इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिदमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटलाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्काल कुनै जिम्मेवारी नदिन संसदको सुशासन समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
पेट्रोलियम भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमिता भएको ठहर सुशासन समितिले गरेको छ भने आपूर्ति मन्त्रालयकै छानविनले अनियमितता भएको ठहर गर्दै खड्कालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
खड्काको नेतृत्वमा भएको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको विभिन्न संसदीय समितिहरूले ठहर गरेकाले उनलाई कुनैपनि जिम्मेवारी नदिनसमेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
खड्कामाथि विभिन्न निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले विवादको टुङ्गो नलागेसम्म जिम्मवारी नदिन आफूहरूले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको सुशासन समितिका सचिव मुरारी महतले बताए।
समितिको यसअघि बैठकमा आरोपित खड्कालाई कारबाहीको दायरा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो।
चितवन, भैरहवा ,झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सार्वजनिक लेखा समिति, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले कारबाहीका लागि यसअघि नै सिफारिस गरिसकेका छन्। आपूर्ति मन्त्रालयले पनि आफ्नो प्रारम्भिक छानविनमा अनियमितता देखिएको भन्दै कारबाहीको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पत्रचार गरिसकेको छ।
यसैबीच जग्गा खरिदमा कैफियत देखिएकाले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ठोस निर्णय लिने आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए।
