वैज्ञानिक शिक्षा नीतिको अपरिहार्यता


मुलुक राज्य पुन:संरचना र आर्थिक विकासको चरणमा अघि बढी रहदा समुन्नत राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड मानिएको शिक्षाक्षेत्रको गुणस्तरीयता भने अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट गुज्रीरहेकोछ। अझैपनि शिक्षालयहरु उत्पादन मुलक, गुणस्तरीय तथा प्राज्ञिक-अनुसन्धानको केन्द्र बन्न सकिरहेको छैन जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी अनुत्पादक साबित हुदै गएको छ। तसर्थ शिक्षालाई राष्ट्रको समृद्धि तथा मानव विकास सूचांकको मुख्य वहाक बनाउन देशको शिक्षानीति, शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक क्षेत्रको जनशक्ति छनौटमा क्रान्तिकारी परिवर्तन निर्विकल्प भएको छ।

कहाँ चुक्यो हाम्रो शिक्षा नीति ?

नेपालको शैक्षिक विकासको इतिहासलाई हेर्दा राणाकाल अघिको समाजमा गुरुकुल शिक्षाको प्रचलन रहेपनि जंगबहादुरले आफ्ना र भारदारका सन्तानलाई पढाउन सन् १८५३ मा दरबार स्कुल खोलेपछि औपचारिक शिक्षाको सुरुवात भएको पाइन्छ। नेपालको अन्धकारको युग मानिएको राणातन्त्रको सन् १९५१मा पतन भएपछी मात्र शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुच सहज भएको हो। त्यतिखेर करिब तीनसय स्कुलहरुमा दसहजार विधार्थीहरु र दुइ स्नातक कलेजहरुका सय भन्दा केहिबढी विधार्थीहरु मात्र अध्यनरतथिए भने वयस्क साक्षर जनसंख्या मात्र ५% थियो (माथेमा,२००७)। प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव पछिका सात दशकलामो समयमा करिब पचास हजार भन्दावढी विधालयहरु संचालनमा आउदा सम्म नेपालको साक्षरता करिब ६६% पुगेको छ। सन् १९५९मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि) स्थापना गरेर उच्च शिक्षाको जगबसाले सगै दश विश्वविधालयहरुको संचालनको शैक्षिक यात्रातय गर्दाको समयसम्म आइपुग्दा शिक्षाको गुणस्तर भने बढ्नुको साटो खस्किदै गएको छ।

अन्य देशहरुको विकासको चरणलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यहा राजनीतिक परिवर्तन पछि शिक्षानीतिमा ब्यापक सुधार गरेर राष्ट्रसमृद्धिको ग्राफलाइ द्रुत गतिमा चलायमान बनाएको पाइन्छ। एसियाको विकसित मुलुक जापानमा सन् १८६८मा सम्राट मैजी सत्तामा आएपछि राष्ट्रको आधुनीकरणको महाअभियानमा शैक्षिक पुन:संरचनागरि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने नीति लिदै सन् १८७७ मा अहिलेको प्रतिष्ठित टोक्यो विश्वविधालयको स्थापना गरेर जापानमा आधुनिक उच्च शिक्षाको दरीलो जग बसाले। त्यहि शिक्षाको दरिलो जगको कारण विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका बाबजुद जापानको आर्थिक हैसियत कहिल्यै हल्लिएन। त्यस्तै अहिले विश्वमा इन्नोभेसनमा पहिलो स्थानमा रहेको दक्षिण कोरियाले पैतिसवर्ष लामो जापानी उपनिवेसबाट सन् १९४५ मा मुक्त भएपछि डेड दशक लामो राजनीतिक संक्रमणमा रुमलिएको थियो। त्यहि जगमा सैनिक कु मार्फत सन् १९६१मा सत्तामा उदाएका राष्ट्रपति चुंग ही पार्कले एन्टी-प्रोभर्टी शिक्षा नीतिलाई अबलम्बन गरेर आर्थिक विकास र औधोगीकरणमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्दै त्यसलाई चाहिने मानव श्रम शक्ति निर्माण गरे। फल स्वरूप छोटो समयमा कोरियाले विश्वको आर्थिकमान चित्रमा आफुलाई सशक्त रुपमा स्थापित गर्न सक्यो। हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले पनि विज्ञान तथा प्रविधिमा ठुलो प्रगति गरेर विश्वको आर्थिक महाशक्ति बनिसकेको छ। युरोप र अमेरिकाको शिक्षा पद्दतिबाट प्रभावित एसियाका उदयमान देशहरुमा आधुनिक शिक्षा सुरु हुदा ताका नै नेपालमा पनि त्रिविविको स्थापना भैसकेको थियो। तर राज्यले शिक्षानीतिलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा  राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको अभियानमा जोड्न सकेको छैन।

