‘प्रहरीभित्रको सरूवा-बढुवा’मा राम्रामान्छे किन सधैँ पछाडि?


ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको समयमा लोडसेडिङ घटाउने-हटाउने काम गरेकोले चर्चा र लोकप्रियता दुवै कमाएका जनार्दन शर्मा गृह मन्त्रालय सम्हाल्न आएपछि जनताको ठूलो पङ्क्तिले सुरक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान हुँदै जाने आशा गर्दै आएकै हुन्।

उनीहरुले कमसेकम पनि  प्रहरी लगायतका निकायहरुमा  राजनीतिक र प्रशासनिक चलखेल कम अनि व्यवसायिकता वृद्धि हुनेछ भन्ने ठानिरहेका छन्। प्रहरीको नीतिगत तहमा बढुवा हुन परीक्षा लिने लगायतका केही सकारात्मक सुधारका कार्यक्रमहरुको घोषणाले उनले साँचो अर्थमा केही गर्छन् कि भन्ने ठान्ने हामी जस्ता सर्व साधारणको मनमा पनि उनको आगमन पश्चात आशाका किरणहरु पलाएका थिए।

लामो समयसम्म रोकिएर बसेको बढुवा भटाभट गरेर सह्रानीय कार्य गरेको भए पनि नेपाल प्रहरीमा हालै भएको बढुवाहरु हेर्दा मन्त्रीज्यूको सकारात्मक सोच र घोषित कार्यक्रमहरु वालुवाटार, लाजिम्पाट अनि कतिपय महलहरुको स्वार्थका सामु कमजोर पो परेको हो कि भन्ने देखिदै छ। त्यसको सुरुवात एआइजीपी बढुवामै भयो भन्दा अन्यथा हुनेछैन।

स्वयम् नेपाल सरकारले नै  भएका डीआइजीहरु मध्येमा एक नम्बर ठहर गरेका नवराज सिलवाललाई अदालतमा मुद्दा रहेकै अवस्थामा बढुवा नगरिएको हो,  मुद्दा सकिनासाथ उनको बढुवाको विषय टुंगो लाग्छ भन्ने गृहमन्त्रीको भनाइ मानेर नवराज सिलवालको विषयलाई बिर्सिने हो भने पनि एआइजीपी बढुवा सन्तोषजनक छैन।

अत्यन्त व्यवसायिक र इमान्दार बमबहादुर भण्डारीले एक नम्बर एआइजी हुन पाउनु गृहमन्त्रीको सकारात्मकता प्रतिको प्रतिवद्धताको उपज हो भन्ने मान्ने हो भने पनि आवश्यकताको पुष्टि विनानै  एआइजीपीको  दरवन्दी थप हुनु, दरवन्दी थप हुँदा पनि रिक्त वरियतामा अगाडि रहेका व्यवसायिक र इमान्दार छवि भएकाहरु छुटनु अनि योग्यता, क्षमता भन्दा पनि क्षेत्रियता हावी हुनुले एआइजी बढुवाले गृहमन्त्रीको समर्थकहरुमा निराशा र विरोधीहरुमा उत्साह थपेको पक्कै हो।

तर जब योग्यता, क्षमताले अगाडि रहेका अनि त्यसको सहि  प्रयोगले जनताको पङ्क्तिमा ब्यापक लोकप्रिय रहेका सर्बेन्द्र खनाल सहित रमेश खरेल, पुष्कर कार्कीहरु जस्ता कर्मजीविहरुलाई अग्रपङ्क्तिमा राखेर  डिआइजी बढुवा निस्कियो तव फेरि आलोचना कम प्रशंसा ज्यादा भएको देखियो, तर एसएसपीको रुपमा काम गर्दा गर्दै अस्वस्थ भएर जीवन र मरणको लडाई लडिरहेका  राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई बढुवानै नगर्नु चाहिं हाम्रा शासकहरुमा रहेको निर्ममताको निरन्तरता जस्तो देखियो।

एसएसपी बढुवासम्म  आइपुग्दा  इमान्दारिताका उदाहरण रहेका शैलेश थापा अनि कार्यकुशलतामा अगाडि देखिएका प्रधुम्न कार्कीहरु  अग्रपङ्क्तिमा बढुवा त पाए तर समग्रतामा वरियता भने अनौठो हिसावले निर्धारण हुन पुग्यो।

