सांसदहरूले स्थानीय शासन ऐन निर्माण गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
सांसदहरूले ऐनको अभावमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्ने अवस्था नै नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको विकास समितिको बिहिबारको बैठकमा ‘स्थानीय तहको शासन संचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले ऐनको अभावमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कामै गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले जिम्मेवारी दिने तर ऐन नदिने अवस्था रहेकाले पनि स्थानीय तहले जनतालाई सेवा दिन नसकेको पनि स्मरण गराए ।
सांसद भरत खड्काले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन ऐन निर्माणमा ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले संविधान प्रतिकुल हुनेगरी ऐन बनाउने काम गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराए।
सांसद गणेशकुमार पहाडीले स्थानीय तहलाई तत्काल ऐन दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऐनको अभावमा स्थानीय तह संचालन गर्न नै कठिनाई भइरहेकोतर्फ सचेत गराए ।
समितिमा स्थानीय तहको शासन संचालनका सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७३ माथि दफावार छलफल भइरहेको छ ।