सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई आवासकै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तरगतको उपसमितिले पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई आवासकै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
राष्ट्रप्रमुख भइसकेकाहरूको सम्मानका लागि पनि राज्यले आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको उपसमितिका संयोजक जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
उपसमितिका अनुसार आवास व्यवस्था नहुञ्जेल सरकारले दिँदै आएको आवास भाडावापत मासिक २ लाख रुपैयाँ पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई उपलब्ध गराउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा पूर्व सांसदहरूलाई पूर्व पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था गरी मर्यादाक्रम तोक्नुपर्ने, निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, संविधान सभा सदस्यको संघीय संसदका सदस्य सरह हुनेगरी मर्यादा तोक्नुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिले शासन नयाँ व्यवस्था आएको अनुभूति समेत हुने गरी संविधान सभाका सदस्य उल्लेख भएको लोगो उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेपछि संसदमा पुन: पेश हुनेछ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७३ माथि आवश्यक सुझाव दिन उपसमितिनै गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पार्नु अघि प्रमुख तीनका सचेतकहरू, विज्ञहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो ।