एसपी र डिएसपी बढुवा हुँदासम्म त गरिएका आशा र विश्वासको धज्जीनै उड्यो भन्दा पनि फरक पर्दैन। जनताको अपेक्षा बमोजिमको जनमैत्री सेवा गर्नुका साथै परेको बेला जीवन दाउमा राखेर काम गर्नेहरु वरियतामा बद्नाम र नालायकहरुको पछाडि मात्रै परेनन अझै एसपी बढुवामा भएको त्रुटीले त गम्भीर अपराधका सारथी समेतको बढुवा सिफारिस भएको स्वयम् गृहमन्त्रीले नै स्वीकार गर्दै सम्वन्धित अधिकृतलाई बढुवा पूर्वनै निलम्बन गर्नु पर्यो।

कारवाही परेका र घृणित काण्डका सहयोगीहरु समेत कथित अधिल्लो ब्याचको नाममा बढुवा सिफारिस हुँदा योग्यता, क्षमता प्रमाणित गरेका लोकप्रिय अधिकृतहरु  बढुवामा  पछाडि पर्न गए।

बढुवाहरुको चर्चा हुनु निक्कै अगाडि पनि प्रहरीलाई राम्रो दिशामा डोहोर्याउनका लागि गर्न सकिने र गर्न पर्ने कामहरुको वारेमा थुप्रैले  सल्लाह र सुझावहरु दिएकै हुन तर पछिल्लो बढुवाहरु हेर्दा सल्लाह सुझावको आंशिक मात्रै असर परेको जस्तो देखिन्छ। त्यसो हुनको पछाडि थुप्रै कारणहरु  थिए होलान भन्ने मानौं, बढुवामा देखिएका कतिपय असंगतिहरुकै भरमा मन्त्रीज्यूकै नियतमा शंका पनि नगरी हालौं।

अहिलेको बढुवाका सम्वन्धमा उठेका सवाल र अहिले भएका कमजोरीहरुबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनको निम्ति राम्रो नीति बनाउने, अनि जनताले मन पराएका अधिकृतहरुको सफलता ग्यारेण्टी गर्ने हो भने बढुवामा अगाडि आउनु पर्नेहरु पछाडि पर्ने विषयको कारक रहने गरेका  निम्न कुराहरुलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ:

कार्यसम्पादन मुल्यांकन बापतको नम्बरमा देखिने एकलौटी: बढुवाको दौरान  कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई ठुलो महत्व दिने गरिएको छ तर कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा कस्ता-कस्ताहरु पात्रहरु अगाडि रहेका छन भन्ने विषयलाई मिहिन ढंगले अध्ययन गर्यो भने अनौठो तथ्यहरु अगाडि आउन सक्ने देखिन्छ।  जस्तै; कोहि  हाकिम विशेषसंग खास सम्वन्ध बनाउने अनि सकेसम्म ऊ जता गयो त्यतै जाने, उसैसंग  लामो समय बस्ने, भरपुर सेवा गर्ने अनि कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा अगाडि रहने।  बढुवा नजिकिदै गएपछि कार्यसम्पादन मुल्यांकनसंग तलुकात राख्ने कार्यालय वा विभागमामा बस्दै आफ्नो हात जगनाथ गर्दै एकलौटी गर्ने।

जनताको मुल्यांकनलाई नजरअन्दाज: कतिपय प्रहरी अधिकृतहरुले खटिएको स्थानमा आफ्नो कर्मले  संगठनको  गरिमा बढाउने काम गर्छ, प्रहरीसंग  आम जनताको पहुँचं बढाउने काम गर्छ,  जनताको बिश्वास जित्छ। त्यसो गरेर उसले जनताको मन त जित्न सफल हुन्छ तर त्यसो गरिरहँदा उसले शक्तिवानहरुको सेवा गर्न सक्दैन वा चाहदैन अनि परिणाम बढुवामा उसले हार गुहार गर्ने ठाउँ नै पाउदैन।

