कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले पूर्व पदाधिकारीहरूलाई दिइएको सुविधा कटौती गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तरगतको उपसमितिले बिहिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले सो कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।
सचिव घिमिरेले पूर्व पदाधिकारीहरूलाई राज्यले दिने सुविधा सोच, विचार गरेरै तय गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनले राष्ट्र प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई राज्यले सम्मानवापत उपलब्ध गराउने सुविधा कटौती गर्नु जायज नहुने आफूलाई लागेको पनि स्पष्ट पारे । यता, सांसदहरूले भने आवश्यकताको आधारमा मात्रै पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।
सचिव घिमिरेले पूर्व पदाधिकारीहरूको सेवा र सुविधा राज्यको क्षमता र आवश्यकता अनुसार तय हुने पनि स्मरण गराए । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारले पूर्व पदाधिकारीमाथि सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ माथि आवश्यक सुझाव उपसमितिनै गठन गरेर छलफल अघि बढाएको हो ।