शिक्षालाई सर्वसुलब त बनायौ तर उत्पादन, व्यावसायिक दक्षता, आत्मनिर्भरता तथा जनताको दैनिकीसग जोड्न चुक्यौ। जसले गर्दा हाम्रो देशको ठुलो शिक्षित जनशक्तिहरु बेरोजगार बन्न पुग्यो। सुधारका लागि बनाइएका आयोगहरुको सुझाबहरुलाई कार्यन्वयन गर्न भने कुनैपनि सरकारले तदारुकता देखाएनन। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विशेष जोड दिन सन् १९८९ मा सीटीईभीटी स्थापना गरेपनि प्रभावकारी तवरले काम गर्न सकिरहेको छैन। छयालीस सालको राजनीतिक परिवर्तन पछी आएको उदारीकरणको प्रभाबले शिक्षा क्षेत्रमा सुरुभएको व्यापारीकरण अहिले चरम बिन्दुमा पुगेको छ। सरकारी विधालय तथा विश्वविधालयहरु राजनीतिक चलखेलका अखडा भएकाछन। चरम राजनीतिका कारण आमनागरिकहरुमा सरकारी स्कुलहरुको गुणस्तरियताप्रतिको विश्वासमा ठुलो ह्रास आएकोछ भने व्यापारिक दृष्टिले खोलिएका निजि शैक्षिकसंस्थाहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट नतिजाका कारण आकर्षण बढ्दो छ। विश्वविधालयतहको शिक्षामा पनि निजि तथा विदेशी विश्वविधालयमा सम्पन्न वर्गका विधार्थीहरुको आकर्षण ह्वातै बढेकोछ।

दुर्भाग्यको कुरा, राज्यको बागडोर लिएकाहरुले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सगै समयानुकुल शिक्षानीति बनाउन त चुके नै शिक्षाक्षेत्रमा राजनीतिकरण र व्यापारीकरण संस्थागत गरेर थप प्यारालाइज गराए । जसले गर्दा अहिले हाम्रो शैक्षिक जनशक्तिको ठूलो हिस्सा कोराकितावी ज्ञानको पण्डितयाईमा मात्र सिमित भयो। फलस्वरूप विभिन्न बहानामा युवाश्रमशक्तिहरु विदेशिन बाध्यछन। अहिले सम्म राजनीतिक संक्रमणलाइ दोष दिएर पन्छिए पनि स्थायी शान्ति र द्रुत आर्थीक समृद्धिका लागि  शिक्षा नीतिमा ब्यापक सुधार गर्न शैक्षिक पुन:संरचनाको लागी अबको सरकारले ठोस कदम चल्नु अत्यावश्याक देखिन्छ।

 

