कासमु किर्ते प्रकरणका बहुआयाम र यसको निवारणको सवाल


विद्यमान व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएमा चर्चित एवं विवादित आइजीपी नियुक्ति प्रकरणको दौरानमा दोस्रो निर्णयले आइजीपी छनोट भएका प्रकाश अर्याल सहित उनका व्याचीहरू सेवा–निवृत्त हुने दिन नजिकिँदै छ। तर यस बेलासम्म पनि तत्कालीन आइजीपी बढुवासँग जोडिएको किचलो सकिएको छैनl

आइजीपी बढुवाका प्रमुख दावेदार देखिएका तत्कालीन डिआइजी, वर्तमान सांसद नवराज सिलवाललाई आइजीपी बढुवाको सम्वन्धमा चलेको न्यायिक लडाईंको दौरान अदालतमा पेश गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु ) किर्तेको अभियोगमा पक्राउ गर्न सरकारले देखाएको तदारुकताले आइजीपी बढुवाको किचलो अझै नसकिएको प्रष्ट पारेको छl कुनै समयमा योग्यता, क्षमतामा प्रदर्शित उत्कृष्टताको आडमा कमाएको लोकप्रियताले आफ्नो मात्रै हैन प्रहरीकै शान देखिएका नवराज सिलवाललाई अपराधीको रुपमा खोजी हुँदा सर्वसाधारणको मनमा भने अनेकौं सवाल जवाफ स्वाभाविक रुपमा पैदा भैरहेका छन्l

कसैले माने पनि नमाने पनि कासमु किर्ते प्रकरणमा यसै भएको होला भन्ने अनुमान समेतमा पनि एकरुपता छैनl यस प्रकरणमा चासो राख्ने मध्य कतिपय नवराज सिलवालले आइजीपी हुन कासमु किर्ते गरे होलान् भन्ने मान्नै तयार छैनन् भने कतिपय जानेर नाजनेर गरी पो हाले कि भन्ने छन्l त्यति मात्रै हैन एकथरि मान्छेहरू किर्ते भएकै छ र किर्ते गर्ने नवराज नै हुन भन्ने छन् भने अर्काथरी सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र मिलेर नवराजको विरुद्ध किर्ते गरियो भन्नेहरु छन् l उल्लेखित मध्यको कुन चाहिँ दावी वा अनुमान सही हो भन्नको निम्ति विस्तृत र विश्वसनीय अनुसन्धान अत्यन्त आवश्यक छ, यद्यपि त्यसो गर्नु अगाडि यस मुद्दासंग जोडिएका केहि तथ्यहरुको स्मरण गर्नु अनिवार्य छl

सर्वप्रथम तत्कालीन सरकारले आइजीपी वढुवा प्रकरणको पहिलो भागमा तत्कालीन डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने भनेर गरेको निर्णयलाई बदर गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कासमु र प्रतिस्पर्धीहरूको व्यक्तिगत विवरण र तत्कालीन अवस्थामा कायम वरियतालाई समेत आधार मानेर आइजीपी बनाउनु भन्ने आदेश दिएको थियोl अदालतले नवराज सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउनु भनेको त थिएन तर नवराज सिलवाल सबै भन्दा अगाडी रहेको देखिएको विषय चाहिं उल्लेख गरेको थियोl जसले गर्दा नवराज सिलवाल आइजीपी हुने बाटो खुलेको सबैले ठानेका थिएl प्रहरीको डिआइजी हुँदासम्म गरेका कामले नवराज सिलवाल जनतामा योग्य, सक्षम अधिकृत चिनिएको हुनाले उनी आइजीपी हुने विषय जनताले पनि स्वाभाविक मानेका थिएl

तर सवैको ठम्याइ विपरित सरकारले आइजीपी बढुवाको दौड भन्दा टाढै रहेका प्रकाश अर्याललाई कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा अगाडि रहेको भन्दै आइजीपीमा बढुवा गरिदियो l अनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफू नै अगाडि रहेको भन्ने अदालती ठहर समेतको वावजुद आफूलाई नभई अरुलाइ आइजीपी बनाइएकोले आफू नै आइजीपी हुनुपर्ने दावी सहित नवराज सिलवाल फेरी अदालत गएपछि आइजीपी बढुवा विवादसंग जोडिएको कासमुको विषय पेचिलो बन्दै गएको हो l

