वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रेलवे विभागले एक कोरियन कम्पनीसँग वैशाख पहिलो साता वार्ता गर्दैछ।
विभागले गत मंसिर १४ गते यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
१५ वटा कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टेन्डर हालेका थिए।
त्यसमध्ये दक्षिण कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग विभागले ‘नेगोसियसन वार्ता’ गर्न लागेको हो।
‘सुसुङलाई वैशाख पहिलो हप्ता नेगोसियसन वार्ताका लागि बोलाएका छौं, त्यो वार्ता सकारात्मक भयो भने सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ विभागमा सूचना अधिकारी प्रकाश भक्त उपाध्यायले भने।
उनका अनुसार कम्पनीले सम्झौता भएको छ महिनाभित्र रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सक्नुपर्छ।
सरकारले आफ्नै लगानीमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतीय सहयोगमा रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने सहमति भएको छ। एक वर्षभित्र रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
सूचना अधिकारी उपाध्यायले विभागले गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनले भारतले बनाउने भनेको रेलमार्गमा सहयोग पुग्ने बताए।
‘हामीले गरेको अध्ययनले यस्तो भन्छ भनेर हामी दिन सक्छौं, भारतीय पक्षको अध्ययनका लागि यो सहयोगी नै हुन्छ,’ उनले भने।
