शिक्षक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न शिक्षक अनुमतिपत्र लिएर बसेका झण्डै सात लाख विद्यार्थीलाई सेवा प्रवेशबाट बञ्चित गराउने गरी ल्याइएको भन्दै शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन फिर्ता गर्न विभिन्न सात विद्यार्थी संगठनले कार्यबाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
आज सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्यार्थी नेताहरूले विद्यार्थीमारा ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नु अघि नै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुलुक बाहिर रहेकाले कार्यबाहक प्रधानमन्त्री गच्छदारलाई विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउन नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर,अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामा,अखिल(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ सहितका नेता सिंहदरबार पुगेका थिए।
संशोधित ऐनले शिक्षण लाइसेन्स लिएर बसेका लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पारेको अखिल(क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए।
ऐनले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने लाखौं बालबालिकाको अधिकार समेत कुण्ठित भएको बस्नेतले दाबी गरे।
भोलि प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसपछि राष्ट्रपति समक्ष ऐन प्रमाणिकरण नगर्न आग्रह गरिने जानकारी विद्यार्थी नेताहरूले दिएका छन्।
