मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दशैंअघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन सहमत भएको छ।
भूकम्प र नाकाबन्दीबाट भएको क्षति उपलब्ध गराउन माग गर्दै निर्माण कार्य ठप्प पारेको ठेकेदार कम्पनी सीएसी र सरकारबीच गत शुक्रबार दशैंअघि नै काठमाडौंमा पानी ल्याउने समझदारी गरिएको हो।
मन्त्रालयको निरन्तरको प्रयासपछि मेलम्चीको खानेपानी दशैंअघि नै काठमाडौंमा ल्याउन ठेकेदार कम्पनी सहमत भएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगरले जानकारी दिइन्।
कम्पनीसँग भएको सहमतिबारे जानकारी दिन सोमबार मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलन गरी उनले निर्माण कम्पनीले दशैंअघि नै काठमाडौंमा पानी आउने गरी आगामी सेप्टेम्बर ३० अर्थात् असोज १४ गते भित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा पठाउने सहमति गरिएको पनि स्पष्ट पारिन्।
सहमति अनुसार कम्पनीको म्याद पनि थपिएको छ। कम्पनीको म्याद २ सय १२ दिन थप गरिएको हो। मन्त्री मगरले थपिएको म्यादभित्र पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने काम नभए निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सिएमसी कम्पनीमाथि कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी समेत दिइन्।
बहुप्रतिक्षित मेलम्चीको खानेपानीलाई तमासाको विषय बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री मगरले अब त्यसो हुन नदिने दृढता पनि व्यक्त गरिन्। उनले तोकिएको समयभित्र मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं नआए सम्बन्धित निकायमाथि कडा कदम चाल्न बाध्य हुने पनि स्पष्ट पारिन्।
सरकारले बागमतीको पानी उपत्यकाबासीलाई उपलब्ध गराउन सुन्दरीजलमा प्लान्ट निर्माण कार्यलाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । मन्त्री मगरले दैनिक ४ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउने गरी सुन्दरीजलमा प्लान्ट स्थापनाको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको जानकारी दिइन्। त्यसका लागि यही असार १५ गतेबाट फ्लसिङको काम सुरू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
तत्पश्चात बागमतीको पानी पनि काठमाडौंमा वितरण हुने मन्त्री मगरले जानकारी दिइन्। भूकम्प र नाकाबन्दीको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएसीले निर्माण कार्य नै ठप्प पारेको थियो । तर मन्त्री मगरको अथक प्रयासपछि कम्पनीका प्रतिनिधि र मन्त्रालयबीच दशैंअघि नै काठमाडौंमा पानी ल्याउने पूर्व सहमति अनुसार नै काम अघि बढाउने सहमति गरिएको हो । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा २०५८ सालमा सुरू भएको सो आयोजना २०६५ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनिए पनि सो समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा यसको लागत बढेर ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
