स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यमन्त्रीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्धारण समिति गठन गरेको छ ।
समितिका कार्यकारी उपाध्यक्षमा डा महेश मास्के तथा सदस्यमा डा बद्रीराज पाण्डे, डा शरद् वन्त, डा सेनेन्द्रराज उप्रेती, डा पदमबहादुर चन्द, डा वाइपी सिंह, दयालक्ष्मी वैद्य, डा वासुदेव उपाध्याय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा किरण रेग्मी सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिले केही समयमा थप एक सदस्य मनोनयन गर्नेछ ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना पूरा भएको अवसरमा मन्त्री पोखरेलले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य बीमा विधेयक २०७४ सदनमा पेश भई महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा छलफलका क्रममा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
आव २०७३/०७४ मा गरिब घर परिवार पहिचान भएका २५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने योजनानुरुप बाँकी १४ जिल्लामा यसै वर्ष विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । एघार जिल्लामा भने कार्यक्रम लागू भइसकेको छ ।
मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र आयुर्वेद केन्द्र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरी ती एकाइका अचल सम्पत्ति र व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहने नीतिगत निर्णय भइसकेको पनि जानकारी दिए ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमन, शुल्क, गुणस्तर तथा सुरक्षाका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न विद्यमान शुल्क निर्धारण समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन चिकित्सा सेवा महाशाखालाई जिम्मा दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री पोखरेलले भने, ‘विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार निर्देशिकाले नसमेटेका व्यक्तिको समेत औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग दिने नीति बनाउन १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्न सात सदस्यीय कार्यदल, एक चिकित्सक एक संस्थाको नीतिअनुरुप कार्यसम्पादन एवम् प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने विषयमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यसमिति गठन गरिएको छ ।’
