मैले चिनेको जनगणतन्त्र चीन

मैले चिनेको जनगणतन्त्र चीन


यहि जुलाई १९ देखि अगष्ट ८ सम्म छिमेकी मित्रराष्ट्र जनगणतन्त्र चीनको बेजिङ तथा हैनान प्रान्तको सान्या शहर भ्रमण गर्ने अवसर जुट्यो । छिमेकी भए पनि कम्युनिष्ट देश, एकात्मक राज्य प्रणाली भएर पनि विशेष किसिमको संघीयता भएको, संसारको दोश्रो अर्थतन्त्र, हिमालपारीको चीनलाई बुझ्न हामीलाई सजिलो थिएन ।

गणतन्त्र चीन ५००० बर्ष भन्दा लामो सभ्यता र इतिहास भएको राष्ट्र हो । विश्वका अनेकौ सभ्यताहरू मध्ये चीनबाट धेरै प्रचलनको थालनी भएको पाइन्छ । विश्व प्रख्यात दार्शनिकहरू कन्फुसियस र लाओत्से चीनीया पुत्रहरू हुन् ।

सन् १९११ मा डा. सन यात् सेनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट पुरानो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई विस्थापित गरी आधुनिक चिनको जग बसालेता पनि धेरै किसिमका बाह्य एवं आन्तरिक द्वन्द, युध्द र विखण्डनबाट देश गुज्रेकोले विकासमा अगाडि बढ्न सकेन । दोश्रो विश्वयुध्दको समाप्तिसँगै सन् १९४९ मा माओस्से तुङ (Mao Zedong) ले रेड आर्मीको सहयोगमा एकीकृत नयाँ चीन (New China) स्थापना गरे । सन् १९४९ देखि १९७६ सम्म कम्युनिष्ट (socialist) राष्ट्रको रूपमा माओ (Chairman Mao) ले चीनलाई हाँके । सहकारी (commune) हरूलाई जग्गाहरू वितरण गरियो र सबै नागरिकले त्यै मार्फत काम गर्ने र उत्पादनमा राज्यलाई दिनुपर्ने कर कटाई बाँकी संलग्न परिवारहरूलाई बराबर बाँडी जिविकोपार्जन गर्ने नीति लागु भयो । तत्कालिन सोभियत संघले औधोगिकीकरणमा ठूलो सहयोग गरेता पनि सिर्जनशिलता र प्रतिश्पर्धाको अभावमा उत्पादकत्व बढेन; समान तर गरिबी (equal but poor) को अवस्थामा चीन गुज्रियो । त्यै बीच सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा भएका मुल्य मान्यता, इतिहास र विपक्षी मास्ने कार्य भए पनि राज्यशक्ति र कम्युनिष्ट पाटि, चाईना (CPC) लाई बलियो पार्ने काम भने भयो ।

बेजिङको एक पार्कबाट सिसिटिभी टावरको दृष्य ।

त्यस पछि देङ स्याओपिङ नेतृत्वमा आए । देशलाई गरिबीबाट बाहिर ल्याउन देश र जनताको आवश्यकता अनुसार पाटीको नीति एवं अर्थतन्त्रमा सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याए । ग्रामिण क्षेत्रका किसानहरूले लुकुचोरी अपनाएको सहकारी अन्तर्गतको जग्गा परिवारको नाममा बाडेर प्रतिश्पर्धि हिसाबले कमाउने सुधार प्रयासलाई नीतिमा परिणत गरियो; सन् १९८१ देखि जग्गा परिवारको नाममा लिजमा लिनसक्ने व्यवस्था अपनाईयो र विस्तारै निजी क्षेत्र र बजारलाई खुल्ला गरीयो। प्रतिश्पर्धा र नविन सिर्जनाका कारण उत्पादनमा बृध्दि गरायो । बाह्य लगानीलाई आकर्षण गर्न सन् १९८५ देखि १९९१ को अवधिमा दर्जनौ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) हरू स्थापना भए देङ स्याओपिङको १९९२ को साउथ इन्सपेक्सन भनिने निरक्षण भ्रमणताका उनले चीनको नयाँ नीतिको घोषणा गरे “साम्यवादमा पनि बजारसँगै रहन सक्छ (Market within Planned Economy) र त्यो अपरिवार्य छ तर बजार सबै थोक होइन (Market doesn’t decide everything; when market fails, government do something)।“ त्यस पछि चीनमा विदेशी लगानी ओइरियो । संसारका प्राय: बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चीनमा लगानी गरे । १९९७ मा हङकङ बेलायतले चीनलाई फिर्ता गरे पछि एक राष्ट्र दुई नीति अनुरूप राज्य संचालन भयो । हङकङबाट बाहिरिएको पुँजी पनि पुन: स्वदेश फर्कियो ।