अदालतको आदेशसँगै आइजीपी बढुवाको विवादको न्यायिक ढङ्गले टुङ्गो त लाग्यो तर यस प्रकरणको दौरान चुलिएका विभिन्न पाटाहरूको टुङ्गो त अदालती आदेशले टुंगिने कुरै थिएनl त्यसमाथि एकै मुद्दामा प्रमाणको रुपमा पेश भएको एउटा मात्रै हुनुपर्ने र हुनसक्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम नै दुईथरि पेश भएपछि त्यसको विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने त थियो नैl त्यसै हुनाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आइजीपी बढुवाको मुद्दामा अदालतमा पेश भएको दुइथरि कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको विषयमा अनुसन्धान गरि क्रिते गर्नेलाइ कारवाही गर्नु भन्ने आदेश नै गरिदियो, जुन अस्वाभाविक पक्कै थिएन l तर जब कासमु कृतेको विषयमा अनुसन्धान गरि दोषीलाइ कारवाही गर्नु भन्ने आदेश आयो तव फेरी अर्को अनावश्यक र अनुचित वितण्डा सुरु हुन पुग्यो। अदालती आदेशलाई यो वा त्यो ढङ्गले आफूखुसी व्याख्या गर्ने अनि आफ्नो व्याख्या वा निष्कर्षको आधारमा यो वा त्यो व्यक्ति एवं समूहलाई किर्ते करार गर्दै प्रचार गर्ने काम रफ्तारमा चल्न सुरु भयो र हाल पनि चलेकै छ l यस्तो प्रचार/कुप्रचार वा भनौं निसाना साँध्ने श्रृंखलाले थप अन्योलता थप्दै लागेको मात्रै नभई यस विषयलाइ थप पेचिलो बनाएकोमा दुईमत छैनl

यद्यपि नियोजित प्रचार/कुप्रचारको श्रृंखलालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने पनि नेपाल प्रहरीकै छविमा आँच आउने खालको किर्ते प्रकरणको सत्यतथ्य वाहिर आउनुपर्ने सत्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न र हुँदैन, र त्यस्तो गर्दैगर्दा सबैभन्दा पहिला निम्न कुराहरू गर्नुपर्छ:

१. आइजीपी बढुवाको मुद्दामा दुवै पटक फैसला हुँदा सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अङ्क समेतलाइ मध्य नजर गरेको भनिएको छ तर पहिलो फैसलामा नवराज अगाडी छन भन्ने स्वीकार गरेको अदालतले दोश्रो अथवा अन्तिम फैसला गर्दा प्रकाश एक नम्बर रहेको ठहर गर्दै उनको नियुक्तिलाई सदर गरिदियोl यसले के देखाउँछ भने सुरूको फैसलामा जुन कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाइ आधार मान्दै फैसला गरियो, त्यसको प्रतिलिपि अदालतले सुरक्षित राख्नु पर्छ भन्ने नै महशुस गरिएनl यहाँ स्मरणीय के छ भने आइजीपी बढुवा सम्वन्धमा परेको पहिलो मुद्दामा नवराज सिलवालको पक्षबाट कासमु पेश भएको हैन, केवल नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबाट मात्रै कासमु पेश भएको र त्यसैको आधारमा फैसला भएको होl जब मुद्दाको विषयमा फैसला सुनाइयो तव कासमु जहाँ-जहाँबाट त्यो आयो त्यहीं-त्यहीं फिर्ता गरियो सायद l यदि सुरू फैसलाको दौरान गृह मन्त्रलाय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिलिपि अदालतले सुरक्षित राखिदिएको भए अहिले कुन किर्ते कुन सक्कली भन्ने सवाल नै खडा हुने थिएनl कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिलिपि गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्तको सम्मान गर्दै अदालतले फिर्ता पठाएको हो त भन्न सकिएला तर प्रतिलिपि राख्न पाइन्न भन्ने सामान्य अवस्थाको कुरा भयो तर जव अदालतमा मुद्दा परेर त्यहाँ प्रमाणको रुपमा पेश भएको कागजपत्र जसले फैसलालाइ निर्देशित गर्यो त्यसैको प्रतिलिपि गर्न पाइँदैन भन्ने हो भने फेरी अर्को कोहि मेरो नम्बर पो बढी थियो भन्ने दावी सहित अदालत आउदैन भन्ने के ग्यारेण्टी थियो? तसर्थ कासमु किर्ते विवादको जड सम्मानित हुनुपर्ने अदालतनै हो , तसर्थ अनुसन्धान र कारवाहीमा न्यायलयको भूमिकाको पनि चर्चा हुनै पर्छ र आगामी दिनमा त्यस्तो नहुन के गर्नुपर्छ भन्ने विधिको पनि टुङ्गो हुनुपर्छl कमसेकम यस विषयको अन्त्य हुँदै गर्दा अदालतमा परेको मुद्दामा प्रमाणको रुपमा पेश भएको सम्पूर्ण कागजातको प्रतिलिप अदालतमा सुरक्षित रहनु पर्छ भन्ने मान्यता/सिद्धान्त बन्नुपर्छ l

