विक्रम संवत् २०५७ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गर्दा दाङ देउखुरीको राजपुर गाउँपालिका वडा नं. २ माधवपुर निवासी ५८ वर्षीय मुक्त कमैया कुलबहादुर चौधरीको खुसीको सीमा नै थिएन।
वर्षौंदेखिको उत्पीडन र अत्याचार समाप्त भएकोमा कुलबहादुर लगायत सारा मुक्त कमैया, हरिया, चरियामा औधी खुसी थिए। तर, मुक्तिपछिका १९ वर्ष व्यथित हुँदा पनि उनको आर्थिक अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ।
राज्यले उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा आफूहरू जस्ता मुक्त कमैयाको अवस्था ‘हर्ष न विस्मात’ भनेको जस्तै रहेको चौधरीले बताए।
मुक्त कमैयालाई राज्यले प्रदान गर्ने भनेको ५ कठ्ठा जग्गा, पाउन नसकेको र पाएको भए पनि बस्ती बस्न लायक नभएको खोला, जंगल किनाराको जग्गा प्रदान गरिएको हुँदा राज्यले आफूहरूलाई झुक्याउँदै आएको कुलबहादुर चौधरीको गुनासो छ।
२०६३ सालमा सरकार र मुक्त कमैयाका बीचमा प्रति परिवार ५ कठ्ठा जग्गा प्रदान गर्ने, घर बनाउने काठ किन्न एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने लगायतका सहमति भएको थियो। ‘तर, आज मुक्त कमैयालाई त्यस्तो ठाउँमा जग्गा दिइएको छ, जहाँ केही उत्पादन हुँदैन, विजुली बत्ती, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय केही छैन,’कुलबहादुर चौधरीले भने ‘हामीलाई राज्यले नागरिकको व्यवहार पनि गरेको छैन ।’ उनले मुक्त भएको १९ वर्ष पुग्दा समेत मुक्त कमैया परिवारमा साँझ र बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने प्रमुख समस्या यथावत् रहेको बताए ।
मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिषचन्द्र चौधरीले पनि सरकारले तोकेको ५ कठ्ठा जग्गा अझै धेरैले पाउन नसकेको गुनासो गरे ।
‘ घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन, गाँस, बास र कपासको पनि व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ अध्यक्ष चौधरीले भने।
हालसम्म पनि जुनतारा देखिने झिंगटिले बारिएका टहरामा मुक्त कमैया परिवार दयनीय अवस्थामा बस्न बाध्य पारिएको उनले गुनासो गरे ।
‘न पानी ओत छ, न जाडो , न घाम नै । सर्प लगायतको त्रास पनि उत्तिकै छ,’ चौधरीले भने ।
उनले मुक्त कमैया बस्तीमा मानिसलाई चाहिने कुनै पनि पूर्वाधार उपलब्ध नरहेको हुँदा राज्यले यसमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
मुक्त कमैयालाई ठूला सपना देखाएर, दर्जनौं आश्वासनहरू बाँडेर हरेक निर्वाचनका क्रममा नेताहरूले आफूहरूलाई भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको उनले सुनाए ।
‘हामीले यसपटक पनि लमहीका दुईजना चौधरीलाई माननीय बनायौं, तर फेरि पनि हामीलाई माछो–माछो भ्यागुतोको खेल खेलाउन खोजिँदैछ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने । उनले सरकारले मुक्त कमैया, भूमिहLन र सुकुम्वासीहरूको समस्या समाधान गर्न राज्य तत्काल लाग्नुपर्ने बताए ।
मुक्ति दिवसको कार्यक्रममा आएकी राप्ती गाउँपालिका वडा नं. २ निवासी विपत्ति चौधरीले हालसम्म राज्यले आफूलाई एक कठ्ठा जग्गा पनि नदिएको हुँदा बच्चाबच्चीको भविष्य अन्धकार भएको बताइन्।
