वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन स्थगित होइन खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वाधार नै पूरा नगरेको संस्थालाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अपराध गरेको भन्दै डा. केसीले सम्बन्धन खारेज गरी त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँको बर्खास्तगी माग गरे। त्रिवि कार्यकारी परिषदले अिहले चौतर्फी दबाब झेल्न नसकेर मात्र सम्बन्धन स्थगित गरेको हुनसक्ने उनको आशंका थियो।
‘केही समयका लागि स्थगित भनेर झुलाउने बहाना गरिँदैछ,’ डा. केसीले आइतबार सेतोपाटीसँग भने, ‘सम्बन्धन खारेज नगरे म २१ गतेबाट फेरि अनसन बस्छु।’
काठमाडौं उपत्यकाभित्र आगामी १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्थासहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै बेला त्रिविले करिब दुई साताअघि नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो। उक्त निर्णयको विरोध र सरकारबाट समेत फिर्ता लिनुपर्ने कुरा उठेपछि शनिबार बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद बैठकले तत्काललाई सम्बन्धन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। यसबारे थप अध्ययन गर्न परिषदले छानबिन समिति गठन गरेको छ।
यसबीच पूर्वाधार पूरा नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं नेसनल शिक्षण अस्पताल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कलेजको पूर्वाधार अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। समितिले राजधानीको घट्टेकुलोस्थित अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरी शनिबार स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले अस्पताल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
अपार्टमेन्ट बनाउन निर्माण गरिएको भवन किनेर चार वर्षअघि खोलिएको यो अस्पतालले सञ्चालन स्वीकृतिसमेत नलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्पतालको निम्ति पूर्वाधार पूरा नभएको, भवन अनपयुक्त रहेको, बिरामी नभएको र उपकरणहरू पर्याप्त नभएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा छ।
डा. केसीको ११ औं अनसनबीच सरकारसँग वार्ता हुँदाहुँदै त्रिविले मापदण्ड पूरा नगरेको यो अस्पताललाई मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन दिएको थियो। अस्पताल तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार पूरा नगरेको काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिइएकोमा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए।
त्रिवि कुलपतिसमेत रहेका देउवाले भारत भ्रमणमा जानुअघि खनियाँलाई डाकेर 'आफूलाई जानकारी नदिई किन सम्बन्धन दिएको' भनी प्रश्न गरेको निकट स्रोतले बतायो। मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका विषयमा डा. केसीसँग वार्ता भइरहँदा त्रिविको यो निर्णयले सरकारको छवि बिग्रेको भन्दै देउवाले आपत्ति जनाएको पनि स्रोतले जानकारी दियो।
यी पनि हेर्नुहोस्:
स्रोतका अनुसार खनियाँले 'सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक निर्णय गरेपछि सम्बन्धन दिनुपरेको' बताएका थिए। ‘अदालतको आदेश अटेर गरेको भन्दै मानहानिमा तपाईंलाई पनि कारबाही हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ,’ खनियाँको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
एमबिबिएस पढाउने मान्यता पाउन मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मुख्य मापदण्ड नै अस्पतालको नियमित सञ्चालन हो। काउन्सिलको मापदण्डमा प्रस्ट भनिएको छ, ‘नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न ३०० बेडको अस्पताल कम्तिमा तीन वर्ष नियमित सञ्चालन भइरहेको हुनैपर्छ।’
नियमित चलिरहेको अस्पतालले १०० जना एमबिबिएस विद्यार्थी भर्ना लिन कम्तिमा ३०० बेडमध्ये १८० बेडमा नियमित बिरामी भर्ना भएको हुनुपर्छ। दैनिक अस्पताल आएर जाँच गराउने बिरामीको संख्या ५ सय हुनुपर्छ।
अस्पतालका नाममा होर्डिङ बोर्ड मात्र झुण्डाएर चार वर्ष बिताएको घट्टेकुलोस्थित नेसनल मेडिकल कलेजको ‘बिल्डिङ’ लाई त्रिविले कुनै निरीक्षणबिना एमबिबिएस पढाउने सम्बन्धन दिएको हो। यो ‘बिल्डिङ’ कुनै घरजग्गा व्यवसायीले अपार्टमेन्ट बेच्न बनाएका थिए। घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आएपछि वीरगन्जस्थित मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारी र बसरुद्दीन अन्सारीले यो किनेका थिए। माओवादी केन्द्रबाट संविधानसभा चुनाव लडेका बसरुद्दीन वीरगन्ज महानगरपालिकामा एमालेका मेयर उम्मेदवार हुन्।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को विद्या परिषदले मापदण्ड नपुगेको भन्दै यो अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन अस्वीकार गरेको थियो।
पछि त्रिविले खटाएका डा. कबिरनाथ योगीले उक्त कलेज निरीक्षण गरेका थिए। उनले यो अस्पतालका बेड बिरामीले भरिएको, बिरामी र बेड मेडिकल कलेजका लागि पर्याप्त रहेको प्रतिवेदन दिएका थिए। जबकि त्यो बेला पनि अस्पतालमा न बिरामी थिए न पर्याप्त डाक्टर। यो पूर्ण अस्पतालका रूपमा कहिल्यै सञ्चालनमा आएकै थिएन।
डाक्टर योगीको उक्त प्रतिवेदनलाई आइओएम विद्या परिषदले अस्वीकार गर्दै छलफलमा प्रवेशसम्म गराएन।
आफूले सम्बन्धन नपाएपछि काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष जैनुद्दिन अन्सारीले सम्बन्धन दिन आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए।
अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले यही रिटमा फैसला गर्न आफू र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलास तोके। उक्त इजलासले कलेजलाई सम्बन्धन दिने वा नदिने निर्णय छिट्टै गर्न त्रिविलाई आदेश दियो। उक्त आदेशको तीन वर्षपछि बिनानिरीक्षण त्रिविले कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो।
