व्यवस्थापिका–संसद्को मङ्गलबारको बैठकले ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७४ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
‘स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव गर्दै संविधानको मर्मअनुसार जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिने सन्दर्भमा यो विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताए।
बैठकले वाणिज्य मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले पेश गरेका ‘वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक, २०७४’ लाई पनि पारित गरेको छ। मन्त्री विश्वकर्माले सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने सन्दर्भमा सांसदहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई ग्रहण गरेर सरकार अघि बढ्ने बताए।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसदले भने दुवै विधेयकमा राज्यले आफ्नो दायित्वलाई प्राथमिकता नदिई निजीकरणलाई प्रश्रय दिइएको जनाए।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले ‘भाषा आयोग विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत गरे।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४’ मा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेको छ।
बैठकमा दुई समितिका वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध र महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ तथा वातावरण संरक्षण समितिका सभापति गीता क्षेत्रीले वातारण संरक्षण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ रहेका छन्।