‘आफ्नै घर र जग्गाको कुरै नगर्नुहोस्, हामीलाई साँझ र बिहानको हातमुखको समस्या कसरी टार्ने भन्ने प्रमुख चिन्ता छ,’ चौधरीले भनिन्।
वर्षौंसम्म अरुको घरमा कमलहरी बसेर मुक्त भएकी उनले हाल पनि ज्याला मजदूरी गर्दै आएको भए पनि बच्चाबच्चीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन नसकेको बताइन्।
‘मुक्ति भन्ने शब्द कागजमा मात्रै होला, हाम्रा पीडा र कष्ट उस्तै छन्,’ चौधरीले भनिन्। २०१७ सालदेखि थारु समुदायले आफ्नो अधिकार माग्नको लागि संघर्ष गर्दै आएका थिए ।
तर, बाउ बाजेको पालादेखिको कमैया, हलिया, चरिया २०५७ सालमा सरकारले मुक्त गरेको भए पनि अझै उनको नातिको पुस्ताले उस्तै खालको सास्ती खेप्नु परेको मुक्त कमैयाका परिवारहरूले बताएका छन्।
‘आर्थिक अवस्था आज पनि उस्तै छ। हाम्रा बाजेले हिजो जस्तो संघर्ष गरे आज पनि अवस्था त्यस्तै छ। हाम्रो अवस्थामा सुधार आउन सकेन, ’ २० वर्षीय सनम चौधरीले भने ।
उनले स्तरीय शिक्षाबाट थारु समुदाय अझै पनि बञ्चित रहेको हुँदा थारु समुदायको श्रम शोषण हुँदै आएको बताए।
‘शिक्षा नै प्रगतीको प्रमुख आधार हो । राम्रो विद्यालयमा गरिब थारु समुदायका बालबालिका पढ्न सक्दैनन् । अनि कसरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले आज पनि अघोषित रूपमा थारु समुदाय अरुको घरमा श्रम गरेर बाँचेको हुँदा आधुनिक कमैयाको रूपमा रहेको तर्क गरे ।
‘अधिकार माग्दै कति पुस्तासम्मले संघर्ष गर्नुपर्ने हो ? यो राज्यको नीति अत्यन्तै विभेदकारी रहेको छ,’ चौधरीले भने ।
उनले गरिब, असहाय, दीनदुखीको सरकार बन्न नसकेको बताए ।
दाङमा मात्रै १४ सय २६ मुक्त कमैया
दाङमा मुक्त कमैयाको संख्या १४ सय २६ रहेको छ । त्यसमध्ये धेरै छुट कमैया छन् । कतिपयको अझै लगत संकलन भएको छैन। मुक्त कमैयामध्ये ७ सय ५ जनाले सरकारले तोकेको सहयोग प्राप्त गरेको भूमिसुधार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले मुक्त कमैयाको चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ । रातो परिचयपत्र प्राप्त गरेका ३ सय २, निलो परिचयपत्र प्राप्त ४ सय ३, पँहेलो ३ सय २४ र सेतो परिचय पत्र पाएका ३ सय ९७ रहेका छन् ।
भूमिसुधार कार्यालयका दाङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा घर निर्माणको लागि भन्दै २ सय ५ घर परिवारले एक लाख रुपैयाँको दरले रकम लगेका छन्।
यसैबीच लमहीमा बुधबार आयोजित मुक्ति कमैया दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणी चौधरीले मुक्त कमैयाहरूको समस्या समाधान गर्न प्रतिनिधि सभाबाट नीति निर्माण गरेर सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।
उनले निर्वाचनको समयमा मुक्त कमैया बस्तीमा पुगेर हरेक भूमिहीन मुक्त कमैयालाई आफूले जिते तत्काल जग्गा दिने आश्वासन बाँडेका थिए।
त्यस्तै, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजित थारुले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाबाट कानून निर्माण गरेर मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले मुक्त कमैयालाई प्रदेश सरकारले जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने तथा व्यवसायिक खेतीको लागि सहयोग गर्ने दाबी गरे ।
