पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुनु अघि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमार्फत तालिम लिएर घर बनाएका दोलखाका दुई हजार ८९० घरधुरीले अझै अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
भूकम्पलगत्तै जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत १० गाविसको राहत र उद्धारको जिम्मा पाएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पुनर्निर्माण अभियान तत्काल सुरू गर्नुपर्छ भन्दै दिएको डकर्मी तालिमपछि बनेका दुई हजार ८९० घरधुरी पीडितले प्राधिकरणमार्फत वितरण हुने निजी आवास निर्माणको अनुदान पाउन सकेका छैनन्। दातृ निकायबाट प्राप्त मोटो रकम खर्चेर तालिम दिए पनि नियम विपरीत घर बनेका कारण भूकम्प पीडित मर्कामा परेका हुन्।
प्राधिकरण गठन र आवास निर्माण कार्यविधि बन्नु अघि नै रेडक्रसले दोलखाको उत्तरी क्षेत्रका साविकका १० गाविसका ९० वटा वडामा डकर्मी तालिम सञ्चालन गरेको थियो। एक वडाको तीन जनाका दरले २७० डकर्मीले तालिम लिएपछि उनीहरू स्थानीयको आवास निर्माणमा जुटेका थिए।
प्राधिकरणले लिएको १८ वटा आवास नमूनामध्ये रेडक्रसको कुनैपनि नमूनासँग पनि मेल नखाएपछि भवन डिभिजनमार्फत खटिएका इञ्जिनियरले घर पास नहुने जानकारी गराएकाले जिल्लाका पीडित चिन्तित छन्। आफूभन्दा पछि घर बनाउनेले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान पाइसके पनि आफूहरूले दोस्रो किस्ता नै नपाएको कालिञ्चोक गाउँपालिका–२ बाबरेका चित्रबहादुर कठेतको दुखेसो छ। उनले हतारहतार गरी रेडक्रसले आफूहरूलाई तालिम दिएर अनुदान लिनबाट वञ्चित गराउन खोजेको आरोपसमेत लगाए।
कठेतले ऋणको ब्याजले सीमा नाघिसक्दा पनि अनुदान नपाएको गुनासो गरे।
रेडक्रसले दिएको तालिममार्फत गाउँघरमा निर्माण हुने सामान्य ढुंगा माटोको घर सिमेन्ट बालुवा गिट्टी र रडको प्रयोग नगरी काठको नसले मात्र कसिएको छ तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मापदण्डभित्र त्यसरी बनाउने घरको जगभन्दा माथिल्लो भागमा अनिवार्य डिपिसीअर्थात कुर्चीबन्धन लगाउनुपर्छ। डिपिसी नगरी बनाइएका घर मापदण्डभित्र नपर्ने भन्दै गाउँगाउँमा खटिएका प्राविधिकले अनुदान सिफारिस नगरेपछि जिल्लाका दुई हजार ८९० धुरीका भूकम्पपीडित अनुदान लिनबाट बञ्चित भएका हुन्।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नभई आफूखुशी भूकम्पपीडितलाई तालिम दिएर दुःख दिएको भन्दै पीडितले रेडक्रलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले दुई वर्षसम्म अनुदान लिनबाट बञ्चित गराएर आफूहरूलाई हदैसम्मको सास्ती दिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका हुन्। रेडक्रको योसँगै अन्य सयौँ अनियमितताबारे अख्तियारले समेत वास्ता नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
रेडक्रसका तत्कालीन जिल्ला शाखाका मन्त्री एवं हालका सभापति गोकर्णप्रसाद पोखरेलले प्राधिकरणको मापदण्ड आइनसकेका कारण स्थानीयको निजी आवास निर्माणमा सामान्य समस्या आएको बताए। उनले संस्थाले दिएको तालिमभन्दा डकर्मीले केही फरक तरिका अपनाएका कारण पनि समस्या आएको बताए। पोखरेलका अनुसार घरको तल्लो भागमा बलियो काठ प्रयोग गरेर नस कस्न सिकाइए पनि उनीहरूले काठ मकाउँछ भन्दै काठको प्रयोग दुई फिटमाथिबाट मात्र कसेकाले समस्या आएको जानकारी दिए।
सो समस्या समाधान गर्न भवन डिभिजन कार्यालयसँगको समन्वयमा तत्काल रेडक्रसले जनचेतना अभियान सञ्चालन गरी रेट्रोफिटिङ गर्न लगाउने सहमति भइसकेको समेत जानकारी दिँदै उनले अन्य अनियमितताका विषयमा भने कुरा गर्न चाहेनन्।
पटुकी बन्धन र कंक्रिट ढलान गर्न लगाउने तयारी
जिल्लास्थित सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर एकराज अधिकारीले मापदण्ड पूरा नगरी बनेका घरको पटुकी बन्धन बाँधेर कंक्रिट ढलान गर्न लगाउने तयारी भएको बताए। उनले बनिसकेका घरको चारवटै सुरमा रड ठड्याएर चारैतिरबाट पटुकी बन्धन लगाएपछि ती घर भूकम्प प्रतिरोधी हुने भन्दै तत्काल उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने जनाए। सो कामका लागि स्थानीय जमिनको भूबनोटका आधारमा २० देखि ३० हजारसम्म खर्च हुने र सो काम सम्पन्न भएपछि पीडितलाई अनुदान वितरण गर्ने बाटो खुला हुनेसमेत जनाइएको छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सागर आचार्यले दोलखाको हालको मुख्य समस्या भनेको नै मापदण्ड अपुग भएका घर भएकाले आफूहरूले विशेष प्राथमिकताका साथ हेरेको बताए।
उनले उक्त समस्या समाधान गर्न स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरसमेत जिल्लामा झिकाइसकेको र ती इञ्जिनियरले सिंगो घरको प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी पटुकी बन्धन र कंक्रिट ढलानका बारेमा गाउँका इञ्जिनियरलाई आवश्यक परामर्श दिनेसमेत जानकारी दिए।
रासस
