्वोधन गर्दै मुक्त कमैयाहरुको समस्या समाधान गर्न प्रतिनिधि सभावाट नीति निर्माण गरेर संवोधन गर्ने बताए।
उक्त कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजित थारुले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा वाट कानुन निर्माण गरेर मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले मुक्त कमैयालाई प्रदेश सरकारले जग्गा लिजमा उप्लव्ध गराउने तथा व्यवसायिक खेतिको लागि सहयोग गर्ने दाबी गरे ।