आम नागरिकहरुको प्रहरी कार्यालयमा सहज पहुँच, बिना भेदभाव एवं त्रुटिरहित ढंगबाट घटित अपराधको सफल अनुसन्धान, समाजमा पिछडिएको वर्गको लागि बिशेष प्राथमिकता सहितका कार्यहरु, प्रहरी कार्यालयको आन्तरिक सुधार र उचित व्यवस्थापन, सरकारी सम्पत्तिको समुचित प्रयोग गरी दुरुपयोग नगर्ने एवं पूर्णत आर्थिक पारदर्शिता र भ्रष्टचारप्रति सून्य सहनशिलताका साथ काम गर्ने प्रहरीहरु गृह प्रशासन, प्रहरी नेतृत्व एवं स्थानिय राजनैतिक नेतृत्व कर्ताहरुका लागि घाडो हुन पुग्छन, स्वभाविक रुपमा यस्तो वातावरणले प्रहरी संगठनको इज्जत राख्नेहरुको वृति विकासमा सकारात्मक हैन नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ जसको परिणाम कतिपय त पलायन हुने अवस्थामा रहेका छ।

भ्रष्टहरु रुष्ट हुने अवस्था:  सुशासन कायम गर्दै  आम नागरिकको प्रहरी हुँदै गर्दा त्यस्तो गर्ने अधिकृतहरुसंग उनीहरु  भन्दा माथिल्लो तहका  प्रशासनिक वा प्रहरी अधिकारीलाई  नजराना चढाएर प्रभाव पार्ने ब्यक्तिहरु रुष्ट हुने अवस्था बन्छ, र त्यसरी रुष्ट हुनेहरुबाट  सरुवा-बढुवाको दौरान कर्तव्यपरायण अधिकृतहरुको वृत्ति विकास रोक्ने कोशिस हुन्छ।

प्रहरीमा इन्चार्जहरुले कथित लाईन मिलाएर खाने विषयलाई अहिलेसम्म पनि सामान्य नै हो, जब इमान्दारहरुले त्यस्तो कुकार्य नगर्नासाथ बिभागिय चेन अफ कमाण्ड देखि मन्त्रालय एवं राजनैतिक नेतृत्व सम्मको तारो बन्नु पर्ने र सहयोग र अभिभावकत्व पाउनु पर्नेहरुबाट नै असहयोग झेल्नु परेको पिडा इमान्दारहरुले भोगिरहेका छन।

शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको मापनमा रहेको त्रुटीपूर्ण बुझाई: प्रहरी सेवा प्रवेश देखि एउटा निश्चित दर्जासम्म पुग्दा कतिपयले आफ्नो विशिष्ठ पहिचान बनाइसकेका हुन्छन अनि त्यसको प्रभाव कार्यक्षेत्रमा पनि देखिन्छ अर्थात कुनै अधिकृतको आगमनले नै अपराधीहरु काम्ने, तस्कर र धन्दावालहरुको भागाभाग हुने गर्छ। त्यसो हुँदा अपराधिक घटनामै कमि आउने गर्छ तर जब भएका घटना र ती घटनाहरुको सफल अनुसन्धानलाई मात्र आधार मानेर मुल्यांकन गरिन्छ तव अपराधनै हुन नदिने भन्दा भएको एकाध अपराधको सफल अनुसन्धान गरेका हरुमात्र उत्कृष्ट देखिन पुग्छन।

आर्थिक चलखेलबाट बढुवा हुने संस्कारले  पार्ने प्रभाव: केहि समय देखि  सरुवामा आर्थिक चलखेलमा केही कम आएको  भएपनि उपल्लो दर्जाको बढुवामा पैसाको ठूलो खेल हुन्छ भन्ने कुरा स्वयं गृहमन्त्रीले अनुभव गरिसकेको हुनु पर्छ। त्यसरी वढुवा हुँदा उठाउने कहाँबाट? पैसा बुझाएर बढुवा भएकाहरुले स्बाभाबिक रुपमा आफू मातहतका प्रहरी ईकाई प्रमूखहरुबाट नै  उठाउने हुन र तस्करहरुबाट पनि। त्यसो हुँदा आफु नखाने, गलत नगर्ने प्रहरीहरुलाई सेवामा टिक्नै त समस्या भएको हुन्छ  भने भ्रष्टहरुको मातहत रहँदा  उनीहरुको मूल्यांकनको अंक कस्तो होला?  त्यसको उत्तर त केहि मात्रामा हालै भएको एसएसपी, एसपी र डिएसपी बढुवाले  पनि प्रष्ट पारेको हुनुपर्छ।

