प्रतिनिधिसभाको सभाभुख कार्यालयले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
उपसचिव डिल्लीराम रिज्यालले ७ जेठमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा अवकाश प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गरिएको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ विपरीत मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश योजना स्थगन गरेको भन्दै स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण माग गरे पनि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन।
मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया अघि नबढाएको तथा स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीको चैत १३ सम्मको अध्यावधिक सूची मागे पनि मन्त्रालयले नदिए पछि सूचना आयोग, सभामुखको कार्यालय धाउनुपरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए।
कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश योजना अघि बढाउन र सूचना माग गर्दै सभामुखलाई पनि पत्र बुझाएका थिए। सोही पत्रको जवाफमा कृष्णबहादुर महरा सभाभुख रहेको प्रतिनिधिसभास्थित सभामुख कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना अघि बढाइदिन आग्रह गरेको हो।
'बहुमतप्राप्त सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन मिच्ने काम भएको छ' खतिवडाले भने, 'ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका हौं,ऐनअनुसार नै कामकारबाही हुनुपर्छ।'
मन्त्रालयले भने कर्मचारी अभाव रहेको भन्दै कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ। ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका छन्।