बेजिङ शहरमा एस सडकको दृष्य

यसै बीच सन् १९९४ मा चीनले वित्तीय विकेन्द्रीकरणको नीति लागु गरी प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुधार्न कर बाडँफाँड र पुर्वाधारमा लगानी बढायो । अर्थतन्त्रको यो मोडल (Central Planning and Decentralize Economy) लाई दिगो बनाउन खुल्ला चीन (open up to the world) र परिमाणबाट गुणस्तरमा जान प्रविधि (Technology) सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरीयो । सोहि वर्ष चीन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि बन्यो । पुराना उद्धोगहरू (SOEs) को पुनस्थापना (revitalization) गरी आधुनिक प्रविधुक्त र प्रतिश्पर्धि (standardize) बनाईयो । जसले गर्दा चीनको अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनायो ।

चीनमा सन् २००३ मा प्रतिव्यक्ति आय १००० अमेरिकी डलर भएकोमा २०१६ मा आइपुग्दा बढेर ८५०० डलर पुगेको छ भने सन् १९७८ को १८ प्रतिशत शहरी जनशंख्या बृध्दी भै २०१५ सम्ममा ५६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । ९६ लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल भएको, ताईवान समेत २३ प्रदेश, ४ महानगरपालिका, ५ स्वशासित क्षेत्र, २ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (हङकङ, मकाउ) सहितको ऐतिहासिक सभ्यता, ५६ भन्दा बढी आदिवासी/ जनजाती रहेको, १ अर्व ३० करोड जनशंख्या भएको विशाल चीन अहिले विश्वको दोश्रो अर्थतन्त्र मात्रै हैन विश्व ब्यापार र विदेशी मुद्रा संचितिमा पहिलो स्थानमा छ । यसरी स्थिर र शक्तिशाली सरकार, सरकारमा निहित जग्गाको स्वामित्व, प्रविधि हस्तान्तरण (transfer of knowledge), अनुभवको सिकाई (adaptive to the experience), राष्ट्रीय दृष्टिकोण र अठोट एवं विभिन्न समयको पाटी र अर्थनीतिमा सुधार (macro and micro level reform) हरू, खुल्ला चीन अवधारणा मार्फत अर्थतन्त्रमा फड्को मार्दै हाल चीन बैभवशाली बनेको छ । पूर्व र पश्चिमका प्रदेशहरू, शहर र ग्रामिण क्षेत्र, र धनी र गरीबहरू बीचको खाडल घटाउदै, उच्च आर्थिक बृध्दीदरलाई नियन्त्रण गर्दै, सामाजिक सेवा सुविधा अभिबृध्दि गर्दै मानवीय, वित्तीय र प्रविधि श्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग गर्दै दिगो, समतामुलक (harmonious) विकास र शान्ति हाँसिल गर्ने अहिलेको शक्तिशाली चीनीया सरकारको कार्यनीति रहेको पाइयो ।