प्रहरीका हाकिमहरुले रोजेका प्रहरी कर्मचारी लिएर हिडने संस्कारको प्रभाव:  कतिपय प्रहरी  कर्मचारीहरु हाकिम रोजेर पछि लाग्छन भने कतिपयलाई हाकिमले छोडदै छोडदैनन।  लामो समय सम्म एउटै हाकिमसँग कोहि  हिंडछ भने  केही अपवाद बाहेक त्यस्ता पिच्छलग्गुहरुलाई अनैतिक कामको सेटिङ मिलाउन र त्यसको गोप्यता कायम गर्न  प्रयोग गरिन्छ। अनि तथ्यले के प्रमाणित गरेको छ भने  त्यसरी बोकेर हिंडीने  असक्षम, भष्ट्रचारीहरुको कार्यसम्पादन  मुल्यांकन राम्रो हुनेगर्छ।

अझै कतिले त के पनि भन्छन भने हाकिमहरुले लिएर हिड्ने ब्यक्तिहरुले आफ्नो कार्यसम्पादन आफै भर्छन जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा सुपरिबेक्षकले दिने, पूनराबलोकन कर्ता र पूनरावलोकन समितिले दिने ४० अंकमा ४० नै ल्याउँछन् भने चुनौतिपूर्ण कार्य गरे वापत पाउने ५ अंक समेतमा पूर्ण अंक पाउँछन। उदाहरणको लागि केन्द्रिय देखी क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय प्रमुखका हर्ताकर्ताहरुको मात्रै नभई  सम्बन्धित फाँटमा एवं महत्वपूर्ण शाखामा, स्थानमा बस्ने कर्मचारीहरुको बढुवा र उनीहरुले पाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन वापतको अंक हेर्दा नै काफी हुन्छ।

पदक: वर्षेनी ठूलो संख्यामा बितरण हुने पदक कस्ता-कस्ता  ब्यक्तिले कसरी पाँउछन् भन्ने कुरा त वर्षै पिच्छे छ्याङ्गै भएकै छ। प्रहरीमा कतिपय बेला त आइजीपी स्वयँले आफ्नो संगठनमा पदक पाउनेको नाम घोषणा भए पछि मात्रा थाहा पाउने वास्तविकता एकातिर छ भने संगठनले सिफारिस गरेका झण्डै ९५ प्रतिशत नामहरु आफू नजिक र नेतृत्वसँग राम्रो भएका व्यक्तिहरु नै हुन्छन।

यसरी सिफारिस हुने पदकमा समेत बढुवामा २ नम्वर राखिदा स्वत: व्यवसायिक ब्यक्तिहरुलाई पछि पर्ने अस्त्र हुन पुगेको छ पदक। यसरी पहुँचवालहरुले कम्तिमा पनि पदकको २, कार्य सम्पदन वापत पाउने नम्वर एवं चुनौती पूर्ण जिम्मेवारी बापतमा  पाउने ५ नम्वरको कारण बढुवामा व्यवसायिक अधिकृतहरुको  जेष्ठता त कता कता बढुवा नै नभएर थन्कनु पर्ने अवस्था बन्छ।

प्रतिकुलतामा झन पेल्ने संस्कारको प्रभाव: कतिपय सन्दर्भमा प्रहरीले  गल्तीनै  नगर्दा पनि सत्ता संचालकहरु आफ्नो गल्तीबाट जोगिन तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई कारवाहीमा पार्ने गर्दछन। प्रहरीको काम नै यस्तो हो कि कुन वेला कहाँ कसरी कुन घटना हुन्छन् र अचानक हुने घटनाहरुको कारण पनि कार्यक्षेत्र बाट असमयमै तानिनु पर्ने बाध्यता प्रहरी जीवनका तितो यथार्थ भित्रै पर्छ।

अक्सर प्रहरीलाई ईमान्दारि पूर्वक काम गर्न दिईदैन, राम्रो कामको सह्राना हुँदैन तर कुनै त्रुटी हुँदा कारवाही चाहिँ पहुँच नहुनेहरुका लागि मात्र हुने गर्छ जुन कुरा हालै एसपिमा भएको वढुवामा हाल चर्चामा रहेको घटना बाहेक पनि लागुऔषध, महिलामाथिको दुर्व्यवहार गर्ने अधिकृतहरु समेत बढुवा सिफारिसमा परेको कुराबाट समेत स्पष्ट हुन्छ।

