निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साहले निर्वाचनमा खटिने जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई ‘सुध्रिन’ निर्देशन दिएका छन्।
आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा खटिने जिल्ला न्यायाधीश तथा न्यायाधीशका लागि काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशिक्षणमा आयुक्त साहले उक्त सुझाव दिएका हुन्।
विगतका निर्वाचनमा खटिएका केही मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट आर्थिक अनुशासन पालना नभएको तथा कार्यसम्पादन पनि चित्तबुझ्दो नभएको जनाउँदै आयोगले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नपाउन् भनी न्यायाधीशलाई सो चेतावनी दिएको हो ।
१४ करोड बेरुजु
संविधानसभाको २०७० सालको निर्वाचनमा केही मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतबाट आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको जनाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो।
सो क्रममा एकजना मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नाममा मात्रै पनि करीब १५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको आयुक्त साहले प्रशिक्षणमा जानकारी दिए।
खानेपानीका लागि नौ लाख माग
स्थानीय तहको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि एकजना निर्वाचन अधिकृतले खानेपानीका लागि पनि नौ लाख रुपैयाँ रकम माग गरेको घटना सो अवसरमा सुनाइयो। एकजना मुख्य निर्वाचन अधिकृतले स्थानीय तहको ३९ पटक भ्रमण गरेको भनी भ्रमणभत्ता बुझेको विषयले पनि प्रशिक्षणमा चर्चा पाएको थियो।
केही जिल्ला विशेषका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा राति १२ बजेपछि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको नामावली टाँसिएको घटनाले कर्मचारी खटनपटनमा पनि चलखेल भएको हुनसक्ने आयुक्त साहले आशंका गरे।
ट्रेड युनियन अध्यक्षसँग न्यायाधीशको खासखुस
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका श्रीमानले ट्रेड यूनियनको अध्यक्षको सल्लाहमा कर्मचारी खटनपटन गरेको विषय निर्वाचन आचारसंहिताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? भनी प्रश्न गर्दै उनले भने– आगामी दिनमा सबैको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट होस्, वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति नआओस्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिनुभएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतमध्ये १० जनाको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट रहेपनि १५ जनाको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको तथा अरुको भने सन्तोषजनक रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो।
निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्यायसेवाका उपसचिवलाई यही असोज १९ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गरिसकेको छ।
