कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। शनिबार संसद् बैठकमार्फत् प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीतिमा आगामी पाँच वर्षमा कर्णालीका जनताको प्रतिव्यक्ति आय २१०० डलर पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, समावेशी समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार गर्ने, जनताका आकांक्षा, आवश्यकता तथा आवाजमा आधारित वैज्ञानिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रत्यभूति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको विकासको तीव्र अभियानसहित उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिइने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरण, जनताको अनिवार्य सहभागितामा लगानी र उत्पादनको वातावरण निर्माण, प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादनका साधनहरूमा जनताको स्वामित्व,प्रदेशमा ‘एक घर एक रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन,जनतालाई कानूनी तथा प्रशासनिक शीघ्र सेवा, प्रविधिमार्फत् कर्णाली प्रदेशको आधुनिकीकरण पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रकै नमूना प्रांगारिक तथा आधुनिक कृषि प्रणाली स्थापना गर्ने, गरिबी, रोग, अज्ञानता, भूमिहिनता र बेराजगारीका विरुद्ध सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, प्रदेशलाई १० वर्षभित्र देशकै सबैभन्दा समृद्ध प्रदेशका रूपमा स्थापित गराउने, नेपाल सरकारबाट प्राप्त न्यून बजेटको सदुपयोग, कर्णालीको विकासका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक अनुदान तथा आवश्यक ऋण लिई विभिन्न क्षेत्रको तीव्र विकास गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ।
आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति नभएको अवस्थामा करारको विधिअन्तर्गत जनशक्तिको आपूर्ति गरिने, बजेटको न्यूनता पूर्ति गर्न कर्णाली विकास तथा लगानी कोष खडा गर्ने, ठूला पूर्वाधार (त्रिदेशीय द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय एयरपोर्ट, विभिन्न स्थानका अन्य विामनस्थलहरूको स्तरोन्नति, पर्यटकीय एयरपोर्टको रूपमा हुम्ला र रुकुममा निर्माण गर्न १ वर्षभित्र डिपीआर तयार, शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत् बालबालिकालाई लगानी, जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्।
यस्तै, जलश्रोतको बहुउपयोगको लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने, साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सार्वजनिक र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने, प्रदेशभित्रका सबै खाले सिँचाइ आयोजनाहरूको पहिचान गरि निर्माण गर्ने, प्राकृतिक विपद्बाट जोखिमयुक्त बस्ती र संरचनाहरूको पहिचान गरि रोकथाम तथा व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गर्ने, स्वच्छ खाने पानीमा नागरिकको पहुँच पुर्याउने सडक मार्ग नजोडिएको जिल्ला हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकाम जोड्ने सडक एक वर्षभित्र पुरा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोड्ने सिमकोट–हिल्सा, गमगढी–नाग्चेलाग्ना, दुनै–मोरिम्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिइने, जमुनाह–हिल्सा, रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरीगाउँ, जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङ मार्ग, दैलेखको भामसैनदेखि कालिकोटको दिल्लीकोटसम्म सुरुङ मार्ग, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्मको सुरुङ मार्ग र मटेलादेखि जुम्लासम्म सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत् अघि सारिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सामजिक महत्व, पर्यटकीय वा सिँधा सम्पर्कका हिसाबले महत्वपूर्ण सडकहरू कालोपत्रे गर्ने र स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने, कर्णालीमा पर्ने वीरेन्द्रनगर, चन्दननाथ, चौरजहारी, खलंगा मुसिकोट जस्ता सहरी क्षेत्रमा भित्री सडकको अवस्थाको आंकलन गरी सहरी यातायातको विकासका लागि १० वर्षे गुरुयोजना बनाई त्यस अनुसार सडक सञ्जालको विकास गरिने पनि उल्लेख छ।
प्रदेशको संसदीय अभ्यास नयाँ भएकाले सांसद्हरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि समेत विशेष कार्यक्रम ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
