इतिहासमै धेरै अधिकारसहितको स्थानीय निकाय


वैशाख वास्तमै रमाईलो महिना। विरूवाले पालुवा फेरेका दिन अनि लेकमा गुराँसका बहेलीहरू तराईका फाँटहरु पर–पर सम्म छर्लङ्ग देखिएका छन्। झन लामो समय पश्चातको स्थानीय निर्वाचनले उमङ्ग छाएको छ। नेपाल निर्वाचनमय भएको छ।

 नेपालको इतिहास किराँतकालबाट सुरू भएको पाइन्छ । किराँतहरुको उत्पती थलो तिब्बत भएता पनि यिनीहरु, किराँतकाललाई नेपाली इतिहासमा प्राचिन युग नै मान्दथे। राज्य व्यवस्थाको सुरूवात (सासन प्रणाली) किराँतबाट नै सुरु भएको पाईन्छ। ब्रम्हपुत्रको किनारै–किनार सिक्किम वर्मा हुँदै आएको मानिन्छ।

किराँतलाई मङ्गोलियन मुलका भएकोले तिव्वतबाट अएको भए पनि त्यस बेला तिव्वतबाट आउन सक्ने बाटो थिएन। हिमाली क्षेत्र बढी नै भएकोले पनि त्यताबाटयता आउन अलि बढी नै सम्भावना देखिदैन, कठिन पनि त्यतिकै थियो । झण्डै ७० हजार वर्ष अगाडि मानव जीवन सुरू हुँदादेखि मानव विकाश क्रम नदी किनारा नजिकैबाट भएको पनि पाईन्छ।

जलको लागि सहज र खाने कुरा अली बढी नदी किनारामा पाइने साथै त्यो बेलाको जीवन घुमन्ते भएकाले पनि बाटोको लागि एक ठाँउदेखि अर्को ठाँउसम्म पुग्न नदीको किनारै किनार हिड्ने गरिन्थ्यो। त्यतिबेला किराँतहरु ब्रमपुत्र नदि हुँदै नेपाल आएको तर्कलाई तथ्य मान्न सकिन्छ। यीनै तथ्यलाई आधार मानी हेर्दा किराँतहरुले वि.सं. ५२१ पूर्वदेखि शासन गरेको पाईन्छ।

नेपालको इतिहासमा शासन व्यवस्था सुरु भएको किराँतकालबाट नै हो, यीनिहरु शाषक भएकोले र त्यस बेला युद्वबाट जित्नेलाई नै वैधानिकता मानिने भएकोले यिनिहरु पनि पहिला शाषक भएको र त्यहाँबाट अर्को शासकले लखेटी भागी आउँदा नेपाल (काठमाडौं खाल्डो) मा सासन सुरु गरेका हुन भन्ने पाइन्छ।

शासन सुरु गरे सँगै किराँतहरुबाट स्थानीय तह बनाइ शासन सुरू गरेकाले  स्थानीय तह किराँतकालबाट नै भएकेफो हो । किराँतकालमा पान्चाली गाँउ तहको स्थानीय निकाय र थुम गाँउको समूह वा हालको इलाका जिल्ला जस्तो थियो । त्यसबेला लाई हेर्दा स्थानीय तह ठूलो र विशाल क्षेत्रफल सहितको थियो। त्यहाँ स्थानिय प्रमुख पान्तुम्याङ जनताबाट छानिन्थ्यो। झण्डै हजार वर्ष शासन गरेका किराँतहरुको पहिलो राजा एलम्बर र अन्तिम राजा इस्युङ्गकु हुन्।

यीनीहरुको लामो शासन प्रणालीलाई पराजित गर्दै बि.सं ५२१ देखि लिच्छवीहरुले शासन गरे । हरेक नयाँ शाषक सँगै पुरानो शासकभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था आउँछ, त्यसकारण पनि समाजले नयाँ व्यवस्थालाई स्वीकार्छ। हरेक सामाजिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने नयाँ शासन प्रणाली सँगै नयाँ व्यवस्थाको सुरु भएको पाइन्छ । त्यसैगरी लिच्छविहरुको शासन सुरु सँगै स्थानीय गाउँ तह ग्राम वा पञ्चालीका रुपमा रह्यो गाँउहरुका समूहलाई तह भन्न थालियो । उच्च जनसंख्या र घनावस्ती भएको क्षेत्रलाई द्रङ भनियो जो नगरपालिका जस्ता थिए । शासन सञ्चालन र अख्तियारीको प्रयोगकका दृष्टिले ग्राम–पञ्चाली स्थानिय सभा र कार्यकारी प्रकृतिका हुन्थे।