त्यसैगरी प्रहरी कार्यालयको प्रमूख भई जतिसुकै राम्रो काम गर्दा त्यसबाट कुनै अंक नपाईने र त्यस्तै प्रहरीमा त अति दुर्गम जिल्लामा समेत ईन्चार्ज सदरमूकाममा मात्र बस्छ भन्ने अनुमानको भरमा निजामती सेवामा जस्तो उच्च नम्बर दिनुको साटो दुर्गम वापतको नम्बर ज्यादै थोरै मात्र हुने हुँदा व्यवसायिक एवं ईमान्दार अधिकृतहरुको मनोवल नहुने र उनीहरु समेत व्यवसायिक जीवनको चिन्ताले  कार्यालय प्रमुखको रुपमै पनि दुर्गममा  जान नचाहने प्रवृति छ।

आफ्नै बिभाग विरानो हुने अवस्था विद्धमान हुनु: व्यवसायिक एवं ईमान्दार प्रहरीहरु मूल्यांकनमा पछि पारिने , ठुलो दर्जाको गलत प्रवृति र कार्यप्रति सहमति जनाउन नसक्नेहरुलाई शक्तिको अभ्यास गर्नेहरुले सदैव तारो बनाउने र संगठनमा गुनासो, पिरमर्का व्यवस्थापनको लागि उचित संयन्त्र नहुने कारणले जतिसुकै अन्याय भएको अवस्थामा पनि कि त सेवा नै छाड्नु पर्ने कि त सम्झौता गर्नु पर्ने नत्र अन्याय लाई सहनु बाहेक अर्को उपाय नहुने  मात्रै नभै गृह प्रशासनले समेत यसमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा प्रहरीका कतिपय राम्रा अधिकृतहरुले विभागमै एक्लो, कम्जोर र पेलिएको ठान्ने अवस्था छ।

उल्लेखित बाहेकका अन्य कारणहरु पनि होलान जसले गर्दा प्रहरीका बढुवाहरु हुनुपर्ने जस्तो निस्पक्ष, निर्विवाद र आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन त्यसैले अवको केहि समय समस्याहरुको पहिचानमा विताउनु उपयुक्त हुनेछ र आगामी दिनमा  प्रहरीका बढुवाहरुमा उही समस्याहरु नहोरिउन भन्नेमा सजगता अपनाइनु पर्छ।

त्यसको निम्ति कुनै अलिखित प्रतिवद्धता सहितका भाषण हैन दिर्घकालसम्म प्रहरीलाई मार्ग निर्देशन गर्न सक्ने खालको ऐन, नियम बनाउनु पर्छ ताकि प्रहरीमा सुपात्रहरुको ससम्मान बढुवा हुन दैवीय इच्छाशक्ति भएको गृह मन्त्रि जरुरि नपरोस, अनि अहिलेजस्तो कुनै बालुवाटार बस्ने बहादुर देखि लैनचौर बस्ने कमलहरुको आदेशनै अन्तिम हुन नसकोस। त्यसो गर्दै गर्दा कथित (अर्थात अपरिभाषित) चुनौतिपूर्ण कार्य, अनि निगाहमा मिल्ने पदकको नम्वर हटाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई बैज्ञानिक, पारदर्शि बनाउँनको लागि कमाण्डरले दिएको नम्बरमा नेपाली सेनामा जस्तो आफ्नो भए नभएको लेख्ने अधिकार दिनुका साथै गलत मूल्यांकन भएकोमा तत्काल छानविनको लागि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरी गलत मनोवृतिका व्यक्तिहरुबाट हुने चलखेल रोकि समग्र संगठनमा त्यसको सकारात्मक असर पर्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।

कमसेकम व्यवसायिक प्रहरीहरुले  आफ्नै हाकिम देखि  सहकर्मीहरु समेतसंग डराएर खुम्चिनु पर्ने, सरुवा-बढुवामा आफ्नै विभागले तयार पारेको अन्यायपुर्ण दस्तावेजको आधारमा पछाडि पर्नु पर्ने गलत परम्पराको भने अन्त्य हुनैपर्छ।

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.