अब मधेस केन्द्रीत दलहरु चुनावमा जान्छन् त?


स्थानीय तहको सम्बन्धमा विवादका बिच प्रदेश नं. २ बाहेकका जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । हुन त केही मधेस केन्द्रित पार्टीले सो निर्वाचनमा भाग नलिए पनि सरकारले सफल भएको मानेको छ । प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचन तेश्रो चरणमा असोज २ गते गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो।

सरकारले मधेशी जनताको माग सम्बोधन गरेको भन्दै प्रदेश नं. २ र ५ मा २२ वटा स्थानीय तह थप निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो कार्य संविधान सम्मत भएको कुरामा शंका गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गर्यो । स्थानीय तह थप भएन । परिणाम स्वरुप प्रदेश नं. ५ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेकोले तीन वटा जिल्लामा स्थानीय तह बढाउने काम अपुरो रह्यो ।

बिहिबार सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह सम्बन्धी विवादका विचाराधीन ४ वटा मुद्दा खारेज गरेको छ । अदालतको सो आदेशले २०७४ बैशाख २९ गते पुनःगर्ठित समितिको सिफारिसका आधारमा जेष्ठ ११ गतेको २२ स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । त्यो त सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको सुझाव समिति नै गैर संवैधान छ भन्दै मुद्दा परेको थियो । तर एक पक्षले पुरानै समितिले गरेको कामको निरन्तरको रुप समिति गठन गरेको तर्क थियो । अन्ततः सबै मुद्दा नै खारेज भएपछि उक्त समितिले बैधानिकता पाएको देखिन्छ ।

संविधान जारी हुनु पूर्वदेखि नै लगातार आन्दोलन हुदै आएको छ । मधेसी, थारु, जनजातीहरुले आफ्नो मागलाई संविधान संशोधन, स्थानीय तह बृद्धि लगायतका माग राख्दै आएका छन् । दुवै चरणको चुनाव बहिस्कार गर्दै आएका राजपा लगायतका दलहरुको एउटा मुख्य माग स्थानीय तहको अभिवृद्धि नै थियो । उनीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपनि दोश्रो चरणको निर्वाचनमा खासै प्रभाव देखाउन सकेको थिएन ।

अब असोज २ मा हुने तेश्रो चरणको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरुको लागि निर्वाचनमा भाग लिने विश्लेषण हुन्छन् त ? तथापि संविधान संशोधन लगायत माग पुरा नभए निर्वाचनमा नजाने अडान अहिले पनि राख्दै आएको देखिन्छ । हुन त संविधान संशोधन विना कुनै पनि हालतमा चुनावमा जादैनौं भन्ने विगुल फुकेका संघिय समाजवादी फोरम नेपाल पहिलो र दोश्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिएको तथ्य हामी सामु छदैछ । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गरेको तर्क दिँदै ससफो नेपालले आफ्ना असन्तुष्टिको बाबजुद आत्मसर्मपण गर्दै निर्वाचनमा भाग लियो । संधै बोली फेरि रहने राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको विश्वास गरिहाल्नु पर्ने कुनै ठोस् अडान देखिएको छैन । स्मरण रहोस् ससफोका अध्यक्षले संविधान संशोधनले हुँदैन, संविधानको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने भन्दै आएका थिए ।

अर्कातिर पश्चिम मधेस खास गरी प्रदेश नं. ५ मा निर्वाचन सम्मपन्न भईसकेको अवस्था छ । अदालतले स्थानीय तह बढाउने बाटो खोलेको भएपनि प्रदेश नं. ५ को लागि कुनै अर्थ लाग्दैन । उक्त कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लामा सस्थानीय तह अभिवृद्धि सपना मै सिमित रह्यो ।

मधेसी जनतामा ठुलै असन्तुष्टि अझै बाँकी छ । स्थानीय निर्वाचन हुनुपुर्व संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना हकअधिकारको सुनिश्चितता चाहेका हुन । निर्वाचन हुनुपुर्व प्रदेश नं. २ मा यथाशिघ्र स्थानीय तहको संख्या थप गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

अब मधेसको अन्य भाग अर्थात प्रदेश नं. १, ५ र ७ को हकमा संविधान संशोधनको विकल्प छैन । संविधान संशोधनमार्फत संघीय संसद तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको सवाललाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

साथै सरकारले संविधान बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माण गरिसकेको छ । सिमा हेरफेर हुने कार्य पनि समय सापेक्ष चलिरहन्छ । तर विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गरेको आयोग सो सम्बन्धमा सरकारले नै निर्णय गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

तसर्थ सरकारले जेष्ठ ११ गतेको निर्णय स्थानीय तह थप गर्ने कार्यमा अग्रसर हुनु जरुरी छ । साथै सरकारले आवश्यकता अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको माग बमोजिम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण समेत गरी स्थानीय तहको संरचना पुरा गर्नु पर्छ ।

अन्त्यमा स्थानीय तहको तेश्रो चरणको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरु भाग लिने नलिने विषयमा अनिर्णित नै देखिन्छ । स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने बाटो खुलेको भएपनि संविधान संशोधन भईसकेको अवस्था छैन । मधेश केन्द्रित दलहरुले अहिले पनि संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने हट त्यागेका छैनन् ।

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.