लिच्छविकालीन शासन व्यवस्था किराँतकाल जती लामो रहेन। झण्डै ४१५ वर्षको लिच्छवी शासन व्यवस्था वि.सं ९३७ मा मल्लहरुले लिए र शासन व्यवस्था सुरु भयो। त्यसबेला लिच्छवीकाल र मल्लकाललाई नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम युग मानिन्छ । त्यसबेलाको स्थानीय प्रशासनलाई भुक्ति, विषय र ग्राम क्षेत्र गरि तीन तहमा वर्गिकरण गरियो। सबैभन्दा तल्लो तहलाई ग्राम भनियो। शहरी क्षेत्र टोल बनाइयो । टोल हाल पनि भनिन्छ)।

त्यसबेला शहरी क्षेत्र पुरैलाई टोल भनिन्थ्यो हाल शहरको सानो समाजलाई पनि टोल भनिन्छ । जसको निर्णायक व्यक्ति प्रधान हुन्थे। स्थानीय विकास र न्यायका लागि पञ्चाली र पञ्चायत गठन हुन्थे। जसका सञ्चालनकर्तालाई पञ्च, प्रधान, पञ्चभलाद्मी आदि भन्न थालियो। त्यसबेला केन्द्रबाट नियुक्त महापात्र, प्रधानपात्र, प्रमुख परमान, नायक, देश नायक, द्धारे र पटवारी तिनीहरु स्थानीय प्रशासनीक एकाइमा हुन्थे।

त्यसबेला मल्लकाल बाट नै शासन व्यवस्था केन्द्रीकरण (भर्टिकल प्रणाली) सुरु भएको पाइन्छ । ८८८ वर्षको मल्लकालीन शासनलाई हवाला दिँदै वि.सं १८२६ मा पृथ्वी नारायण शाहले शाहकालीन व्यवस्था शासन सुरू गरे। नेपालको इतिहासमा त्यसबेलालाई एकीकरणकाल भनेर पढ्न पाइन्छ।

त्यसबेला पश्चिममा बाइसे–चौविसे, उपत्यकामा मल्ल र पूर्वमा सेनवंशी राजाको शासन भएको बेला पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान चलाए। राजा रजौटाहरूलाई कब्जा गरियो तर पनि स्थानीय शासन प्रणालीलाई भत्काएनन्, एकहदसम्म स्वायत्तता दिए। यस अवधिमा क्षेत्र, दरा, गर्दा, इलाका ग्राम जस्ता शासकीय एकाइ थिए। स्थानीय तहमा द्धारे, मुखिया, धामी, पूजारी एवं कटुवालमार्फत शासन सञ्चालन गरिन्थियो।

किराँतकाललाई लिच्छवीले, लिच्छवीकाललाई मल्लकालले र मल्लकाललाई शाहवंशले पूर्णरुपमा समाप्त गरि शासन व्यवस्था गरे झैं शाहवंशलाई पूर्ण निषेध नगरी (सेरमोनियल राजा) १९०३ देखि २००६ सम्म राणाहरुले शासन व्यवस्था लिए। जसलाई हामी राणाकाल भन्छौ। हरेक व्यवस्था नयाँ सँगै उत्कृष्ट र नयाँ भएर आएता पनि राणाकाल नयाँ अथवा उत्कृष्ट भएर आएन, शाह वंशको जस्तै वंश व्यवस्था प्रणाली (जहानिया शासन) नै शुरु भयो।

नेपालको इतिहासमा राणाकाललाई (काला दिन) अध्याँरो समय पनि भनिन्छ। राजालाई सेरमोनियल बनाई प्रारम्भ गरिएको शासनको सुरुवात जंगबहादुर राणाको पालाबाट भएको हो। राजाले ६९ प्रशासनिक एकाई बनाए। विरशमशेरले ३२ जिल्ला बनाए । पछि तराईमा १२ जिल्ला र पहाडमा २३ तहशिल कायम गरी शासन चलाए । जिल्ला/तहशिल मातहत धुम, दरा, गर्खा, मौजा, गाँउजस्ता एकाई राखिए । २००६ सालमा गाँउ पञ्चायत ऐन आयो । २००७ को क्रान्ति अघिसम्म १ सय ७१ गाँउ पञ्चायच गठन भए।