अरनिकोले बनाएको एक स्वेत चैत्य, बेजिङ

चीनले व्यवस्थित र समावेशी शहरीकरण, स्मार्ट सिटी स्थापना, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र आवागमनमा निकै प्रगति गरेको देखिन्छ। ४ वटा मेट्रो सिटीहरू (बेजिङ, सांघाई, टेन्जिन, चोन्किग) मा प्रदेश सरहको बिकेन्द्रिकृत अधिकार रहेको छ । बेजिङ, सांघाङ अत्याधुनिक पूर्वाधारयुक्त प्रतिश्पर्धी विश्व स्तरीय शहरका रूपमा विकसित भैसकेका छन् । मुख्य शहरहरू बीच उच्च गतीको रेलसेवाहरु संचालन छन् । जसबाट बेजिङ- सांघाई बीचको परम्परागत रेलवेको २२ घण्टाको दुरी ५ घण्टामा सिमित भएको छ । हरियालीयुक्त, साईकललेन, फ्लाईओभर सहितका ६ वटा रिङरोड र अनेकौ आर्टिरियल सडकहरूले बाहिरी, र मेट्रो सेवाले भुमिगत रूपमा बेजिङलाई गतिमान बनाएको छ । बेजिङमा १०, १५ मिनेटको पैदल दुरीमा अतिसुन्दर विशाल मनोरञ्जन पार्क, जलाशय, रामशार भेटिन्छन् । सबै वर्ग तह र तप्काका मानिसहरू त्यहाँ मनोरञ्जन लिईरहेका देखिन्छन। स्मार्ट शेयर साईकलको व्यवस्थाले शहरको इकोसिटीको यात्रा तय गरेको बुझिन्छ । हैनानका समुन्द्री तटका शहरहरूमा पर्या पर्यटन अभिबृध्दि गर्न निजी, सार्वजनिक र सरकारी साँझेदारीमा प्रचुर पर्यटन पूर्वाधारको विकास भएको पाईयो । अहिले चीनको शहरी क्षेत्रमा कम्युनिष्ट शासनको कुनै छनक देख्न सकिदैन ।

पुराना सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसार र त्यसको पर्यटन विकासमा पनि चीन चुकेको देखिदैन; फरविडन सिटी, समर प्यालेस, टेम्पल अफ हेभेन, ग्रेटवाल जस्ता बेजिङका ऐतिहासिक सम्पदाहरू संरक्षणको भरमग्दुर प्रयास गरिएको छ, र त्याँहा दिनहुँ लाखौ पर्यटक घुम्दछन्; मलाई भने ति हाम्रो काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुरको काष्ठ, धातु र प्रस्तर कला र वास्तुकला जतिको गहन लागेनन् । अरनिकोले बनाएका सयौ पगोडा चैत्य (Dagoba) भने नेपाल चीन सम्बन्धको एक आयामको रूपमा चीनियाहरूले संझिएको पाईयो ।

नेपालले सिक्नु पर्ने पाठ:

  1. अत्यधिक संवैधानिक अधिकार र हकको सट्टा नाकरिक कर्तव्यमा जोड दिनु पर्ने ।
  2. राजनैतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारमुक्त बलियो सरकार र कानुनी राज्य (law and order) को व्यवस्था: अनुगमन र नियमनमा सरकार बलियो नहुँदासम्म खुल्ला बजार र गैरसरकारी संस्थाहरूको मात्रै भर पर्नु नहुने ।
  3. संघीयतामा पनि राष्ट्रको रणनैतिक योजना तर्जुमा बिज्ञ समुह मार्फत केन्द्रबाटै; कार्यान्वन र अर्थतन्त्रलाई प्रतिश्पर्धी र बिकेन्द्रीत (economic regional decentralization) गर्ने ।
  4. वैज्ञानिक भू उपयोग, व्यवस्थित शहरीकरण, कनेक्टिभिटी र उत्पादनमुलक उद्धोग विस्तारमा जोड दिनुपर्ने ।
  5. अध्ययन तथा खोज, प्रविधिको विकास/ हस्तान्तरणमा जोड दिनुपर्ने । सूचना प्रविधिको भरपुर उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनु पर्ने ।
  6. सरकारी निकायको काममा दोहरो तेहोरो नपर्ने गरी स्पष्ट जिम्मेवारी दिइनु पर्ने ।
  7. अरूले गरिदिने होईन हामी आफै गर्न सक्छौ र त्यो आजै गर्न सक्छौ भन्ने भावनाको विकास, आलोचना मात्रै हैन, सकरात्मक सोच र ईट मा ईट थप्ने (constructive building) संस्कारको विकास, र समयको पालनामा कडाई गर्ने । कागजी सिध्दान्तले मात्रै केही नहुदो रहेछ भन्ने तथ्य मनन गरी स्पष्ट योजना र कार्वान्वयनमा ध्यान दिने । आदि ।

(लेखक शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत आर्किटेक्ट प्लानर हुन ।)

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.