कहिले पाउने नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरूले प्राथमिकता?


प्राकृतिक रुपले सम्पन्न भएर पनि गरिब रहेको हाम्रो देश, कस्तुरीले बिणाको महत्त्व थाहै नपाई भौतारिए झैँ भइरहेको छ। आफ्नो देशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व बुझ्न नसकी सदुपयोग गर्न नसकेको हाम्रो देश, वर्षैपिच्छे महाविनाशकारी प्रकोप खेप्दा पनि कहिल्यै चेत खुल्न सकेको छैन।
नेपालमा विकास भनेको केवल हरिया वन जङ्गल फाँडेर बनाइएका सडक र उब्जनी उत्पादन  दिने खेतियोग्य जमिनलाई जथाभावी खण्डिकरण गर्नु र भवन निर्माण गर्नु रहेको छ। यहि विकासको पछि भाग्दा विनाश भोग्नुपरेको छ। तराई वर्षैपिच्छे झन् बढि डुबानमा पर्ने गरेको छ। जथाभावी वन मासी सडक खोल्नाले पहाड र पहिरो पर्यायवाची शब्द झैँ भएका छन्। हामीले कहिले मनन गर्ने कि विकास भनेको सडक र भवन मात्र होइन, विकास भनेको मानिसमा आउने सोचको विकास हो र मानिसले सदुपयोग गर्न सक्ने स्रोतको विकास हो।
हाम्रो स्रोत भनेकै हाम्रो देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत हुन्। हामी यो मानेमा भाग्यमानी छौँ कि हामीसँग अग्ला हिमश्रृङ्खला, खोला नाला छन्। हरिया वन जङ्गलले गर्दा जैविक विविधतामा धनी छौँ। सदुपयोग गर्न सकेमा यो पानी, यी वन पैदावार– काठ, जडिवुटि, पर्यापर्यटन राम्रा आर्थिक स्रोत हुन सक्छन्। तर विडम्बना, हाम्रा नीति निर्माताहरुले किन बुझेका छैनन कि प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक तथा दीर्घकालीन संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगले देशको अर्थतन्त्र धान्न सक्छ भन्ने कुरा। कहिले पर्छ प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन यो देशको प्राथमिकतामा?
प्राविधिक ज्ञान हासिल गरी निति निर्माण तहमा पुग्न सफल भएका बुद्धिजीविहरू र नेपाल सरकार स्वयंले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न नखोज्नु विडम्बना हो। प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको राम्रो संभावना बोकेको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि नीति निर्माताबाट संधै उपेक्षित बन्न पुगेको जस्तो देखिने गरेको छ। साथै कुनै पनि राजनीतिक दल र जिम्मेवार निकायको एजेन्डामा वन जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र व्यवस्थापन बारे चर्चा गरिएको पाइँदैन। अझ भनाैँ सरकार परिवर्तनको खेल भइरहँदा कहिल्यै नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्न सक्दैन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय। यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो लामो समयसम्म पनि  नेतृत्व विहीन हुन पुगेको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय।
चुरे क्षेत्रमा भएको जथाभावी वन फँडानी, अतिक्रमण र ढुङ्गा, गिट्टि, वालुवा जस्ता नदीजन्य पैदावार निकासीले कमजोर चुरे क्षेत्र झन् दोहन हुँदै गइरहेको छ। वन, जङ्गल र जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर वर्षैपिच्छे बाढी र पहिरोमा परेकालाई उद्धार, राहत र पुर्ननिर्माणको नाममा ठूलो मात्रामा बजेट छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ। समयमा नै सचेत भई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेमा त्यस्ता विपत्तिको प्रभाव न्यूनीकरण मात्र नभई सिङ्गो देशको हित भई अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। साथै जथाभावी जडिबुटी संकलन, वन फँडानी, वनको जग्गा अतिक्रमण साथै जथाभावी खण्डिकरण रोक्न सकेमा पहाडमा पहिरो र तराईमा वार्षिक रुपमा आउने बाढीबाट बच्न सकिन्छ।
वन, वन्यजन्तु, जडिवुटी तथा वातावरणको संरक्षण विश्वमा फराकिलो भूपरिधिस्तर अवधारणामा जाँदै गर्दा वन, वन्यजन्तु र वातावरण संरक्षण स्थानीय तहमै खुम्च्याउने हो भने संरक्षणमा असहज परिस्थिति सृजना हुने देखिन्छ। अरु क्षेत्र भन्दा पृथक भएको हुँदा  वन, वन्यजन्तु, वातावरण र प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न  भिन्न संरचनाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा निति निर्माताले बुझी कार्यान्वयन गरेमा ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनाईले साँच्चै सार्थकता पाउने छ।
वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल भू–भागको ४४.७ प्रतिशत वन र बुट्यान क्षेत्रले ढाकेको छ जुन विश्वको औसत भन्दा बढी होे। तराईको समथल  भू भाग देखि उच्च  हिमाली भेगमा पाइने जलवायु विविधताका कारण  जैविक विविधतामा हामी अत्यन्तै धनी छौँ। बहुउपयोगी र बहुमूल्य जडिबुटिको उचित सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सकेमा, उपयोगी काठ तथा अन्य वन पैदावार हामीले उचित व्यवस्थापन  र सदुपयोग  गरी देश बाहिर निर्यात गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने देखिन्छ।
वन व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र दिगो बनाउन वनको किसिम र प्रजाति अनुरुपको वन संवद्र्धन प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने अत्यावश्यक छ जसकारण वनको उचित सदुपयोग गरी काठ उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात पनि गर्न सकिन्छ। यसै गरी पर्यापर्यटन पनि हाम्रो देशमा संभावना बोकेको एउटा राम्रो क्षेत्र हो।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न र आवश्यक जडिबुटि, काठ, दाउरा, घाँसपात, सोत्तर देखि पर्यापर्यटनको विकास र प्रवर्धनका लागि वन स्रोतले सहयोग पुर्याएको छ। तसर्थ, वन रह्यो भने मात्र वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, गरिबी न्युनीकरण, प्राकृतिक  सन्तुलन, बाढी पहिरो जस्ता विपद्को नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ। वन क्षेत्रले दिने वातावरणीय सेवा, जीविकोपार्जनमा भएको योगदान, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणबाट प्राप्त  उपलब्धिलाई मध्यनजर गर्दै वनलाई देशको सम्वृद्धिसँग जोड्न राजनैतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र समुदायिक स्तरको एकीकृत प्रयासबाट मात्र सम्भव छ।
बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न र देशको मुख्य स्रोत वन जंगलको उचित सदुपयोग गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन समयमा नै यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षणमा जुट्न अत्यावश्यक देखिन्छ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.