विधालयशिक्षा असमानताको बाटोमा उन्मुख

सार्वजनिक शिक्षामा ब्यापक राजनीतिकरण र निजि विधालयमा चरम व्यापारीकरण भित्रिएको अहिलेको अवस्थामा निजि तथा सरकारी विधालयबाट उतिर्ण बिधार्थीहरुबिच गुणात्मक शिक्षाको खाडल पातालिदै गइरहेको छ। सुगम ठाउहरुमा केन्द्रित तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न परिवारहरुको पहुच रहेको निजि विधालयहरु महगीदै छन भने सार्वजनीक विधालयमा सरकारले गरेको लगानी खेर गइरहेकोछ। सायद सरोकारवालाहरु शहरिया/पहुचमा भएर हुनुपर्छ निजि विधालयहरुको चर्को शुल्कको बहस शैक्षिक सत्रको सुरुमा हुने गरेको छ भने सार्वजनीक विधालयको गुणस्तरताको बारेमा परिक्षाफल प्रकासित भएपछी शिक्षाविद्हरु र सरोकारपक्ष बिच माथापच्ची गरिने प्रचलन जस्तै बनेको छ। पछिल्लो समय सरकारले बालशिक्षा देखि विश्वविधालयसम्मकै शिक्षानीति बनाउनको लागि सुझाव पेस गर्न २०७४ भदौ१९मा आयोग गठन गरेकोमा दुरगामी असरपार्ने गरि शिक्षक नियुक्तिमा भएको शिक्षा ऐन संशोधनको विरोध गर्दै प्रसिद्द शिक्षाविद्हरुले राजिनामा दिएको तथ्यले नेपालको शिक्षाको सुधारमा राजनीतिक हस्तक्षेप ठुलो बाधक रहेको थप पुष्टि गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि विभिन्न कालखण्डमा गठन भएका आयोग र शिक्षाविद्हरुको सुझाब अनुसार पाठ्यक्रम,परिक्षा प्रणाली तथा मुल्यांकन विधिमा सुधार गरिएपनि खासगरी सर्वाजनिक विधालयको परिणामा संख्यात्मक वृद्धि भएपनि गुणात्मक रुपले खासै सुधार देखिएन।

सन् २०११-२०१५ SLC को परिणामलाइ हेर्ने हो भने उतिर्ण प्रतिशत ४०-५०%को बिचमा रहेको पाइन्छ जबकी पहिलो SEE-२०१६को परिणामको तथ्यांकलाइ हेर्ने हो भने सी ग्रेड (स्वीकारयोग्य) सम्मलाइ उतिर्ण मान्दा, कुल ४ लाख ३७ हजार ३२६ नियमित मध्ये ३ लाख ६८ हजार ८१६ (८४.३३%) विधार्थीहरु सफल भएको देखिन्छ । हामीले मुल्यांकन प्रणालीमा सुधारेर सार्वजनिक विधालयमा पढ्ने धेरै विधार्थीलाई असफल हुनबाट त जोगायौ तर उच्च ग्रेडमा सार्वजनिकविधालयका विधार्थीहरु ज्यादै न्यून पाइयो। सार्वजनिक तथा नीजि विधालयमा पढेका विधार्थीको गुणात्मकतामा देखिएको फरकलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने देशमा ब्याप्त वर्गीय, लैगिक, क्षेत्रीय तथा जातीय असमानतालाई साघुरो बनाउने एकमात्र अचुक ब्रम्ह अस्त्र मानिएको शिक्षा क्षेत्र नै असमानताको नयाँ हिस्सा बन्ने बाटोमा उन्मुख हुने देखिएको छ।

पछिल्लो संसोधित शिक्षा ऐनले विधालयशिक्षालाई दुईतहको बनाउदै कक्षा-८ सम्मलाइ प्रथामिक र ९-१२ लाइ माध्यामिक तह मानेको छ भने विश्व समकक्षता कायम गर्न विश्वविधालयशिक्षामा  स्नातकतहलाई ४ वर्षे र स्नाकोतर तहलाई २ वर्ष कायम गर्दै एम. फिल तथा विद्यावारिधितह सम्मको संरचना बनाएको छ। शैक्षिक प्रणालीलाई विश्व समकक्षतामा ल्याउनु सहि भएपनि गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी बिनाको अस्थिपन्जरिय फेरबदल भनेको दुब्लो र रोगी मानिसलाइ बाक्लो कपडा र शृंगारले भर्भराउदो देखाउने जस्तो मात्र हो। अबका दिनमा, तथ्य/तथ्यांकहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै शिक्षामा देखिएको वर्गीय तथा भौगोलिक असमानतालाई सम्बोधन गर्दै वैज्ञानिक, प्राविधिक, उत्पादनमुलक शिक्षामा जोड दिनु टड्कारो आवश्यक छ।

 

वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षानीति

त्रिविविको अनुसन्धान केन्द्रले सन् २०१५मा प्रकासित गरेको तथ्यांकले त्रिविमा अध्ययन गरिरहेका ४लाख ५ हजार ३४१ विधार्थीहरु मध्ये करिब ४.०१% विज्ञान संकाय र ४.९१% प्राविधिक( इन्जिनियरिंग, मेडिसिन, कृषि, वन) विषयको अध्यान गर्छन भने बाकि ९१.०८% चाही अन्य गैर-विज्ञान तथा प्राविधिक संकायमा अध्यानरत छन भन्ने देखाउछ। पहिलो विज्ञान दिवसको सन्दर्भमा त्रिविका प्राध्यापक तथा प्रसिद्द भौतिकशास्त्री उदयराज खनालले नेपाल विकासमा पछाडी पर्नुको कारणहरुमा राज्य संचालन/नीतिनिर्माण तहमा विज्ञानको महत्व बुझेका व्याक्ति नपुग्नु तथा राज्यले अन्य देश जस्तो विकासमा विज्ञान र प्रविधिको विकासलाइ उच्च प्रथामिकतामा नराख्नु औल्याउनु भएको थियो। शिक्षालाई राष्ट्रको समृद्धिको महाअभियानमा समाहित गराउन अब वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु अत्यावश्यक छ। अबको चुनौती भनेको अहिले बेरोजगार भएको गैर-प्राविधिक संकायहरुका विधार्थीहरुको हिस्सालाई देशको प्राकृतिक श्रोत साधन उपयोग सहितको उत्पादनमा जोड्नु हो भने विज्ञान तथा प्राविधिक संकायलाई विशिष्ट अनुसन्धान र नयाँ प्रविधि विकासमा केन्द्रित गर्नु हो । अब ढिलो नगरिकन प्राथमिक शिक्षा पछिको सबै तहको शिक्षामा विधार्थीको ठुलो हिस्सालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा उत्पादनसग प्रतक्ष्य जोडिन सक्ने सामान्य देखि उच्च स्तरको जनशक्ति निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्छ।

सरकारले विभिन्न कालखण्डमा वैज्ञानिक अध्यान/अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासको लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (नास्ट) र व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) अनुसन्धानमुखी संस्था स्थापना गरेपनि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकोले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेको देखिदैन । त्यस्तै राष्टिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नर्क)ले केहि अनुसन्धानात्मक कार्य गरेको देखिएपनि त्यसको लाभ जनताको तह सम्म पुग्न सकेको छैन। धेरै जस्तो अनुसन्धान केन्द्रहरु प्रशासनमा नै जेलिएका छन। तसर्थ सर्वप्रथम सरकारको प्रत्यक्ष मातहकमा रहेका अनुसन्धान महाशाखाहरु तथा स्वायत्त अनुसन्धान संस्थानहरुलाई विकसित राष्ट्रहरुको सहयोगमा आधुनिक अनुसन्धान सुविधाहरु  मौजाद गर्नु पर्छ । साथै देशका विश्वविधालयहरुका सम्वन्धित विभागहरुसग सहकार्य गर्दै विभिन्न तहका विधार्थीहरुलाई अनुसन्धानमा संलग्न हुने व्यावस्था  गर्न सकिन्छ।

हाल त्रिविविको केहि प्राविधिक क्षेत्रहरु  बाहेक, अन्य विषयहरुको गुणस्तर पटक्कै  सन्तोष जनक छैन। पछिल्लो समयमा, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका उत्पादनहरु उच्च अध्ययनको लागि विदेशी विश्वविधालयमा तुलनात्मकरुपमा बढी अवसर पाए पनि अनुसन्धानको दक्षता भने नगण्य छ। शिक्षा प्रणालीमा आकाश जमिनको फरक पाइन्छ।  विश्वविधालयमा विद्यावारिधि गरेका प्राध्यापकहरु कम छन, भएका मध्ये धेरै कम नवीनतम अनुसन्धानमा संलग्न छन। सेवाआयोगले प्राध्यापक नियुक्ति गर्दा विद्यावारिधि अनिवार्य हुनुपर्ने व्यावस्था अझै गरेको छैन। प्राध्यापक नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अत्यान्त कम छनौट गरिन्छ जसले प्रतिभावान तथा दक्ष जनशक्तिहरुको प्रवेशलाई धेरै न्यून गरेकोछ। विदेशी विश्वविधालयहरुमा स्नातक तहका अन्त तिर कम्तिमा ६महिना देखि एकवर्ष विषय/रुची अनुसारको अनुसन्धान समूह वा अनुसन्धान संस्थानमा गएर नवीनतम ज्ञानको खोजमा संलग्न हुने गर्छन भने स्नाकोत्तर तहमा त अनुसन्धानमा झनै अभ्यस्त बनाइन्छ र उतिर्ण हुदा सम्म धेरै जसोले अनुसन्धान प्रकासित गरिसकेका हुन्छन। त्रिविविमा चाही सैदान्तिक विषयको भार अत्याधिक हुन्छ भने अनुसन्धान झारो टार्ने स्तरको मात्र गराइन्छ।

