राजनीतिक दलहरूले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन खर्च व्यावहारिक र स्वभाविक हुनेगरी निर्धारण गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन खर्च बढाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहिबार निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च निर्धारणको विषयमा सुझाव लिन आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले निर्वाचनको खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको स्पष्ट पारे । उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको दायरा बढेकाले सोही अनुसारको खर्च निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था आदिलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्वाचनको खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नेता रिजालले निर्वाचन खर्च निर्धारण गर्दा कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष निगरानी राख्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले निर्वाचन खर्चलाई व्यावहारिक र स्वभाविक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिए । उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको क्षेत्र विस्तार भएसँगै खर्च बढ्न जाने कुरालाई आफ्नो पार्टीले स्वभाविककै रुपमा लिएको पनि स्पष्ट पारे । नेता खरेलले निर्वाचन खर्च कम गर्दै लैजानु पर्छ भन्ने पक्षमा आफू पार्टी दृढ रहेको पनि उल्लेख गरे ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन खर्च अधिक हुने गरेकोतर्फ पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । त्यसैगरी, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका नेता नवराज सुवेदीले आफ्नो पार्टी जनमतको आधारमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।
निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवारका लागि १४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रति मतदातासँग हुने खर्चलाई बजार मूल्यसँग समायोजना र मुद्रा स्फीतिलाई मूल आधार बनाएर प्रस्तावित निर्वाचन खर्च तय गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले राजनीतिक दलहरूकै सुझावको आधारमा वस्तुनिष्ट निर्वाचन खर्च निर्धारण सकिने विश्वास पनि व्यक्त गरे। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको भूक्षेत्र बढेकोले पनि निर्वाचन खर्च केही बढ्न गएको पनि स्मरण गराएको छ ।
निर्वाचन आयोगले २०७० सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १० खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा तोक्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलहरूकै सुझावको आधारमा खर्च निर्धारणको कामलाई टुंगोमा पुर्याउन लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आगामी मंसिर १० र २१ गते २ चरणमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ ।
आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
