पूर्वराष्ट्रपतिका लागि आवासको व्यवस्था गर्न राज्यले स्थायीरुपमै आवास भवन बनाउनुपर्ने संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूले पूर्वराष्ट्रपतिको आवासको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो वा आफ्नो एकाघरको परिवारका नाममा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ भाडा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिका लागि भवन बनाइदिने र भवन नबनुन्जेल सम्मका लागि भाडावापत सो रकम दिने सहमति भएको सांसद जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
प्रस्तावित विधेयकबारे सबै दलका सचेतकलाई बोलाएर थप छलफल गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधनमन्त्री, पूर्वमन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्वसभामुख, पूर्वसंविधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षलाई सेवासुविधा पाउने पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा राखिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ मासिक वृत्ति दिने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र आफ्नो घर नभएका पूर्वराष्ट्रपतिलाई आवासबापत मासिक दुई लाख रुपैयाँ र अन्य पदाधिकारीलाई ७५ हजार रुपैयाँ मासिक आवास सुविधाबापत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
उपत्यकामा घर भएकालाई भने घर नभएकाले पाउने बराबरको आधा रकम मासिकरुपमा घर मर्मतबापत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूले घर मर्मत मासिकरुपमा नगरिने भएकाले सोबापतको रकम वार्षिक एकमुष्ठरुपमा दिनुपर्ने र त्यसरी दिँदा मर्मत गर्दा लाग्ने खर्चको अनुपात निकालिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वपदाधिकारीलाई नेपाल सरकारले एउटा सवारी साधन उपलब्ध गराउने र सवारी साधन मर्मतबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ र इन्धनबापत पूर्वराष्ट्रपतिलाई मन्त्रीसरहको र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तरको एक जना, चालक एक जना र कार्यालय सहयोगी एक जना तथा पूर्वराष्ट्रपतिबाहेकका पदाधिकारीका लागि शाखा अधिकृत एक जना र सवारी चालक एक जना निजी सचिवालयमा राख्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । रासस
