स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २५ गते व्यवस्थापिका– संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश हुने भएको छ ।
विकास समितिले गठन गरेको उपसमितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी बुधबार प्रतिवेदन पेश गरेपछि आजको बैठकमा यस्तो जानकारी गराइएको हो । उपसमितिले विधेयकका सबै विषयमा सहमति जुटाए पनि स्थानीय तहको महासङ्घ गठन गर्ने सम्बन्धमा एकमत भएन ।
यसमा सहमति गर्न तीन दिनको समय दिइएको समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । प्रमुख दलका सचेतक र शीर्ष नेतासँग परामर्श गरी आइतबार विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने उनको भनाइ थियो ।
‘भदौ २५ गते आइतबार बिहान समितिको बैठक बसी सकेसम्म सहमतिमा नसकिए प्रक्रियामा गएर भए पनि विधेयक पारित गरी संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश गरिने छ’, सभापति अधिकारीले भने ।
विधेयक पारित हुन नसक्दा वैशाख ३१ र असार १४ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्ने आधार पाउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशका भरमा निर्वाचित स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् । यसैले छिटो विधेयक पारित गर्ने काम अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा उपसमिति संयोजक सांसद रामचन्द्र पोखरेलले सबै दफामा सर्वसम्मत सहमति जुटे पनि महासङ्घ गठनका विषयमा फरक मत आएपछि दुवै विषयलाई समावेश गरेर समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी गराए ।
सांसद भरतबहादुर खड्काले नेपालको संघीयता मौलिक हुने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने विचार राखे । पन्ध्र वर्षसम्म स्थानीय सरकार नहुँदा स्थानीय प्रजातन्त्र कमजोर बनेकाले अब त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद आङ्टावा शेर्पाले रामेछापमा हिमाल भए पनि हिमाली जिल्लाको श्रेणीमा नराखिँदा भत्ता नपाउने भएकाले कर्मचारी जान नमानेको गुनासो गरे । कर्मचारी नजाँदा सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पनि दुःख पाउनुपरेको उदाहरण उनले पेश गरे ।
सांसद त्रय हितराज पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे र गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले पनि गोरखा एवं धादिङ जिल्लाका हिमाली भेगमा रामेछापकै जस्तो समस्या रहेको सुनाउनुभयो । यी जिल्लालाई हिमाली जिल्लाको श्रेणीमा राखिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
सांसद केशवकुमार बुढाथोकीले स्थानीय तह महासङ्घको व्यवस्था विधेयकमा गरेर कानूनी रुप दिनु भनेको अर्को शक्ति केन्द्र खडा गर्ने जस्तै हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे । जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य विधेयकमा स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।
सांसद वैजनाथ चौधरीले समन्वय गर्न महासङ्घको आवश्यकता रहेको बताउँदै विधेयकमा व्यवस्था नगरिए बाहिरैबाट गठन हुने दाबी गरे । सांसद जीवनबहादुर शाहीले जिल्लाको संख्या ७५ बाट बढेर ७७ पुगेकाले महत्व बढेको बताए । संविधान ६४ ठाउँमा बाझिएजस्तो विधेयकमा हुन नदिनेतर्फ सबै सांसद सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद राजेन्द्र पाण्डेले वडाध्यक्षको मृत्यु भएमा बाँकी वडा सदस्यले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने सुझाव दिए । वडाध्यक्षको भूमिका २४ घण्टे हुने भएकाले कामअनुसार सुविधाको पनि व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क उनले राखे ।
सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडालाई वडापालिका भनी परिभाषित गर्न माग गरे । सांसदहरूको विचार सुनेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्य मन्त्री जनकराज चौधरीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिका बाँधिएका हातखुट्टा फुक्ने गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जनप्रतिनिधिका रुपमा पूर्णकालीन काम गर्नेका लागि सेवा सुविधा नतोक्दा विकृति बढ्न सक्ने भएकाले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने समयमा यस विषयमा गहनरुपमा सोच्न समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।
स्थानीय तहका उपप्रमुख र निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यलाई स्पष्ट जिम्मेवारी विधेयकमा तोक्नु राम्रो हुने उनको भनाइ थियो । जिल्ला समन्वय समितिमा कोषको व्यवस्था नहुँदा तलब खुवाउन नसकिएकाले यसतर्फ स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले समितिसँग अनुरोध गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले महासङ्घ विवादको विषयबाहेक अन्य दफाको भाषागत अशुद्धी हटाएर छिट्टै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने सुझाव दिए । रासस