२००७ सालमा राजा र कांग्रेस सहितको संयुक्त प्रयासमा हामीले ती काला दिन हरुलाई उज्यालो दिनहरुमा परिणत गर्‍यौं । तर शासन व्यवस्था फेरि हामीले जहानीय व्यवस्थालाई नै सुम्पियौ । २००७ साल देखि २०१६ साल सम्मलाई प्रजातन्त्रकाल मानिन्छ। कार्यकारी राजसंस्थालाई दिइयो र प्रधानमन्त्री राणालाई नै बनाइयो, २००७ सालको क्रान्ति पश्चात पञ्चायतको संख्या बढाउन गाउँगाउँमा डोर खटिए । २०१३ सालमा ७ सय ९१ वटा पुगे । २००९ को वुच कमिसनले ३२ जिल्ला गठन गर्‍यो र त्यस अन्तर्गत गाउँहरुको समूह ब्लक राखियो।

२०१३ सालमा ७ क्षेत्र ३२ जिल्ला र तिनीहरु अन्तर्गत ७६ उपक्षेत्र कायम गरियो । राजा त्रिभुवन, र काँग्रेस सहितको सरकार थियो । काँग्रेस जनताको पार्टी भनेर चिनिएता पनि काँग्रेसलाई सरकारमा ल्याउन राजाले नै पनि चाहेका थिएनन्। अन्ततः त्यही भयो २०१७ साल पुस १८ गते राजा महेन्द्र बाट कु भयो । (२०१७ देखि २०४६ सम्मलाई हामी पञ्चायतकाल भन्छौ।) राजा महेन्द्रलाई इतिहासको चतुर राजा भनेर चिनिन्छ । तर उनी हामीले बयान गरे जती चतुर थिएनन्।

उनले केही हदसम्म समयलाई बुझे र संयोग पनि त्यस्तै पर्न गयो। उनले कु गर्ने समय र भारत, चीनबीचको युद्ध एकै समयमा परेको हुनाले भारतले नेपाल तर्फ त्यति ध्यान दिन सकेन त्यही बिचमा कृतिनिधि विष्ठलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाई भारत भ्रमण पठाईयो राजाले कु गर्नुपर्ने कारण खुलाइ खोजिएकोले भारतले नेपाल नीतिलाई राज मैत्री नै बनायो (त्यसकारण पनि पछि ज्ञानेन्द्र ले आफनो निरंकुशता टिक्छ कि भनि विष्टलाई सरकारमा ल्याए तर समयको बहाव फेरिइसकेको हुनाले त्यो हुन सकेन)

उनी राजा महेन्द्रको कु नेपालको इतिहासले लामो समय खेप्नुपर्‍यो । राजा महेन्द्रले १ बैशाख २०१८ मा १४ अञ्चल ७५ जिल्ला कायम गरे। १ पुस २०२२ मा पुराना मजिस्ट्रेड, गढी, गौंडा, गोश्वारा खारेज गरिए। जिल्ला नगर र गाउँ पञ्चायत मात्र मुख्य प्रशासकीय एकाई बने। ४ हजार २२ गाउँ पञ्चायतसम्म गठन भए। पछि नगरपालिका बढ्ने र गाँउ पञ्चायत/गा.वि.स. घट्ने क्रम चल्यो।

लामो समय टिकेको पञ्चायत अन्तत २०४६ सालमा ढल्यो र देशले बहुदलकाल पायो। नेपाली जनताको खुसीको सीमा रहेन अब पछि कुनै परिवर्तनको अपेक्षा पनि भएन किनकि नेपाली इतिहासमा त्यो ठूलो उपलब्धि मानियो । पञ्चायतमा भएका स्थानीय संरचनालाई पुनः बहुदलकालमा  हेरफेर गरियो। २०४८ मा ३६ नगरपालिका, २ हजार ९ सय ९५ गाविस कायम गरियो । २०५३ सालमा नगरपालिका बढाएर ५८ पुर्‍याइयो, गाविस कायम ३ हजार ९ सय १५ मा झारियो २०४९ र २०५४ मा गरि दुईपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गरियो।

२०५५ मा स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो तर पुर्णतः कार्यान्वयन हुन नपाइ राजनीतिक परिवर्तन भयो। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन भएपछि कहिले कर्मचारीको जिम्मा लगाइयो, कहिले केन्द्रले नै पदाधिकारी तोकेर पठायो। बहुदलकाल हामीले (२०४७ देखि २०६२ सम्म पायौं।)

२०६२/०६३ ले नेपाललाई फेरि नयाँ परिवर्तन तर्फ धकेल्यो। नेपाली इतिहासमै विशाल जनप्रदर्शन भयो । २४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य भयो, जनताको नाम गरिएको १० वर्षे जनयुद्व ०६२/०६३ को आन्दोलन मार्फत युद्धलाई पुर्णविराम लगाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आयो ।

