राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ।
आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.२ पुर्याउने लक्ष्य स्थानीय तहको भूमिकामा निर्भर हुने बताएका छन्।आयोगको आयोजना तथा भरतपुर महानगरपालिकाको सहकार्यमा चितवनमा आजदेखि सुरू सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै श्रेष्ठले यसका लागि २४ खर्ब रुपैयाँ बजेटको आवश्यकता रहेको बताए।
आवश्यक बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट परिचालन हुने भए पनि बाँँकी निजी क्षेत्र आएमात्रै लक्ष्य प्राप्त हुने उनको भनाइ छ। तीनवर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा १४ परियोजना सञ्चालनमा रहेका उनले बताए। यसपटक स्थानीय तहमा मात्रै २२५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै १३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘अब आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय तहमा निर्भर हुन्छ।’
दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटनसत्रका क्रममा उनले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यमा आय भएको देशका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। जनताको चाहनालाई ६० प्रतिशतमात्रै सम्बोधन गर्ने हो भने स्थानीय तहमा १५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र अहिले ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भइरहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहालले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्थिर सरकार बनेपछि योजना कार्यान्वयनतर्फ जाने बताए। उपप्रमुख पार्वती शाहले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताए।चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले अहिले परियोजनाका लागि विश्वास आर्जन प्रमुख चुनौती भएको औँल्याए। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले योजना आयोग स्थानीय तहमै आएकामा खुशी व्यक्त गरे।
