दोलखा जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि निजी अस्पतालले सरकारी मापदण्डअनुसारको भवन, जनशक्ति तथा प्रविधि निर्देशिका पालना गरेका छैनन्। जिल्लामा तीनवटा निजी अस्पताल, केही पोलिक्लिनिक, केही डेण्टल अस्पताल र मेडिकल सञ्चालनमा रहेपनि ती सबै मापदण्ड विपरीत भएको सरोकारवाला निकायले नै बताएका छन्।
भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं ३ र ६ मा पर्ने दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा दुईवटा निजी अस्पताल रहेका छन् भने वडा नम्बर २ मा पर्ने दोलखा बजारमा एउटा निजी अस्पताल रहेको छ। त्यसैगरी, बैतेश्वर गाउँपालिकाको मैनापोखरीमा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको एकवटा निजी अस्पताल रहेको छ। सदरमुकाम चरिकोट र विभिन्न गाउँपालिकामा पोलिक्लिनिकसमेत सञ्चालनमा छन्।
सदरमुकाम चरिकोटमा ५५ शय्याको च्छो रोल्पा जनरल अस्पताल र १५ शय्याको दोलखा सामुदायिक अस्पताल रहेको छ। दोलखा बजारमा ५५ शय्या बनाउने तयारीमा रहेको गौरीशंकर सामुदायिक अस्पताल रहेको छ। त्यसैगरी, मैनापोखरीमा २५ शय्याको बनाउने तयारीमा रहेको हिमालय केयर हेण्डले सञ्चालन गरेको सामुदायिक अस्पताल रहेको छ ।
यी अस्पतालले सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न कागजमा सबै कुरा उल्लेख गरेको भए पनि काम गर्न भने एक/दुई जना एमबिबिएस डाक्टर, केही स्टाफ नर्स, एचए (स्वास्थ्य सहायक), अनमीलगायत मात्र राखेर अस्पताल सञ्चालन गर्दा दोलखाका नागरिक स्वास्थ्य चेकजाँचको उच्च जोखिममा देखिन थालेका छन्। अस्पतालको परिसर र भवन पनि सरकारी निर्देशिका अनुसार नभएको र भूकम्प प्रतिरोधीसमेत नरहेको अस्पताल सञ्चालक नै स्वीकार गर्छन्।
सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका–२०७० को दफा १९ को १ मा २५ शय्यासम्मको अस्पताललाई एमबिबिएस चारजना, बिएन नर्सिङ एकजना, स्टाफ नर्स पाँचजना र विशेषज्ञ डाक्टर नभए पनि एमडिजिपी एकजना अनिवार्य गरेको छ।
त्यसैगरी, निर्देशिकाले ५० शय्यासम्मको अस्पताललाई फिजिसियन एकजना, सर्जन एक जना, बालरोग विशेषज्ञ एकजना, स्त्रीरोग विशेषज्ञ एकजना, एनेस्थेसियाका एक जना, एमबिबिएस छ जना, बिएन नर्सिङ दुईजना र स्टाफ नर्स १० जना अनिवार्य गरेको छ।
यस्तै, ७५ शय्यासम्मको अस्पताललाई फिजिसियन दुईजना, सर्जन एक जना, हाडजोर्नी विशेषज्ञ एकजना, बालरोग विशेषज्ञ एकजना, स्त्रीरोग विशेषज्ञ दुई जना, प्याथोलोजिष्ट एकजना, रेडियोलोजिष्ट दुईजना, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ एक जना, डेण्टलका एकजना, एमडिजिपी एकजना, एमबिबिएस सातजना, बिएन नर्सिङ तीनजना र स्टाफ नर्स १५ जना अनिवार्य गरेको छ ।
सरकारले २५ शय्यासम्मको अस्पतालको स्थापना अनुमति र नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिएको छ भने त्योभन्दा माथिको क्षमता भएको अस्पतालको अनुमति र नवीकरण गर्ने अधिकार क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई दिएको छ।
दोलखा सामुदायिक अस्पतालका सञ्चालक अमृत क्षेत्री जिल्लामा सञ्चालित निजी अस्पताल सरकारी मापदण्डअनुसार नरहेको स्वीकार गर्दै आफूले दोलखा सामुदायिक अस्पताललाई मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न जनशक्ति र आवश्यक प्रविधि थप गरिरहेको बताउँछन्।
धुलिखेल अस्पतालबाट सञ्चालित गौरीशंकर सामुदायिक अस्पताल भूकम्पपछि सरकारी मापदण्डअनुसार नभएको अस्पतालकै कर्मचारीले बताएका छन्। अहिले अस्पतालको नयाँ भवन बनिरहेको र अब दुई वर्षभित्र एमडिजिपीको ट्रेनिङ सेन्टरसहितको ५५ शय्याको अस्पताल सरकारी मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुने काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ मेडिकल साइन्सका सहायक डिन दीपक श्रेष्ठले बताए।
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल मापदण्डअनुसार नरहेको र बिरामीले आवश्यक सेवा पाउन नसकेको गुनासो बढेपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत चिकित्सकसमेत संलग्न रहेको टोलीले निजी अस्पतालको अनुगमन गरेको र टोलीले सबै अस्पताल मापदण्ड विपरीत रहेको भनि प्रतिवेदन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण कटुवालको भनाइ छ ।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा मदन उपाध्यायले दोलखाका निजी अस्पताल अहिलेसम्म नवीकरणका लागि या अन्य प्रयोजनका लागि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा नआएको उल्लेख गर्दै सरकारी मापदण्डविपरीत रहेका अस्पतालको नवीकरण या नयाँ अनुमति कुनै पनि हालतमा नदिइने बताए।