उदाहरणका लागि, विज्ञानको चुरो विषय भौतिकशास्त्रको स्नात्तोकरतहमा भौतिकशास्त्रका कोरा सैदान्तिक विषयवस्तुहरु समावेश छन भने समावेश गरिएका प्रगोगात्मक विषयहरु स्नातकतहको सुरुका २/३ वर्षमा गर्ने स्तरका छन। परिक्षा प्रणाली यति अवैज्ञानिक छ कि जसले सैदान्तिक विषय बढी घोक्न सक्यो र हुबहु लेखन सक्यो उही उत्कृष्ट हुन्छ। रोचक पक्ष के छ भने पंतिकार उच्च शिक्षाको क्रममा विकसित देशको मध्यम स्तरको विश्वविधालयमा अध्ययन गर्दा, त्यहाको स्नातक तथा स्नाकोत्तरतहको उही संकायका उही विषयहरु पढाउने, पढने तथा मुल्यांकन पद्दति विल्कुल फरक पाइयो। त्यहाका विधार्थीहरुलाइ धेरै विषयहरुको ज्ञान नहुने तर पढेका विषयमा गहिराइमा ज्ञान हुने मात्र होइन अनुसन्धानमा समेत राम्रो दखल राख्ने हुन्छन। हाम्रोमा स्नाकोत्तरतहमा गराइने प्रगोगात्मक विषय स्नातक तहको पहिलो र दोश्रो वर्षमा समावेस हुन्छन। स्नाकोत्तरतहमा सबै विधार्थीलाई अनुसन्धान अनिवार्य हुनुका साथै सैदान्तिक ज्ञान भन्दा अनुसन्धानको मुल्यांकन भार बढी हुन्छ । तर हाम्रो प्रणाली भने बिल्कुल फरक, भौतिक शास्त्रका धेरै सैदान्तिक विषयहरु पढ्नु पर्ने तर कुनै पनि विषयमा गहिराइमा दख्खल नहुने साथै अनुसन्धानमा ज्यादै कमजोर। यति सम्मकी, हाम्रोमा स्नात्तोकरतहमा वैज्ञानिक अनुसन्धानको  सोधपत्र लेखनलाइ अनिवार्य गरिएको छैन। आश्चर्यको कुरा यो छ  कि भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागमा अमेरिका र युरोपका प्रसिद्द विश्वविधालयहरुबाट विद्यावारिधि गरेका प्राध्यापकहरु कार्यरत छन जसले अनुसन्धान विज्ञानको प्राण हो भन्ने कुरा आफै देखेका र भोगेका छन। तर दशकौ देखि उही तरिकाले अध्यान अध्यापन गराई रहेका छन। जहाँ परिवर्तनको टड्कारो यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। कटु सत्य यो छ कि, अनुसन्धानको कमजोर पृष्ठभुमि भएतापनि उच्चशिक्षाको क्रममा नेपालीविधार्थीहरुले छोटो समयमा नै विदेशी विश्वविधालयको गुणस्तरसग अभ्यस्त हुदै त्यहाका विधार्थीसग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका मात्र छैनन धेरै जसोले अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा उत्कृष्ट योगदान गरेका छन। तर त्यो क्षमताको प्रस्फुटन हाम्रा विश्वविधालयमा हुन सकेका छैन।

