संघीयता लागू भएसँगै विद्यमान जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सबै काम आगामी चैतभित्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्नेमा पुराना कागजात र अभिलेख कुन निकायमा राख्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार संविधानतः स्थानीय तहको भएकाले सम्बन्धित काम छिटो हस्तान्तरण गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आग्रह गर्दै आए पनि शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक कारण ढिलाइ हुने जनाएको छ।
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेकाले केन्द्रमा रहेको विद्यमान शिक्षा विभाग, विगतको पाँच विकास क्षेत्रका आधारमा रहेका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र, शैक्षिक स्रोत केन्द्र, जिल्ला शिक्षा समितिका संरचना पनि अब रहने छैनन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम आगामी चैत २८ गतेभित्र ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने छ भने कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ बमोजिम कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया चलिरहेको छ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, शिक्षक मूल्यांकन र बढुवा, सरुवाजस्ता जिल्लास्थित शिक्षाका कतिपय कामको जिम्मेवारी कसले लिने? भन्ने टुंगो नलाग्दासम्म हस्तान्तरणमा सहज नहुने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले बताए। ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयका माइन्यूट स्थानीय तहलाई बाँडेर दिने भन्ने हुँदैन, यसलाई कहाँ र कसरी? अभिलेखीकरण गर्नेबारेमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।’ प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘अन्य काम क्रमशः हस्तान्तरण भइरहेको छ।’
चालू आवको बजेटमार्फत शिक्षक तलब र विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलगायत शैक्षिक विकास र पूर्वाधारको बजेट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै छ । कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालनका लागि पनि जिल्लास्थित कुन संरचनालाई परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
आउँदो चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा कुन निकायले भन्ने पनि अन्योल छ । शिक्षा मन्त्रालय मातहत हाल २२ सहसचिवसहित २७०२ कर्मचारी छन् । यसमा शिक्षा सेवाका १४७० कर्मचारी, १०५३ स्रोत व्यक्ति र करिब डेढ लाख शिक्षक छन् । हालसम्म सय कर्मचारी स्थानीय तहमा काजमा खटाइएका छन् ।
काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाले शैक्षिक विकासका कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षभरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै सञ्चालन गर्ने सम्भावना देखिएकाले आगामी चैतभित्र सबै काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित काम स्थानीय तहमा करीब हस्तान्तरण भइसके पनि शिक्षक दरबन्दीको विषय जोडिएका कारण सामुदायिक विद्यालयका कामको जिम्मेवारी जिल्ला कार्यालयमा पनि कायम रहेको बताए।
हाल शिक्षाका निकायबाट स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले शैक्षिक अभिलेख र जिम्मेवारी प्राप्त नगर्दा काममा असजहता आएको जनाएका छन् भने स्थानीय तहका शिक्षा विभाग र साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच अधिकार प्रयोगको विवादसमेत देखिएको छ। शिक्षाका कतिपय कार्यालयमा प्रदेशसभा र प्रदेश प्रमुखका अस्थायी कार्यालय खडा हुन थालिसकेका छन्।
भक्तपुर जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुन रायमाझीले नेपाल सरकारले निर्देशन र नीति दिएमा अभिलेखको सुरक्षा र बजेट कार्यक्रम हस्तान्तरणका लागि आफूहरूलाई समस्या नहुने जनाए।
शिक्षा मन्त्रालयका शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने, सोको अनुगमन मूल्यांकन एवं आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने निकायका रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थापना भएको हो। यसले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन, जिल्लास्थित विद्यालयको नियमन, निरीक्षण तथा शैक्षिक सुनिश्चितताका लागि अगुवाइ गर्दै आएको थियो।