२. आइजीपी बढुवाको विवादमा न्यायिक निरोपण गर्ने दौरान अदालतले दुवै पटक सम्वन्धीत निकायहरु (प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग) सँग उनीहरूसँग रहेको कासमु माग गरेकोमा पहिलो पटक लोकसेवा आयोगले आइजीपी प्रतिस्पर्धीहरुको तीन वर्षको कासमु माग भएकोमा अन्तिम वर्षको कासमु आफूलाई प्राप्त नभएको भन्दै सम्मानित अदालतलाई पत्र नै पठाएको थियोl तर दोस्रो पटक मुद्दा परेको अवस्थामा पहिला छैन भनेको कासमु पाइयो भन्दै पठाइदियोl लोकसेवा जस्तो संवैधानिक निकायले आफूले सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजपत्र पहिला छैन भन्नु अनि थप विवाद भएपछि पाइयो भन्दै पठाउनुले लोकसेवाको विश्वसनीयता त कम्जोर भयो नै, साथै किर्तेको किचलोमा झन् जटिलता थपिदियोl लोकसेवा आयोग जस्तो जिम्मेवार संवैधानिक निकायको त्यो हुस्सुपन भनौ वा आशंका गरिएजस्तो कुकार्य यो नै अन्तिम हुनुपर्छ, र भएको गल्तीको निम्ति उनीहरुलाई पनि कठघरामा उभ्याउनु पर्छl

३. नेपाल प्रहरीका बढुवा नै पिच्छे अदालतमा मुद्दा पर्दै आएको तथ्य समेतको मनन गर्दै नेपाल प्रहरीको अधिकृत तहका कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एक प्रति अदालतमा समेत पठाउने र अदालतले मुद्दा परेको अवस्थामा मात्रै त्यसलाई खोल्ने व्यवस्था नै गर्न सक्दा चाहिँ भविष्यमा कासमु किर्तेको कुनै गुञ्जायस नै नरहने अवस्था बन्छ भन्ने सन्देश समेत यो प्रकरणले दिनु पर्छl

राज्यको सुरक्षा निकायको प्रमुख चयनलाई क्रिते कागजको आधारमा निर्देशित गर्न खोज्ने कार्यमा जोसुकै सहभागी भएको भएपनि उनीहरूले कानुनको कठघरामा उभिनु पर्ने दिन आउनु अनिवार्य छ, र किर्तेका अपराधीलाई कसैले षड्यन्त्रको शिकार भएको विचरा ठान्ने झिनो सम्भावना हुन नदिन पनि अहिलेको भन्दा भिन्न, पारदर्शी र न्यायिक छानविन अनिवार्य छl सबैले बुझ्नु पर्छ कि अनुसन्धान भनेको कसैलाइ पहिलै दोषी ठहर गरेर थालनी गर्ने विषय हैन र हुनुहुँदैनl कुनै पनि अपराधको अनुसन्धानको थालनी गर्दा त्यसको अन्तिम टुङ्गो लागुन्जेलसम्ममा तथ्य प्रमाणले जोसुकै पनि अपराधी ठहर हुन सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार्नु पर्छ र कासमु किर्ते प्रकरण पनि त्यसभन्दा पृथक हुनसक्दैन र हुनुहुँदैनl

कसैलाई चित्त बुझोस् वा नबुझोस् तर भन्नै पर्छ नेपाल प्रहरीको आइजीपी बढुवासंग जोडिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्तेको विषयको सहि छानविनको प्रारम्भ गर्ने हो भने सर्वप्रथम कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा भएका दुईथरि फैसलामा संलग्न न्यायधिशसँग पनि विधिसम्मत ढङ्गले स्पष्टिकरण लिनुपर्छl त्यस मुद्दामा सम्मानित अदालतमा पेश भएको कार्यसम्पादनको व्याख्या दुईथरि कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा श्रीमानहरूले दिने जवाफले नै यस प्रकरणको अनुसन्धानलाई सहि टुंगोमा पुर्याउन सक्नेछl

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.