माथि उल्लेखित दृष्टान्तले हामी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक नवीनतम ज्ञानको खोजमा कहा छौ र विश्वविधालयको पुन:संरचना किन आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाइ थप उजागर गर्छ।

अबको आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षानीतिलाइ मूल नीति बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसको पूर्णता राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त वातावरणमा तीन चरणमा गर्न सकिन्छ।

पहिलो- परिवर्तनको प्रारब्ध माध्यामिक तह देखिनै प्राविधिक शिक्षा जस्तै इन्जिनियरिंङ्, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु विज्ञान, खाध्य प्रसोधन, खाद्य प्रविधि, जैविक प्रविधि, औषधि जन्य वनस्पति खेति/ प्रसोधन, पर्यटन उधोग, सूचना प्रविधि र औधोगिक प्राविधिक जस्ता अन्य धेरै विषयहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर पठन पाठन सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा दक्षशिक्षकको नियुक्ति हुनु अति आवश्यक छ। त्यस्ता दक्ष जनशक्ति आकर्षण गर्न अन्य सरकारी सेवाको भन्दा राम्रो सेवा/सुविधाको व्यवस्था गरि खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्षशिक्षक नियुक्ति गरिनु पर्छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विशेष जोड दिन सन् १९८९ सीटीईभीटी स्थापना गरेपनि विविध कारणले प्रभावकारी तवरले काम गर्न सकिरहेको छैन। यसको व्यापक पुन:सरचना गरि अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउदै माध्यामिक तहको प्राविधिक शिक्षा केन्द्रित नीति निर्माण, कार्यान्यन तथा नियमन गर्ने निकाय बनाउन सकिन्छ।

दोश्रो महत्वपूर्ण कार्य हो- विश्वविधालयको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षानीति केन्द्रित पुन:संरचना गर्नु। यसको लागि विधार्थीहरुको अत्याधिक चाप (९१.०८%) रहेको मानविकी,शिक्षा,ब्यावस्थापन, जनप्रसासन र कानुन जस्ता गैर-प्राविधिक संकायको पुरावालोकान र समायोजन गर्दा उपयुक्त हुन्छ। मुख्यत शिक्षा र जनप्रसासन संकायलाई विश्वविधालयको नियमित तहको प्रचलनलाई हटाएर विधालय तहको शिक्षक तथा विधालय ब्यावस्थापन र अधिकृततह सम्मको निजामति क्षेत्रको सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने सबै विषयहरुले प्रवेश पाउने शैक्षिक संथानको ढाचामा लैजान सकिन्छ। त्यसै गरि विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको पाठ्यक्रम र शिक्षण प्रणालीलाइ थप प्रभावकारी र प्राविधिक माध्यमिकतहलाई उच्च शिक्षाको लागि प्राज्ञिकबाटो खोल्दै धेरै भन्दा धेरै विधार्थीहरु आवद्दता हुन सक्ने बनाउनुपर्छ। विधार्थीहरुलाई विषयगत क्षेत्रमा प्रतक्ष्य अनुभव लिने गरि अनिवार्य इन्टर्न गर्नु पर्ने नीति बनाउनु पर्छ जसले गर्दा आफुले प्राप्त गरेको ज्ञान/प्रविधिमा व्यावहारिक अनुभव सहित दक्ष जनशक्तिको पूर्ण सुनिश्चतता गराउन सकियोस। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको स्नाकोत्तर तहको सैदान्तिक भारलाई  एक तिहाइमा सिमित गर्दै बढी भन्दा बढी अनुसन्धानात्मक र प्रविधि विकासमा विशेष दखल राख्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