 नेपालका राजनीतिक दल एक भएर देशलाई लोकतान्त्रिक गणतनत्र तर्फ धकेलेर अन्ततः देशमा गणतन्त्र आयो । २०६३ देखि २०७२ सम्म हामी संक्रमण कालमा गुज्रियौ । संक्रमण कालमा सर्वदलीय संयन्त्रबाट  स्थानीय निकाय चलाउन खोजियो। यसले सबै दलका प्रतिनिधि बसेर बजेट बाँडीचुडी गरी खाने प्रथा बसाल्यो।

 १२/१४ पटक सम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी तहबाट नभएको होइन तर पनि निर्वाचन भएन। न हामी नेपाली जनताले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नै पायौ, फेरि पनि दुर्गती तर्फ धकेल्ने काम हाम्रा राजनेताहरुले गरी नै रहे । नेपाली जनताको धैर्यलाई जित्न नसकी फेरि राजनीतिक दलहरुको सम्झौंतामा दोस्रो संविधान निर्वाचनको लागि चुनावी सरकार गठन गरियो र गैर राजनीतिज्ञ व्यक्तिलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाइयो र २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरियो। पहिलो संविधान सभाका ठूला दललाई सानो र साना दललाइ ठूलो नेपाली जनताको मतबाट बनाइयो र नेपाली जनता संविधान सभाबाट नेपालको संविधानको लागि प्रतिक्षारत रहे।

अन्ततः नेपाली जनताले २०७३ सालमा संविधान त पाए तर त्यो संविधानले पनि पुरै नेपाली जनतालाई समेट्न सकेन र तराई असन्तुष्ट रह्यो। यीनै असन्तुष्टिको बावजुत पनि नेपालको संविधानलाई आधार मान्दै स्थानीय निकायलाइ हेरफेर गरियो। गा.वि.स. गाँउपालिका भए भने नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको संख्या बढाइयो। ४ महानगरपालिका १४ उपामहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाँउपालिका कायम गरिएको छ।

संविधानबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालले २० वर्ष पछि स्थानिय निर्वाचन पाउँदैछ । निर्वाचन प्रणालीले समावेशात्मकता सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारको अधिकार तोकेको छ । पुरानो संरचना व्यापक हेरफेर गरिएको छ ।

विज्ञानको नियमले नै परिवर्तनलाई स्वीकार्नु हो र नेपाली जनताले विज्ञानलाई स्विकार्दै नयाँ व्यवस्थालाई स्वीकारिसकेका छन् र पनि यो नै नेपालको इतिहासको अन्तिम स्थानीय संरचना भने होइन।

पूर्ण स्वायत्तता पाउनुपर्ने स्थानीय सरकारले पूर्णं स्वायत्तता पाएको छैन। ६०% मात्र स्वायत्तता पाइएता पनि यसलाई जनताले पुराना स्थानीय तह भन्दा उन्नत भएकोले हाललाई स्विकारेका छन् । र नेपालको इतिहासमा यो नै अन्तिम स्थानिय तह ब्वस्था होइन, आज हामि स्थानीय निर्वाचनको मुखमा उभिएको छौ यसलाई हामी नेपाली जनताले आफ्नो हक अधिकारको कोही हद सम्मको अधिकार सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन स्वीकार्दै पूर्ण लोकतन्त्रको प्रयोग गर्दै आफनो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बेला आएको छ।

आफ्नो होइन राम्रो मान्छेलाई प्रतिनिधि छान्ने अवसरलाई स्थापित गराउँनुछ। सिंहदरबारको अधिकार एकहदसम्म गाउँका घरदैलोमा पुगेको छ । सरकारको दैलोमा होइन जनताको दैलोमा सरकारी कामलाई पुर्‍याउने अवसरको भरपुर प्रयोग गरौं जनताको प्रतिनिधि छानौ पार्टीभन्दा माथि उठी सक्षम प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गराउँ तब मात्र हाम्रो आँगनमा फूलहरू फुल्नेछन्, हाम्रो गाउँ सुन्दर हुनेछ। हामीले सोचेजस्तो हाम्रो समाज बन्नेछ, विभेदको अन्त्य हुनेछ, छुवाछुत र कुरितीको अन्त्य हुनेछ। रोजगारीको सुनिश्चितता हुनेछ। शिक्षाको लागि शहर छिर्नु पर्दैन, स्वास्थ्यका लागि आत्तिनु पर्दैन, सडकका लागि झोक्राउनु पर्दैन । बिदेशिएका छोराछोरी आफनो घर र्फकन थाल्नेछन् ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.