तेश्रो महत्वपूर्ण कार्य हो- उच्च योग्यता भएका प्राध्यापकहरुलाइ नियुक्त गर्नु।तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापन: हाम्रो उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा प्राध्यापकको छनौटमा चुक्नुलाई पनि एउटा मुख्य कारण हो। विश्वविधालय प्राध्यापन गर्नलाइ विद्यावारिधि अनिवार्य गरिनु पर्छ र छनौटको आधार प्रकासित गरेका अनुसन्धान लेखहरुको गुणस्तरको आधारमा हुनुपर्छ। स्मरणरहोस अन्य विकसित देशको विश्वविधालयमा भने कम्तिमा ५/६ वर्ष पोस्टडक्टर गरेकोले मात्र प्राध्यापक हुने मौका पाउछन। विश्वविधालयको गुणस्तर द्रुत गतिमा बढाउन र केहि विषयगत क्षेत्रहरुको विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन र उच्च स्तरको अनुसन्धान गर्न हामीले विश्वप्रसिद्द विश्वविधालयबाट उतिर्ण वा अध्यापनमा आवद्द योग्य नेपालीहरु तथा केहि विज्ञ विदेशीहरुलाई भिजिटिंग प्राध्यापकको रुपमा नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ।

अहिले उत्कृष्ट विश्वविधालयहरु स्थापित गराई सकेका जापान कोरिया र सिंगापुर जस्ता देशहरुले सुरुवाती समयमा विश्वविधालय युरोप/अमेरिका जस्ता देशका प्रसिद्द प्राध्यापकहरुलाई नियुक्ति गरि उच्च स्तरको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षाको जग बसालेका थिए। अहिले पनि यी देशहरुमा धेरै विदेशी प्राध्यापकहरु कार्यरत छन। त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा तुनात्मक रुपमा पछी परेको हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतले इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आइआइटि) र नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एनआइटि)को जस्ता स्वयात सरकारी अध्यान संस्थानहरुको स्थापना गरी विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षामा ठुलो लगानी गरिरहेकोछ।

पछिल्लो समय, एसियाको उत्कृष्ट विश्वविधालयको रुपमा उदाएको, सिंगापुर राष्टिय विश्वविधालय, जसको आफ्नै जनशक्ति भएपनि गुणस्तरको उत्कृष्टता कायम राख्न विश्वविधालय अन्तर्गत एसियाको पहिलो मेकानोबायोलोजी इन्स्टिच्युट खोलि सो विषयका जननी मध्येका एक अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविधालयका प्रसिद्द प्रज्ञा माइकल सिट्जलाइ संस्थापक निर्देशक नियुक्ति गरेको छ। जहाँ अहिले सयभन्दा बढी राष्टिय/ अन्तराष्टिय पोस्टडक्टर तथा विधार्थीहरुलाई आवद्द गराई विल्कुल नौलो मानिएको अनुसन्धान क्षेत्रमा एक कदम अघाडी बढेको छ। यस्ता अनुभवलाइ नेपालको सम्बन्धमा पनि आत्मासाथ गर्नु अत्यान्त जरुरी छ। सरकारले विश्वविधालयको माताहकमा रहनेगरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्यान सक्ने विज्ञान/ प्राविधि क्षेत्रमा अन्तराष्टिय स्तरका अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्छ वा पहिले खोलिएका अनुसन्धान केन्द्रहरुको पुनःसंरचना गरि क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ। यस्ता अनुसन्धान संस्थानमा सम्बन्धित विषयका प्रसिद्द विज्ञहरु (केहि विदेशी सहित)को नेतृत्वमा नेपाली विधार्थीहरुलाई वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अनुसन्धानमा अभ्यस्त बनाउदै दक्ष जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ।

अहिलेको गतिशील विश्वमा नेपालले पनि आफुलाई गतिशील बनाउनु अब भने बेर गर्नुहुन्न। संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दरीलो जगमा राष्ट्रको द्रुत आर्थिक विकास र औधोगीकरणको लागि राज्यले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा नीतिमा विशेष जोडदिनु पर्छ। शिक्षालयको संरचनागत सुधार गर्दै उत्पादनमुलक, दक्षजनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान तथा नयाँ प्रविधि विकासमा अबको शिक्षा प्रणाली केन्द्रित गर्न सकेमा मात्र नेपालले छोटो समयमा समृद्धिको लामो फड्को मार्न सक्छ।

(लेखक: जापानको नेसनल इन्स्टिच्युट फर मटेरियलस साइन्समा युवा वैज्ञानिकको रुपमा कार्यरत छन)

 

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.